शेतकऱ्यांनी कर्जाच्या शासन निर्णयाची केली होळी

– दहा हजारांच्या कर्जाच्या अटीवर शेतकऱ्यांची नाराजी
– मंत्रिगट व सुकाणू समितीमध्ये पुन्हा वाद
– शेतकरी आंदोलनावर ठाम
मुंबई, दि.19 (प्रतिनिधी) – कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर निकष ठरविण्यासाठी सोमवारी झालेली “थकित कर्जमाफी निकष निर्धारण समिती’ आणि “शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समिती’ची बैठक वादळी ठरली. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी देण्यात येणाऱ्या तातडीच्या दहा हजार रुपयांच्या कर्जासाठी असलेल्या जाचक अटींना शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे. या अटींचा शासन निर्णय मागे घ्या, अशी मागणी करीत शेतकऱ्यांनी शासन निर्णयाची होळी करीत संताप व्यक्त केला.

खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकरयांना पेरणी, मशागतीला मदत व्हावी तसेच खते-बियाणांची खरेदी करता यावी म्हणून सरकारने 10 हजार रूपये अग्रीम रक्कम म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मदतीसाठी सरकारने अनेक निकष लावले आहेत. सरकारचे हे निकष जाचक असल्याचे सांगत समितीच्या नेत्यांनी शासन आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी केली. तसेच कर्जमाफीची मयरादा एक लाख रूपयांपयरांत सीमित ठेवू नये, असा आग्रहही समितीने धरला.

राज्य सरकारने शेतकरयांना सरसकट कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र ही कर्जमाफी काही निकष लावून दिली जाणार आहे. कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार मंत्रिगट नेमण्यात आला आहे. या मंत्रिगटाने आज शेतकरयांचे प्रतिनिधीत्व करणारया सुकाणू समितीसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत समितीच्या प्रतिनिधींनी सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. अग्रीमसाठी सरकारने निश्‍चित केलेले निकष समितीने अमान्य केले. त्यामुळे सरकारला शासन आदेशात सुधारणा करण्याची तयारी दाखवावी लागली.

दरम्यान, थकबाकीदार शेतकरयांचे 30 जून 2016 पयरांतचे एक लाख रूपयांचे कर्ज माफ केले जाईल. कर्जमाफीसाठी कमाल जमीन धारणा कायद्यातील तरतुदीनुसार 54 एकर जमिनीची मर्यादा राहिल, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. कर्जमाफीसाठी मर्यादा लावू नये, तसेच 2016-17 या वर्षात नियमित कर्ज भरणारया शेतकरयांना पॅकेज देण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरयांनी केली आहे. या मागणीवर चर्चा करून निर्णय होईल, असे पाटील म्हणाले.

10 हजार रूपयांच्या मदतीसाठी पात्र शेतकरयांचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. यात चारचाकी वाहन, प्राप्तिकर भरणे, पाच लाख रूपयांपयरांतचे उत्पन्न अशा काही अटी आहेत. या अटींबाबत पुढील बैठकीत चर्चा होईल. शासन आदेशात सुधारणा करण्याची सरकारची तयारी आहे. सरकारने कर्जमाफीचा अभ्यास पूर्ण केला आहे. आधी पाच एकर पर्यंतचया शेतकरयाला कर्जमाफी देण्याचे ठरले होते. आता ही मर्यादा आम्ही 54 एकर इतकी करणार आहोत, असेही पाटील यांनी सांगितले.

‘सरकारने शेतकरयांना 10 हजाराची उचल देण्यासाठी जे निकष लावले आहेत ते अपमानस्पद आणि जाचक आहेत. या निकषात सरकारने सुधारणा करावी. कर्जमाफीसाठी एक लाख रूपयांची मर्यादा आम्हाला मान्य नाही.
– खासदार राजू शेट्टी, शेतकरी संघटनेचे नेते

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)