शिक्षणाधिकाऱ्यांनी “तो’ अहवाल अद्यापही दिला नाही

समायोजित शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या वाहतूकीच्या प्रश्‍नांकडे दूर्लक्ष

पुणे – राज्य शासनाने 1300 शाळा अन्य शाळेत समायोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील बहुतांशी शाळा या समायोजितही करण्यात आल्या आहेत. मात्र, ज्या शाळा अद्यापही विद्यार्थ्यांना 3 किलोमीटरपेक्षा लांब पडत आहे, त्यांच्या वाहतूकीचा प्रश्‍न कायम राहिल्याचे दिसत आहे. याबाबत अद्यापही शासन स्तरावरून माहिती घेण्याचे कामच सुरू असल्याचे दिसत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राज्य शासनाने 2017 साली राज्यातील 1300 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याबाबत मोठा गदारोळही झाला. त्यानंतर शासनाने काही शाळांबाबत नरमाईची भूमिका घेत त्या शाळांबाबचा निर्णय मागे घेतला. तसेच ज्या शाळांपासून विद्यार्थ्यांच्या घराचे अंतर जास्त आहे, तेथे वाहतूक सेवा पुरविण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. राज्यात अशा अनेक शाळा आहेत ज्या शाळांचे विद्यार्थ्यांच्या घरापासूनचे अंतर हे 3 किलोमीटर पेक्षा अधिक आहे.

तर, अनेक ठिकाणी अंतर कमी असले तरीही सुरक्षित रस्ते नसल्याने विद्यार्थ्यांना धोकादायक प्रवास करावा लागत आहे. अशा शाळांची पहाणी करून त्या शाळांबाबत अहवाल पाठविण्याचे आदेश राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार कोणत्या शाळांमधील कोणत्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक सेवा पुरवायची आहे, याबाबतही अहवाल शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पाठविणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्यातील शाळा सुरू होऊन 3 महिन्याहून अधिक कालावधी लोटला असला तरीही अद्याप वाहतुकीबाबतचा अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याचे समोर येत आहे. याबाबत राज्यातील प्राथमिक शिक्षण विभागाचे सहसंचालक दिनकर टेमकर यांनी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना 24 सप्टेंबर रोजी पत्र लिहून या अहवालाची आठवण करून दिली आहे.

त्यामुळे आता या “सरकारी काम सहा महिने थांब’ म्हणीप्रमाणे विद्यार्थ्यांनाही सहा महिने शाळेत जाण्याविना थांबवे लागणार की, काय असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. दरम्यान याबाबत दिनकर टेमकर यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)