शिक्षक वर्गीकरणाचा प्रस्ताव लटकण्याची शक्‍यता

पिंपरी- जिल्हा परिषद शाळांमधील 131 शिक्षक महापालिकेच्या शाळांमध्ये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव लटकण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. महापालिका सेवा नियमात अशी सेवा वर्गीकरणाची तरतूदच नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून या प्रस्तावाची तपासणी सुरू आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी पत्रकारांना दिली.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण समिती व महासभेने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील 131 शिक्षकांची सेवा महापालिका शाळांमध्ये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या दोन्ही सभांमध्ये प्रस्ताव मंजूर करताना विरोधकांनी याला तीव्र विरोध केला होता. या वर्गीकरणासाठी प्रत्येक शिक्षकाकडून आठ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. तरीदेखील हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर दोन्ही सभांमध्ये मंजूर करण्यात आला.
दरम्यान, या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ देण्यात यावा. तोपर्यंत यावर स्वाक्षरी करु नये अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आयक्‍तांकडे केली. संपूर्ण अभ्यास केल्याशिवाय यावर आपण स्वाक्षरी करणार नसल्याची भूमिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतली. त्यानंतर आतापर्यंत महापालिका प्रशासनाकडून या प्रस्तावाची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यामध्ये मुख्य बाब म्हणजे महापालिका सेवा शर्तीमध्ये सेवा वर्गीकरणाची कोणतीही तरतूद नाही. याशिवाय ग्रामविकास आणि नागरी विभागाचा अशा शिक्षक वर्गीकरणाचा कोणताही यापूर्वीचा अध्यादेश महापालिका प्रशासनाला उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. आकृतीबंध तयार करताना देखील अशी कोणतीही तरतूद महापालिका अधिनियमात नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

याबाबत अधिक माहिती देताना आयुक्‍त हर्डीकर म्हणाले की, काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये प्रस्तावाची पडताळणी करून, राज्य सरकारकडून असा प्रस्ताव मंजूर केला जातो. मात्र, महापालिकेच्या वतीने 131 शिक्षकांची सेवा वर्गीकरणाचा मोठ्या संख्येचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून मान्य होईल की नाही, याबाबत शंका आहे. मात्र, महापालिका सेवेत सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या पूर्व परवानगीची आवश्‍यकता असल्याची माहिती आयुक्‍त हर्डीकर यांनी दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)