शेतकरी आणि हमीभावाचे वास्तव  

आजपर्यंत शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यास कोणतेही सरकार असो फेल ठरले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची लुट वर्षानुवर्षे केली तरी देखील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देतांना उपकार करत असल्यासारखे भासवते. सरकारने आतापर्यंत शेतकऱ्यांची जेवढी लुट केली आहे. त्याची एकत्रित रक्कम काढली तर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जापेक्षा कितीतरी अधिक असेल.  

दुष्काळ पाचवीला पुजलेल्या विदर्भातील शेतकरी नेहमी अनेक समस्यांना सामोरे जात असतो. यावर्षी पाऊस चांगला झाला तरी शासननिर्मित होणाऱ्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले. पुन्हा परिस्थिती जैसे थे, पाहायला मिळेल. नुकताच पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून सखोल वृत्तलेखनाच्या विषयासंदर्भात विदर्भ दौरा झाला. विदर्भातील काही भागातील परिस्थिती शब्दात मांडण्याचा प्रयत्न.

शेतकरी शेतात मेहनत घेतो पण त्याच्या पिकाला भावच नसेल तर ? योग्य बाजारभाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्याला शेती केल्याचे समाधान वाटत नाही. मात्र दुसरा पर्याय नसल्यामुळे त्याला शेतीच करावी लागते. काही दिवसापूर्वी महाराष्ट्र राज्य शेतकरी संपामुळे हादरून गेले होते. शेतकरी संपाला शेतकरीच जबाबदार आहे म्हणून बराच गाजावाजा झाला. जर शेतकऱ्याला त्याच्या पिकाचा योग्य मोबदला दिला तर ? विचार करूनच मन सुन्न होत, तर शेतकरी आज सुखात राहील. त्याला कर्जमाफीच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज भासणार नाही. मात्र शासनाचे धोरण नेहमीच चुकते आणि याचा फटका शेतकऱ्याला बसतो. इच्छा नसूनही, शेतमालाला भाव नसतांना परिस्थिती पोटी माल विकणारे शेतकरी नजरी आले. काही शेतकरी तालुक्याच्या ठिकाणी  शेतमाल विकण्यास नेतात. मात्र बरेच शेतकरी येण्या-जाण्याच्या खर्चामुळे घरपोच येणाऱ्या ठेकेदारांना माल विकणे पसंद करतात. यामध्ये भावाची खूप तफावत असते.  शेतकऱ्यांकडून आजही ग्रामीण भागात अडत वसूल करण्यात येते. त्यामुळे शेतकऱ्याचा उत्पन्न-खर्च सुद्धा निघत नाही.

एकीकडे शेतकऱ्याच्या पिकाची बोली सुरु असते तर दुसरीकडे त्याचे मन स्तब्ध असते, विचारात मग्न असते. कारण त्याच्या मेहनतीवर बोली लागलेली असते. जर शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हक्काच्या मालाचा भाव स्वता:च ठरवला तर ? मला वाटते जगात फक्त शेतकरी एकमेव असा आहे. ज्यांनी पिकवलेल्या उत्पन्न भाजीपाला, धान्य याचा भाव कोणी दुसरे ठरवते. शेतकरी आज कितीही उभ्या जगाचा पोशिंदा म्हणून ओळखल्या जात असला तरी, त्या फक्त गप्पा आहे. कारण शेतकरी आजही पिकाला भाव नसल्यामुळे आत्महत्या करतो. सततची नापिकी तर त्याच्या पाचवीला पुजली आहे.

आज जवळ-जवळ ७१ वर्षे झाली भारताला स्वातंत्र्य होऊन. तरीसुद्धा शेतकरी सुखी नाही त्याच्या पिकाला आजही भाव मिळत नाही. स्वामिनाथन आयोगामध्ये शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव मिळावा अशी तरतूद असून सुद्धा शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफी, शेतकरी आत्महत्या अशे प्रश्न उभे राहतात. सरकारने ठरवले तर नक्कीच हे सर्व शक्य आहे. मात्र शासन याबाबत गंभीर नाही आहे.

विदर्भ औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित आहे. शेतमालाला पूरक व्यवसायाची निर्मिती केली तर नक्कीच विदर्भातील शेतकरी विकसित होईल. उदा. जेथे टोमॅटो जास्त प्रमाणात पिकतो तिथे ज्यूस कारखाने, ऊस पिकतो तिथे साखर कारखाने, कापूस पिकतो त्या ठिकाणी कॉटन मिल आणि भुईमूग पिकतो त्याठिकाणी तेल कंपन्या उभ्या करण, हे शासनाचे काम असले पाहिजे. मात्र, या संदर्भात कोणीही विचार करत नाही. सर्व विदर्भात अशी परिस्थिती आहे. पातुर तालुक्याच्या दृष्टीने तर शेतकऱ्यांची परिस्थिती खूप वाईट आहे. शेतमाला पूरक उद्योग नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाला बाजारपेठेत भाव मिळत नाही. जर शेतीला जोडून उद्योग-धंधे निर्माण केले तर शेतकऱ्याला आत्महत्या आणि कर्जमाफी मागण्याची वेळ येणार नाही. बाजारपेठेत शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही कारण बाजारपेठेतील नियम खाजगी ठेकेदार ठरवतात. बाजारपेठेत पुरवठा जास्त मागणी कमी दर कमी, पुरवठा कमी मागणी जास्त दर जास्त यावरून असे सिद्ध होते, शेतकऱ्यांना भरपूर उत्पन घेतले तरी तो तोट्यात आणि कमी घेतले तरी तोट्यात, मग अशावेळी शेतकरी आत्महत्या नाही करणार तर काय करणार.

देशाची ७० टक्के अर्थव्यवस्था जर शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे. तर अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवणारा शेतकरी ऐवढा गरीब का?, असा प्रश्न निर्माण होतो. यामध्ये शासनाचे धोरण १०० टक्के चुकते. सोने, चांदी आज गगनाला भिडले मात्र ज्यांच्या धान्यावर आज जगत आहेत  त्यांच्या पिकाला भाव नाही. संविधानातील कलम ३२३ (ब, ग ) मध्ये तरतूद असूनही शेतकऱ्यांना दाद मागण्यासाठी कुठली स्वतंत्र न्यायालय नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरावं लागत. शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी ‘कृषी उत्पादन भाव निश्चिती न्यायाधिकरण कायदा २०१८’ मसुदा तयार करण्यात आला. यामुळे सरकार सर्व राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेत असतील. पण त्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होतो, हे कोणी पाहत नाही. आजपर्यंत शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यास कोणतेही सरकार असो फेल ठरले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांची लूट वर्षानुवर्षे केली आहे. सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देतांना उपकार करत असल्यासारखे भासवते. मात्र सरकारने आतापर्यंत जी शेतकऱ्यांची लूट केली आहे. त्याची एकत्रित रक्कम काढली तर शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर असलेल्या कर्जापेक्षा कितीतरी अधिक असेल.

– संदीप कापडे 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
3 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
1 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)