शिक्षण विभागाविरोधात वज्रमुठ

शिक्षक, पदवीधर आमदार एकवटले : कृती समितीचीही स्थापना

पुणे – राज्यातील शालेय शिक्षण क्षेत्रातील सुमारे 80 हून अधिक संघटनांचे पदाधिकारी, शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी एकत्रित येत आज महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीची स्थापना केली आहे. या समितीने शालेय शिक्षण विभागाच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात लढा उभारण्याचा निर्धारही केला असून, पहिल्या टप्यात फेब्रुवारी महिन्यात आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.

शिक्षण हक्क परिषदेमध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली. या परिषदेमध्ये आमदार विक्रम काळे, दत्तात्रय सावंत, डॉ. सुधीर तांबे, बाळाराम पाटील, निरंजन डावखरे, अपुर्व हिरे यांच्यासह विजय पाटील, संभाजीराव थोरात, रावसाहेब आवारीसह आदी 80 हून अधिक संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. परिषदेमध्ये झालेल्या निर्णयांची माहिती रविवारी पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. समितीचे समन्वयक म्हणून विविध संघटनांच्या पाच जणांची निवड करण्यात आली. यापुढे शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर समितीच्या माध्यमातून लढा उभारला जाणार आहे. त्यानुसार राज्यभरात ठिकठिकाणी मोर्चा, आंदोलन केले जाणार असून त्याअंतर्गत पहिले आंदोलन दि. 12 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11 वाजता शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर करण्यात येणार आहे.

काळे म्हणाले, समितीमध्ये कोणतेही पक्षीय राजकारण न आणता सर्व संघटनांना एकत्रित करण्यात आले आहे. सध्या शिक्षण क्षेत्रात अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहे. 1300 शाळा बंद करण्यात आल्या असून आणखी 80 हजार शाळा बंद करण्याचे बेताल वक्तव्य शिक्षण सचिवांनी केले आहे. अनेक वर्षांपासून शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे. शाळा व्यवस्थापन कोलमडले आहे. अशा अनेक प्रश्नांवर राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत विविध संघटनांना एकत्रित आणण्यात आले आहे. कृती समितीच्या माध्यमातून भविष्यात शासनाच्या शिक्षणविरोधी धोरणाविरोधात लढा उभारला जाईल. या लढ्यामध्ये शिक्षणाव्यतिरिक्त शासनाच्या विविध विभागाच्या संघटनांनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक महसुली विभागात स्वतंत्र बैठक घेतली जाणार आहे. याबाबत राज्य कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी दि. 30 जानेवारी रोजी चर्चा करण्यात येणार आहे.

शाळा बंद करण्याचे षड्‌यंत्र
राज्यातील 80 हजार शाळा बंद करण्याबाबतच्या शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्या वक्तव्याचा परिषदेत निषेध करण्यात आला. शिक्षण सचिव परस्पर धोरण ठरवत आहेत. ते अमराठी असल्याने मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करण्याचे षड्‌यंत्र रचले जात आहे. त्यामुळे येत्या अधिवेशनात त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाची नोटीस दिली जाईल. तसेच शिक्षण सचिव हटावचा नाराही दिला जाणार आहे, अशी माहिती आमदार विक्रम काळे यांनी दिली.

धोरणात्मक निर्णय होईल का?
यंदाही शिक्षण संघटनांनी एकत्र येत शिक्षण विभागाच्या विरोधात लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे हे संघटनांना आश्‍वासन देतात. त्यानंतर आंदोलन मागे घेतले जाते. परंतु प्रत्यक्षात कोणताच धोरणात्मक निर्णय घेतला जात नाही. यंदा या संघटनांही गतवर्षीप्रमाणे आश्‍वासनानंतर मागे घेणार की आंदोलन सुरूच ठेवणार, हेच आता पाहावे लागणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)