शिक्षण आणि नेमेची निघणारे फतवे

भारतातील मनुष्यबळाच्या विकासाला आता नवी चालना मिळेल आणि सुधारित शिक्षणक्रमामुळे येणारी नवी उच्चशिक्षित पिढी नोकरी व्यवसायाच्या क्षेत्रात अधिक सक्षम होऊन बाहेर पडेल अशा आवेशाने सर्व मंडळी या फतव्याकडे एक नवे आव्हान म्हणून पाहात आहे. मात्र प्रत्यक्षात तसे होणार का हे पहाणे जास्त महत्त्वाचे आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने याच महिन्याच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी पंतप्रधानांशी देशातील शिक्षण सचिवांची बैठक घडवून आणली. त्यानंतर प्रत्येक विद्यापीठाने दर तीन वर्षांनी आपल्या सर्व शिक्षणक्रमात येणाऱ्या भविष्याची चाहूल घेऊन अद्ययावतता आणली पाहिजे असा फतवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने काढला आहे. विविध प्रसार माध्यमांनी त्याचे वृत्त प्रसारित केले आणि सर्व विद्यापीठांनी या फतव्याच्या बहुप्रती काढून त्यांच्या विविध विद्याशाखांच्या प्रमुखांना, प्राध्यापकांना आणि संबंधितांना वाटून आपले कर्तव्य पार पाडले. काही विद्यापीठांनी या विषयावर प्राध्यापकांच्या बैठका बोलावून या संदर्भात अहवाल देण्याचे निर्देश दिले. भारतातील मनुष्यबळाच्या विकासाला आता नवी चालना मिळेल आणि सुधारित शिक्षणक्रमामुळे येणारी नवी उच्चशिक्षित पिढी नोकरी व्यवसायाच्या क्षेत्रात अधिक सक्षम होऊन बाहेर पडेल अशा आवेशाने ही सर्व मंडळी या फतव्याकडे एक नवे आव्हान म्हणून पाहात आहे.
स्वातंत्रोत्तर 69 वर्षांनी किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना झाल्यानंतर 65 वर्षांनी शिक्षणक्रमात गरजेनुसार बदल करण्याची सूचना पंतप्रधानांनी करावी आणि मनुष्यबळविकास मंत्र्यांसह तमाम विद्यापीठांनी त्याकडे एक नवीन आदेश असल्यासारखे पाहावे यापेक्षा या देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेची दयनीय अवस्था वर्णन करण्यास अधिक काय हवे?
आजवर असंख्य वेळा, सर्व सत्ताधाऱ्यांच्या काळात असे शिक्षणक्रमात गरजेनुसार बदल करण्याचे आदेश निघाले आणि त्यापुढे रितीनुसार सगळे असेच घडत गेले. शिक्षणक्रमात गरजेनुसार बदल करणे म्हणजे देशातील बेकारी कमी करणारे उपयुक्त शिक्षण देणे. यावर गेलेले अर्धे शतक तथाकथित विद्वानांमध्ये झालेल्या चर्चेत नेहमी दोन गट असतात. एक गट म्हणतो की शिक्षणाची उपयुक्तता त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगारयोग्य युवकांच्या संख्येवरच ठरविली गेली पाहिजे तर दुसरा गट म्हणतो की रोजगार निर्मिती ही शासनाची जबाबदारी असून कोणत्याही प्रकारचा रोजगार करू शकण्याची क्षमता देणारे शिक्षण हे खरे उपयुक्त शिक्षण होय. खरे तर प्युअर आणि ऍप्लाइड म्हणजेच शुद्ध किंवा निखळ विषयज्ञान आणि उपयोजित किंवा प्रत्यक्ष विशिष्ट काम करण्याचे ज्ञान असे शिक्षणाचे दोन प्रमुख गट करता येतात. कोणतेही बौद्धिक काम करण्याची आकलन क्षमता देते तेच खरे शिक्षण असे एक गट म्हणतो तर प्रत्यक्ष आणि विशिष्ट तेवढेच काम करण्याची क्षमता देते तेच खरे शिक्षण असे दुसरा गट म्हणतो. वास्तवात दोन्ही प्रकारच्या शिक्षणाच्या बाबतीत आपल्याकडे आनंदच आहे. बौद्धिक काम करण्याची आकलन क्षमता देण्याचा दावा करणारे बी.ए., बी.कॉम. सारखे शिक्षण निरुपयोगी असल्याचे सिद्ध होऊनही माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचे कौशल्य देणारे शिक्षण अशा खोट्या दाव्यांनी ते तसेच टिकवून ठेवण्याचे कर्तृत्व विद्यापीठांनी दाखवून दिले आहे, तर उपयोजित काम करण्याचे शिक्षण घेतल्यानंतर त्या क्षेत्रात रोजगार उपलब्धच नसल्याचे सिद्ध होऊनही ते तसेच सुरु ठेवण्याचे कसब व्यावसायिक शिक्षण संस्थांनी दाखवून दिले आहे. बेरोजगारी आणि बेकारी हे गरिबी, निरक्षरता, अनारोग्य, विषमता आदी प्रश्नांच्या समानार्थी शब्द म्हणून निवडणुकांमध्ये वापरण्यापलीकडे कोणत्याच सत्ताधारी पक्षाला त्यावर खरा उपाय आजवर सापडला नाही. अभ्यास दौऱ्यांच्या निमित्ताने देशोदेशी मजा मारत फिरणाऱ्या मंत्री व त्यांच्या तथाकथित अभ्यास गटांनी आजवर विकसित देश पुढील दहा वर्षांच्या मनुष्यबळ मागणीचा अंदाज बांधून त्यानुसार आजच शिक्षणात कसा बदल करतात हे अभ्यासले नाही. रोजगार उपलब्धतेच्या मुद्‌द्‌यावर सातत्याने शेवटच्या काही अंकात क्रमांक असलेल्या आपल्या देशात केवळ विद्यापीठ अनुदान आयोगाने फतवे काढून आणि शिक्षणक्रमात बदलत्या काळानुसार आवश्‍यक ते बदल करण्याची आव्हाने करून रोजगारीचा प्रश्न सुटत नाही, नव्हे कमीही होत नाही हे कधीच सिद्ध झाले आहे. तरीही पुन्हा असे फतवे निघत राहतातच आणि रितीनुसार’ विद्यापीठांतील विद्वान त्याकडे काही तरी नवे म्हणून पाहतातच.

प्रफुल्ल चिकेरूर

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)