शिक्षक मान्यतेसाठी 2 महिन्यांची “डेडलाइन’

उच्च न्यायालयाने कान पिळले : प्रश्‍न निकाली निघण्याची चिन्हे

पुणे – राज्य शासनाने खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये गेल्या सहा वर्षांपासून शिक्षक भरतीवर बंदी आणली आहे. मात्र त्यापूर्वी आणि त्यानंतरच्या गणित, इंग्रजी व विज्ञान विषय शिक्षक भरतीस परवानगी दिलेल्या शिक्षकांना शिक्षण विभागाने अजून वैयक्‍तिक मान्यता दिली नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर प्रलंबित शिक्षक मान्यतेवर दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानंतर आता शिक्षक मान्यतेवर तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश राज्य शासनाने सर्व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

शालेय शिक्षण विभागाने दि. 3 ते 5 ऑक्‍टोबर 2011 या कालावधीत राज्यात सर्व शाळांत विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविली होती. त्यात विद्यार्थी संख्येचा विचार करता हजारो शिक्षक अतिरिक्‍त ठरल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर अतिरिक्‍त ठरलेले शिक्षक 100 टक्‍के समायोजित झाल्याशिवाय नवीन शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी भरती न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे 2 मे 2012 नंतर नव्याने शिक्षक भरती झाली नाही.

दरम्यान, शिक्षण विभागाने विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन 6 मे 2013 रोजी गणित, इंग्रजी व विज्ञान विषयासाठी शिक्षक भरतीस मान्यता दिली. मात्र अतिरिक्‍त शिक्षक उपलब्ध होत नसल्याची खातरजमा करूनच राज्य शासनाने राज्यात 1 हजार 599 पदे भरण्यास परवानगी दिली. शिक्षक भरती बंदीच्या निर्णयापूर्वी शिक्षकांची नियुक्‍ती करण्यात आली. त्यानंतर तीन विषयांसाठी शिक्षक नव्याने नेमण्यात आल्या. मात्र शिक्षक भरती बंदी असल्याचे कारण देत या शिक्षकांना मान्यता शिक्षण विभागाकडून दिले जात नव्हती. त्यामुळे शिक्षकांना शासनाकडून वेतन व अन्य भत्तेही मिळत नव्हती. या पार्श्‍वभूमीवर या शिक्षकांना वैयक्‍तिक मान्यता मिळावी, यासाठी काही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने या सर्व प्रलंबित शिक्षकांचे प्रश्‍न दोन महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत. त्यामुळे संस्था व शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे प्रलंबित शिक्षक मान्यतेचा प्रश्‍न लवकर निकाली निघण्याचे चिन्हे आहेत.

राज्य शासनाला आली जाग
– एखाद्या संस्थेने अतिरिक्‍त उमेदवारांना रूजू करून घेतले नसेल, तर अशा शिक्षकांना मान्यता देऊ नये.
– मान्यता देताना आरक्षण, बिंदुनामावली, अनुशेषानुसार पदभरती केलेली नसल्यास, तेही मान्यता देता येणार नाही.
– शिक्षक मान्यतेवर त्वरित निर्णय घेऊन संबंधितांना कळवावा.
– वैयक्‍तिक मान्यता प्रस्ताव अमान्य करताना कोणतेही एक कारण न देता सर्व कारणे स्पष्ट नमूद करावीत.
– प्रलंबित शिक्षक मान्यतेवर केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा वेळावेळी घ्यावा, असेही राज्य शासनाने सूचित केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)