शिक्षण समितीचा सावळा गोंधळ

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शिक्षण विभागाच्या प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांना राज्य सेवेत पाठविण्याबाबतचा ठराव महासभेने मंजूर केल्यानंतर पुन्हा शिक्षण समितीने शिंदे यांना राज्यसेवेत पाठविण्याचा ठराव आयत्यावेळी मंजूर केला आहे. अंतिम मान्यतेसाठी ठरावाची महासभेकडे शिफारस केली आहे. महापालिकेतील सर्वोच्च असलेल्या महासभेने ठराव केल्यानंतर पुन्हा शिक्षण समितीने तोच ठराव मंजूर केल्याने समितीतील सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे.

महापालिकेतील शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर 2018 पासून शिक्षण समिती अस्तित्वात आली. शिक्षण विभागाच्या पहिल्या प्रशासन अधिकारी म्हणून ज्योत्स्ना शिंदे यांची पिंपरी महापालिकेत 24 मे 2018 रोजी प्रतिनियुक्तीवर बदली झाली. त्यापूर्वी त्या पुण्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागातील शालेय पोषण आहार कक्षाच्या सहायक संचालकपदी कार्यरत होत्या. पिंपरी महापालिकेत रुजू झाल्यापासून शिंदे यांचे सत्ताधाऱ्यांशी सूर जुळाले नाहीत. शिक्षण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे देखील त्यांच्याशी पटले नाही. त्यांच्या कार्यशैलीबाबत सत्ताधाऱ्यांना आक्षेप होता.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी ऑक्‍टोबर महिन्याच्या महासभेत ज्योत्स्ना शिंदे यांना पुन्हा राज्य सेवेत पाठविण्याची उपसूचना घुसडून त्याबाबतचा ठराव केला होता. महासभेत या उपसूचनेचे वाचन देखील केले नव्हते. महासभेने ठराव करुन चार महिने उलटले तरी शिंदे या राज्यसेवेत परत गेल्या नाहीत. त्यानंतर पुन्हा शिक्षण समितीच्या सभेत प्रशासन अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांना राज्यसेवेत परत पाठविण्याचा ठराव आयत्यावेळी मंजूर करण्यात आला. समितीच्या उपसभापती शर्मिला बाबर यांनी सूचक म्हणून तर शारदा सोनवणे यांनी अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी केली आहे. महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या 105 शाळा असून 38 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तर, अंदाजे 1150 शिक्षक, मुख्याध्यापक कार्यरत आहेत.

पुन्हा महासभेकडे शिफारस
शिक्षण विभागावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांची असून त्या नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. त्यांच्या कामकाजाबाबत नगरसेवक, नागरिकांच्या तक्रारी येत आहेत. त्या जबाबदारी पार पाडण्यास टाळाटाळ करत आहेत. यामुळे महापालिकेची समाजात प्रतिमा मलिन होत आहे. यामुळे महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या नक्कीच कमी होणार आहे. महापालिकेची प्रतिमा खराब होणार आहे. त्यामुळे त्यांना राज्यसेवेत परत पाठविण्यात यावे, असे ठरावात म्हटले असून या ठरावाची पुन्हा महासभेकडे शिफारस केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)