शिष्यवृत्तीसाठी अजूनही बोंबाबोंब !

ऑडिटची मागणी : ईबीसी, अन्य शिष्यवृत्त्या महाविद्यालयांनी थकविल्या

पुणे – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असणाऱ्या राजर्षि शाहू महाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजना व पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेचा अजूनही पूर्णपणे लाभ मिळालेला दिसत नाही. ही शिष्यवृत्ती महाविद्यालयांच्या खात्यांवर जमा केल्याने काही महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना ती मिळाली, तर काही विद्यार्थ्यांना अजून याचा एक छदामही मिळालेला नाही. याविरोधात आता शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांनी आवाज उठविण्यास सुरूवात केली आहे.

शासनाकडून दिली जाणारी शिष्यवृत्ती कशी दिली जाते, याची मी माहिती घेतो. ती महाविद्यालयांना दिली जाते, की विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर दिली जाते? तसेच कोणकोणत्या महाविद्यालयांनी अजून शिष्यवृत्तीचे वाटप केले नाही, अशा सर्व गोष्टींची माहिती घेतो व आपल्याला प्रतिक्रिया देतो.
– डॉ. विजय नारखेडे, सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभाग, पुणे

शिष्यवृत्ती योग्य पध्दतीने व विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा व्हायला हवी, यासाठी शासनाने सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी एकच महाडीबीटी पोर्टल सुरू केले. त्या माध्यमातून सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी अर्ज करता येत होता. तसेच विद्यार्थ्यांचे खाते आधारशी लिंक करुन त्यांना त्यांच्या खात्यावर ही शिष्यवृत्ती देण्याची योजनाही आखली. मात्र प्रत्यक्षात ही योजना पहिल्याच वर्षी कोलमडली. सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार लिंक न झाल्याने शासनाने ही रक्‍कम महाविद्यालयांच्या नावे जमा केली. तंत्रशिक्षण विभागाने शिष्यवृत्तीची सर्व रक्‍कम ही महाविद्यालयांच्या नावे केली. मात्र, त्यांच्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना अजूनही शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. तोच प्रकार उच्च शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांबाबतही झाला आहे का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो आहे.

-Ads-

याबाबत जनता दल युनायटेडचे प्रदेश सरचिटणीस कुलदीप आंबेकर म्हणाले, ही योजना 2016 ला लागू करण्यात आली. राज्य शासनाच्या मते, या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचे सन 2016-17 ची लाभार्थी विद्यार्थी संख्या 1 लाख 54 हजार 947 एवढी आहे. तर डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेचे लाभार्थी 20 हजार 398 विद्यार्थी आहेत. त्यावर शासनाने फक्‍त 13 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. वर्ष 2016-17 साठी मंजूर निधी 320 कोटी व जुलै 2016 पुरवणी मागणी 331.50 कोटी तसेच डिसेंबर 2016 मधील 350 कोटी असा एकूण मंजूर निधी 1001.50 कोटी रुपये आहे. मात्र यातील बहुतांशी रक्‍कम ही अद्यापही विद्यार्थ्यापर्यंत पोहचलेलीच नाही. महाविद्यालयांकडून दिल्या जाणाऱ्या या शिष्यवृत्त्यांचे ऑडिट होणे गरजेचे आहे. याबाबत उच्च शिक्षण विभागाने लवकरात लवकर शिष्यवृत्ती न देणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करावी.

मी व माझा मित्र वेगवेगळ्या महाविद्यालयांत शिकतो. आम्ही दोघांनी एकाच वेळी ईबीसी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केला होता. मात्र त्याला त्याच्या महाविद्यालयातून शिष्यवृत्ती मिळाली. मात्र माझी शिष्यवृत्ती अजून आलेली नाही. ती वेळेवर मिळणे आवश्‍यक आहे.
– अक्षय माहुरे, विद्यार्थी, वाणिज्य शाखा


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)