शिक्षण विभागाच्या 50 कार्यालयात “व्हिडीओ कॉन्फरन्स’ सेवा

शासन 3 कोटी रुपये खर्च करणार; कामकाजाला गती मिळणार


50 कार्यालयास व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा उपलब्ध होणार

पुणे – राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या 50 विविध ठिकाणच्या कार्यालयात नव्याने “व्हिडीओ कॉन्फरन्स’ सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे शिक्षण विभागाच्या कामकाजास निश्‍चित गती मिळणार आहे.

शिक्षण विभागांतर्गत राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये कार्यालये सुरू आहेत. प्रमुख अधिकाऱ्यांना राज्यातल्या कार्यालयांशी थेट सवांद साधता यावा, विविध प्रश्‍नांचा व कामकाजाचा जलद गतीने आढावा घेता यावा तसेच शासनाची नवीन ध्येयधोरणाची माहिती कळविता यावी यासाठी प्रमुख व महत्त्वाच्या कार्यालयांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा सुरू करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (विद्या प्राधिकरण) राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाला प्रस्ताव पाठविला होता. या प्रस्तावास शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या झालेल्या बैठकीतही विविध ठिकाणी नवीन हार्डवेअरसह व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी 3 कोटी, 2 लाख, 95 हजार रुपये खर्चास मान्यताही देण्यात आलेली आहे. इ-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या निधीतून हा खर्च करण्यात येणार आहे. यासाठी शिक्षण आयुक्‍तांना नियंत्रक अधिकारी, तर माध्यमिक व उच्चशिक्षण संचालकांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्यात आलेली आहे.

पुण्यात शिक्षण विभागाची अनेक प्रमुख कार्यालये आहेत. मात्र, या कार्यालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सची सेवाच उपलब्ध नाही. काही कार्यालयात उपलब्ध असलेली सेवा बिघडलेली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. बऱ्याचदा सुविधा उपलब्ध असलेल्या दुसऱ्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांना धाव घ्यावी लागते. शिक्षणमंत्री, सचिव यांच्या स्तरावरूनही अधिकाऱ्यांना अनेक महत्त्वाच्या सूचना देण्यात येतात. या सूचनांची अंमलबजावणी होते, की नाही याचा आढावाही नियमितपणे घेण्यात येत असतो. हे काम आणखी गतीने व पारदर्शकपणे व्हावे यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुविधेचा खूप फायदा होणार आहे.

शिक्षण आयुक्‍त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, बालभारतीचे संचालक, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद संचालक, राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष या पुण्यातील पाच मुख्य शिक्षण कार्यालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे मुंबई मंत्रालयात सारखे बैठकांसाठी फेऱ्या मारण्याचा त्रास कमी होणार आहे. इतर ठिकाणच्या जास्त अंतरावरील कार्यालयात ये-जा करण्याचा वेळही वाचणार आहे. कामकाजाचा वेग वाढविण्यासाठी चालना मिळणार आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे.

अहमदनगर, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, मुंबई, नाशिक, परभणी, जालना, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, नागपूर, हिंगोली, गडचिरोली, औरंगाबाद, बीड, चंद्रपूर, भंडारा, धुळे, लातूर, नांदेड, नाशिक, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, यवतमाळ, पालघर या जिल्ह्यांच्या जिल्हापरिषदांमधील शिक्षणाधिकारी कार्यालयातही व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा पुरविण्यात येणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)