शेतकरी आंदोलन पुन्हा पेटणार

विश्‍वासघाताचा आरोप : दुधाला 27 रुपये प्रति लिटर भाव मिळावा

प्रभात वृत्तसेवा
पुणे, दि.29 – शेतकऱ्यांच्या ऐतिहासिक संपाला वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांसाठी 1 जूनपासून राज्यात पुन्हा शेतकरी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. दुधाला किमान 27 रुपये प्रति लिटर भाव द्यावा या प्रमुख मागणीसाठी प्रहार, किसान सभा व लाख गंगा आंदोलकांनी सर्व दूध उत्पादक जिल्ह्यात तहसील कार्यालयांमध्ये जनावरे बांधून व सरकारच्या प्रतिकात्मक दगडी पुतळ्याला दुधाचा अभिषेक घालून आंदोलनाची हाक दिली आहे.

-Ads-

लाखागंगा येथे झालेल्या ग्रामसभेत आ. बच्चू कडू, डॉ. अजित नवले, धनंजय धोरडे यांच्या उपस्थितीत आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. आंदोलनात भूमिपुत्र शेतकरी संघटना, संभाजी ब्रिगेड आणि मराठा महासंघ तसेच पिपल्स हेल्पलाइन, अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती इत्यादी संघटना सहभागी होणार आहेत.

गेल्या वर्षी शेतकरी संप व ऐतिहासिक लॉंग मार्चला दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता करा, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती द्या व शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाची हमी देणारा कायदा करा या मागण्यांसाठी 1 जून रोजी राज्यभर तहसील कार्यालयांना घेराव घालत आंदोलन करण्यात येणार आहे. सरकारने या आंदोलनाची रास्त दखल घेत मागण्यांबाबत कारवाई न केल्यास समविचारी इतर संघटनांना बरोबर घेत आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे किसान सभेने जाहीर केले आहे. किसान सभेचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, आ. जे. पी. गावित, किसन गुजर आदींच्या उपस्थितीत झालेल्या किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी 1 जून 2017 रोजी राज्यात शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक संप झाला. त्यानंतर किसान सभेने या मागण्यांसाठी नाशिक ते मुंबई हजारो शेतकऱ्यांचा पायी लॉंग मार्च काढत ऐतिहासिक आंदोलन केले. दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने “लुटता कशाला? फुकटच न्या’ म्हणत मोफत दूध वाटपाचे आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या इतर विविध संघटनांनी ही या प्रश्‍नांवर सातत्याने आंदोलने केली. बोंड अळी, जमिनीचे हक्क, पिक विमा या प्रश्नांवरही राज्यात सातत्याने आंदोलने झाली. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने आंदोलकांच्या मागण्या सातत्याने मान्य केल्या. मात्र, या मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी करताना शेतकऱ्यांचा विश्‍वासघात करण्यात आला. अशा पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या विश्वासघाता विरोधात समविचारी संघटनांना सोबत घेत पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. 1 जून रोजी सरकारी कार्यालयांना घेराव घालत या आंदोलनाची सुरूवात करण्यात येणार आहे. समविचारी शेतकरी संघटनांबरोबर चर्चा करून त्या नंतर लढ्याची पुढील दिशा निश्‍चित केली जाणार आहे.

 

या आहेत शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्त व वीजबिल मुक्ती करा, शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाची कायदेशीर हमी द्या, दुधाला किमान 27 रुपये दराची हमी देणाऱ्या शासनादेशाची अंमलबजावणी करा, बियाणे, कीटकनाशके व शेती आदाने निर्माते व विक्रेत्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी लुटमार रोखण्यासाठी कडक उपाय योजना करा. स्वस्त दरात शेती आदाने उपलब्ध करून द्या, वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करून कसत असलेल्या सर्व प्रकारच्या जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा, आकारी पड जमिनीचा प्रश्‍न सोडवा, कष्टकरी शेतकरी, शेतमजुरांना पेन्शन द्या व शेतकऱ्यांसाठी पीक, पशु व कुटुंब आरोग्य विम्याचे सर्वंकष संरक्षण दया या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येत आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)