शिक्षणमंत्र्यांच्या घोषणा घोषणाच ठरल्या

प्रलंबित प्रश्‍नांचा निकाल लावण्यात शिक्षण विभाग “नापास’

– डॉ.राजू गुरव

पुणे – राज्यातील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील रेंगाळलेली शिक्षकभरती…. रखडलेले अनुदान…. फी वाढीमुळे विद्यार्थ्यांचा शाळेतील प्रवेश रोखणे…. प्रवेशाच्या रिक्त राहिलेल्या जागा ….शासन दरबारी धूळखात पडलेले प्रस्ताव….संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी केलेली आंदोलने या घडामोडींनी यंदाचे वर्ष गाजले. त्यातच शिक्षणमंत्र्यांकडून वर्षभरात विविध प्रश्‍नांवर करण्यात आलेल्या घोषणा या घोषणाच ठरल्या आहेत. घोषणांची अंमलबजावणी करण्याचा विसरच शिक्षण विभागाला पडला आहे.

शिक्षक भरतीचे भिजत घोंगडे
सन 2012 पासून राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळां मधील शिक्षक भरती बंद आहे. यामुळे शाळांमधील रिक्त पदांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली असून ती 25 हजारापर्यंत पोहचली आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) बरोबरच अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी परीक्षाही उत्तीर्ण होण्याचे बंधन शासनाने घातल्यामुळे बेरोजगार उमेदवारांच्या डोकेदुखीत आणखीन वाढ झाली आहे. त्यातच पारदर्शक शिक्षकभरतीसाठी पवित्र पोर्टल कार्यान्वित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या पोर्टलवर 1 लाख 78 हजार उमेदवारांनी नोंदणी केली. शासकीय व खासगी शैक्षणिक संस्थांना बिंदूनामावलीची नोंदणी करण्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ देवूनही संस्थांकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळालाच नाही. या पोर्टलद्वारे भरती प्रक्रियेला खासगी शैक्षणिक संस्थांनी तीव्र विरोध करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने पवित्र पोर्टलद्वारे भरती करत असताना उमेदवार निवडीचे अधिकार हे शैक्षणिक संस्थांकडेच कायम ठेवण्याचा निकाल दिला आहे. शिक्षक भरती होणार कधी असा प्रश्‍न कायम राहिला आहे.

शाळा अनुदानापासून वंचित
शासनाने नियमानुसार मान्यताप्राप्त विना अनुदानित शाळांना अनुदानाच्या यादीत समावेश करत 20 टक्के अनुदान वाटप करण्याची घोषणा केली. हे अनुदान मिळविण्यासाठी शाळांना मोठी कसरतच करावी लागली. त्यातही काही शाळांना अनुदान मिळाले तर काही अद्याप अनुदानापासून वंचितच राहिल्या आहेत. बहुसंख्य शाळांना आता अनुदानासाठी पुढच्या वर्षांचीच वाट पहावी लागणार आहे.

अकरावी प्रवेश प्रक्रिया वेळखाऊ
पूर्वप्राथमिक व प्राथमिक शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांना दरवर्षी खूप धडपड करावी लागतेच. ही परंपरा यंदाही कायम राहिली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्ग (आरटीई) प्रवेश मिळविण्यासाठीही पालकांना आकांडतांडव करावाच लागला. अखेर काही शाळांमध्ये प्रवेशाच्या जागा फुल्ल झाल्या तर बऱ्याचशा शाळांमधील जागाच रिक्त राहिल्या आहेत. अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया ऑक्‍टोबरपर्यंत सुरूच होती. तरीही खूप जागा शिल्लकच राहिल्या आहेत. काही नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयात तर एकाही विद्यार्थ्यांने प्रवेश घेतल्या नसल्याचेही आढळून आले आहे. काहीच प्रवेश न झालेल्या शाळा व महाविद्यालयांचे भवितव्यही धोक्‍यात आले आहे. पुढच्या वर्षापासून अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची घोषणाही शिक्षण विभागाकडून करण्यात आलेली आहे.

इंग्रजी शाळांविरुद्ध लढा
शहराबरोबरच ग्रामीण भागातही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. इंग्रजी शाळांमध्ये भरमसाठ फी आकारणी केली जाते. फी थकविल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेशच नाकारण्याच्याही घटना ही अनेक घडल्या आहेत. काही पालकांनी व संघटनांनी यावर न्यायालयात दाद मागून लढा दिला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
1 :cry:
1 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)