शुल्क व कागदपत्रे न देणाऱ्या संस्थांवर कारवाई

कागदपत्रे न देणाऱ्या संस्थांवर एक ते पाच लाखांपर्यत दंड

पुणे – एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रवेश रद्द केला असेल, संबंधित संस्थेने त्याची सर्व प्रमाणपत्रे व कागदपत्रे विद्यार्थ्यांना देणे अनिवार्य आहे. प्रवेश अथवा महाविद्यालय बदलताना कागदपत्रांची मागणी केल्यास, ती संस्थेला परत करावीच लागतील. कोणत्याही संस्थेस विद्यार्थ्यांचे पदवी अथवा पदविका व अन्य कागदपत्रे कोणत्याही कारणास्ताव स्वत:कडे ठेवून घेता येणार नाही. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क याचे विनियमन), अधिनियम, 2015 च्या कलम 23 खाली तयार करण्यात आलेल्या नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने दिले आहेत. या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालक करणे आवश्‍यक असल्याचे राज्य तंत्रशिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. या अधिनियमातील नव्या तरतुदींचा सविस्तर तपशील प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आला आहे. पदवी व पदविका अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, व्यवस्थापनशास्त्र, संगणक उपयोजन, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र, हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रज्ञान आदी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमावली ह्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

विद्यार्थी संस्थेमध्ये अभ्यासक्रम पुढे सुरू ठेवण्यासाठी किंवा त्या संस्थेतील सुविधा घेण्यासाठी इच्छुक नसतील, अशा प्रसंगी जमा करण्यात आलेली सर्व प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत परत करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी अन्य कोणतेही शुल्क आकारण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकता येणार नाही, याकडे तंत्रशिक्षण विभागाने लक्ष वेधले आहे.

विद्यार्थ्यांनी त्यांची प्रमाणपत्रे, पदविका अथवा पदवी, इतर कागदपत्रे त्या संस्था स्वत:कडे ठेवू शकत नाही. मागणी केल्यास त्या विद्यार्थ्याला प्रमाणपत्रे द्यावे लागतील.

विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे संस्था परत करीत नसल्याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास त्या विद्यार्थ्यास प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडे तक्रार करता येऊ शकते. त्यानंतर अधिनियमातील तरतुदी विभागीय तंत्रशिक्षण सहसंचालकांनी संबंधित संस्थेच्या निदर्शनास आणून विद्यार्थ्याचे मूळ कागदपत्रे 3 दिवसांच्या आत परत करण्याचे संस्थेस आदेश द्यावे, असेही तंत्रशिक्षण विभागाने सहसंचालकांना सूचित केले आहे.

त्यानंतरही संस्था नियमातील तरतुदीचे पालन करीत नसल्याचे दिसून आल्यास, संबंधित संस्थेच्या विरोधात महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियमानुसार कारवाई करण्याचा प्रस्ताव तंत्रशिक्षण संचालकांकडे पाठवावा. याप्रकरणी संबंधित संस्थेस किमान एक लाख ते पाच लाखांपर्यंत दंड आकारला जाणार असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता महाविद्यालय बदलताना प्रमाणपत्र न देणाऱ्या संस्थांना पायबंद बसण्याची चिन्हे आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)