शिक्षण समिती कधी?

पक्षनेत्यांनाही विषयाचे गांभीर्य नाही : पाच महिन्यांपासून प्रस्तावच नाही

पुणे – शिक्षण समिती स्थापन करण्याबाबत सत्ताधाऱ्यांना गांभीर्य नसल्याचे स्पष्ट झाले असून, गेल्या पाच महिन्यांपासून पक्षनेत्यांपुढे हा प्रस्ताव आणला जात नसल्याचेही दिसून आले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

शिक्षणसमिती नेमली जाणार, त्यात 13 सदस्यांचा समावेश असणार, हा प्रस्ताव पक्षनेत्यांपुढे मंजुरीसाठी ठेवून तो मुख्यसभेत आणणार, असे सत्ताधारी भाजपने सांगून पाच महिने उलटले आहेत. असे असताना अद्यापही पक्षनेत्यांपुढे हा विषय आणला जात नाही. त्यामुळे याला विलंब का होत आहे, याविषयी उलट-सुलट चर्चा सुरू आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून हा शिक्षण समितीचा विषय प्रलंबित आहे. शिक्षणमंडळ बरखास्त झाल्याने महापालिका शाळांचा कारभार राम भरोसे सुरू आहे. प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याकडेच याचा अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. या शाळांवर अजूनही कोणाचेच नियंत्रण नाही.

राज्यातील सर्व शिक्षणमंडळ बरखास्त केल्यानंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अशी समिती गठीत करता येणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षण, राज्य प्राथमिक शिक्षण, हैद्राबाद सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण आणि मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षण (निरसन) कायदा 2013 त्यातील नियम 3 (2) अन्वये राज्यातील सर्व शिक्षणमंडळ बरखास्त करण्यात आली होती. याच नियमाच्या कलम 3 (2)(ब) नुसार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्‍यकतेनुसार लागू असलेल्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार शाळामंडळे, स्थानिक समित्या किंवा इतर कोणत्याही समित्या किंवा मंडळे गठीत करता येतात असे नमूद केले आहे. त्यानुसार ही शिक्षण समिती गठीत करण्याचा प्रस्ताव आहे.

महापालिकेत सद्यस्थितीत शिक्षण विभागासंबंधिच्या विषयांवर महिला-बालकल्याण समितीमार्फत निर्णय घेतले जात आहेत. शिक्षण समितीही विशेष समिती असणार आहे. यामध्ये 13 सदस्यांची निवड केली जाणार आहे. त्यातील 75 टक्‍के सदस्य, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष महिला असणार आहे.

या समितीचा कार्यकाळ 1 वर्षाचा असणार आहे. समिती सदस्यांची संख्याही महापालिकेतील अन्य समित्यांप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या पक्षीय बलाबल प्रमाणे होणार आहे. असे जरी असले तरी या समितीवर महापालिकेत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची वर्णी लावायची की, बाहेरील “निष्ठावंत’ कार्यकर्त्यांची लावायची याबाबत पक्षनेते निर्णय घेणार आहेत. समिती स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव नगरसचिव सुनील पारखी यांनी पक्षनेत्यांपुढे ठेवला आहे.

शिक्षण समितीचा निर्णय पक्षनेत्यांसमोर मांडणार
शिक्षण समितीचा निर्णयच पक्षनेत्यांपुढे लवकरच आणू असे आश्‍वासन सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी दिले आहे. शिक्षणमंडळ असताना त्यामध्ये निवडलेले सदस्य हे लोकप्रतिनिधी नव्हते, तर पक्षांनी सुचवलेले पक्षाचे कार्यकर्ते होते. त्यामुळे शिक्षणसमितीमध्ये तसे करायचे की सदस्यांनाच निवडायचे हा विषय चर्चिला जाणार आहे, असे भिमाले यांनी नमूद केले.

अधिकाऱ्यांवर शाळांची धुरा
शिक्षण समितीच स्थापन केली नसल्याने महापालिकेतील अधिकाऱ्यांवर शाळांची धुरा आयुक्त सौरभ राव यांनी सोपवली आहे. तसे पत्रही त्यांनी खातेप्रमुख, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले आहे. या सगळ्यांना महापालिका शाळांमध्ये व्हिजीट करावी लागणार आहे. त्यांना शाळेच्या पालकत्त्वाचीच जबाबदारी दिली असून, त्यांना पालक अधिकारी असेच म्हटले आहे. त्यांच्या रोजच्या कामाव्यतिरिक्त त्यांना हे करावे लागणार आहे. शाळांमधील अडचणी दूर करणे, प्राथमिक शाळांची तपासणी करणे अशी कामे त्यांनी करायची आहेत. महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत मराठी, उर्दू, कन्नड, इंग्रजी माध्यमांच्या 287 प्राथमिक शाळा चालवल्या जातात. या शाळांची पटसंख्या 80 ते 90 हजार आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मुलभूत सोयीसुविधा, परिसराची आणि स्वच्छतागृहांची स्वच्छता, शिक्षकांची उपस्थिती, या आणि अन्य विषयांबाबत येणाऱ्या तक्रारी या अधिकाऱ्यांनी सोडवणे अपेक्षित आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)