पिंपरी – अलीकडेच उद्योगमंत्री सुभाष देसाई शहरात आले होते. त्यावेळी औद्योगीक संघटनांनी त्यांच्या समस्या प्रामुख्याने मंत्र्यांना प्रस्तूत केल्या. समस्यांच्या गांभिर्याबाबत जाण असून या संदर्भात कामगार मंत्री, वीजमंत्री, तीनही विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मुंबई येथे शिखर बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. ही बैठक पुढील महिन्यात होण्याची शक्‍यता असून यामुळे शहरातील उद्योग जगताच्या आशा पुन्हा पल्लवीत झाल्या आहेत.
काही वर्षांपासून उद्योग नगरी समस्यांशी दोन हात करीत आहे. वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या मागण्या शासन दरबारी पोहचवल्या; परंतु अद्यापही समस्यांची स्थिती “जैसे थे’ च आहे. परंतु आता उद्योग मंत्र्यांनी शिखर बैठकीचा घाट घातला असल्याने या बैठकीत उद्योग, कामगार आणि वीज या तीनही विभागांचे मंत्री, संबंधीत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. यामुळे समस्यांची सोडवणूक होईल, असा विश्‍वास उद्योग जगतातून व्यक्‍त केला होत आहे.
याबाबत पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अँड ऍग्रीकल्चर औद्योगिक संघटना गेल्या कित्येक दिवसांपासून निर्णयाच्या प्रतिक्षेत असलेले आठ प्रलंबीत मुद्दे प्रामुख्याने या बैठकीत उपस्थित करील.

उद्योगांचे स्वातंत्र्य
या आठ मुद्द्यांत सर्वांत प्रमुख मुद्दा स्वतंत्र औद्योगीक वसाहत दर्जाचा आहे. राज्यातील एमआयडीसी क्षेत्रास “स्वतंत्र औद्योगीक वसाहती’ चा दर्जा देणारा अध्यादेश प्रलंबीत आहे. लवकरात लवकर यावर निर्णय घेण्यात यावा आणि उद्योगांना स्वातंत्र्य मिळावे, अशी मागणी उद्योजकांची आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा माथाडीचा आहे. माथाडी कायद्यातील फॅक्‍टरीज्‌ हा शब्द वगळण्यात यावा. या एका शब्दाने माथाडी नेत्यांनी संपूर्ण उद्योग जगतास वेठीस धरले आहे.

उद्योगांच्या जमिनीवर गृह प्रकल्प
पिंपरी-चिंचवड एमआयडीची क्षेत्रातील शंभर एकर भूखंडावरील झोपड्यांच्या ठिकाणी एसआरए योजना राबवून गृह प्रकल्प उभा करण्याचा ठराव मंत्रीमंडळाला सादर केला आहे. या बाबीस उद्योजकांचा तीव्र विरोध आहे. भूखंडाचे मूळ वर्गीकरण आय टू आर करण्यास उद्योगांचा विरोध आहे.

स्वच्छता आणि दर्जा
चौथा मुद्दा उद्योगमंत्री अखत्यारीत विभागीय औद्योगीक सल्लागार समितीची निर्मिती आणि जिल्हा औद्योगीक सल्लागार समिती करणे. पाचवा मुद्दा येथील सांडपाणी व कचरा व्यवस्थापन. प्रत्येक ब्लॉकमध्ये स्वतंत्र पाणी शुद्धीकरण व कचरा विघटन प्रकल्प सुरू करणे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत एमआयडी क्षेत्राचा दर्जा उंचावण्यासाठी हे कार्य करण्यात यावे, अशी मागणी आहे. सहावा मुद्दा पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसी क्षेत्राला स्मार्ट एमआयडीसी / पंचतारांकित दर्जा देणे. सुमारे पन्नास वर्षांपासून येथे असलेले उद्योग आणि दहा हजारांहून अधिक लहान-मोठे उद्योग पाहता हा दर्जा खूप पूर्वी मिळणे अपेक्षित होते. पिंपरी-चिंचवड नंतर अस्तित्वात आलेल्या एमआयडीसींना हा दर्जा मिळाला आहे.

रबर-प्लॅस्टिक क्‍लस्टर
पिंपरी-चिंचवडमध्ये ऍटो आणि इंजीनियरिंग दोन्ही क्‍लस्टर आहेत. परंतु शहराच्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये प्लॅस्टिक आणि रबर उद्योगांचाही मोठा वाटा आहे. यासाठी स्वतंत्र क्‍लस्टर स्थापन करण्याची मागणी आहे.
एमआयडीसी क्षेत्र विकासासाठी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जात आहेत. तेव्हा भूखंड वाटप करताना शेतकऱ्यांच्या मुलांना उत्पादन क्षेत्रात येण्यासाठी भूखंडापैकी 25 टक्‍के भूखंड आरक्षित करण्यात यावा, अशी मागणी आठव्या मुद्द्यात उपस्थित करण्यात येईल. याचा प्रशासकीय व नवीन औद्योगीक धोरणात समावेश करावा, अशी मागणी आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)