शिक्षक निवडीचे अधिकार संस्थाकडेच

नागपूर खंडपीठाचा निर्णय : “पवित्र पोर्टल’चे अस्तित्वच धोक्‍यात

पुणे – राज्य शासनाच्या पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षकांची भरती करताना योग्य उमेदवार निवडण्याचे अधिकार शैक्षणिक संस्थांनाच असतील, असा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे खासगी शैक्षणिक संस्थांना दिलासा मिळाला असून शासनाच्या पवित्र पोर्टलचे अस्तित्व धोक्‍यात आले आहे.

-Ads-

राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये पारदर्शकपणे शिक्षक भरती करण्यासाठी पवित्र पोर्टल विकसित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने 20 जून 2017 रोजी घेतला होता. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांसाठी अभियोग्यता आणि बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षाही घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. या चाचणी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या आणि गुणवत्ता यादीत स्थान मिळविलेल्या उमेदवारांचीच शैक्षणिक संस्थांनी शिक्षक भरतीसाठी निवड करावी, असे शासनाकडून बंधन घालण्यात आले होते. यामुळे शिक्षक भरतीसाठी खासगी शैक्षणिक संस्थांना असलेले सर्व अधिकारच गोठविण्यात आले होते. पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवित नागपूरमधील स्त्री शिक्षण प्रसारक मंडळासह 19 खासगी शैक्षणिक संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्या नागपूर खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली.

शिक्षक पात्रता परीक्षा, अभियोग्यता आणि बुद्धीमत्ता चाचणी परीक्षेशिवाय उमेदवारांचे विषयांचे ज्ञान, शिकविण्याची कला, विद्यार्थ्यांना हाताळण्याची कला या गुणांचाही चाचणी घेणे आवश्‍यक आहे. परंतु, पवित्र पोर्टलमध्ये याचा स्थानच देण्यात आलेले नाही. चाचणीत गुणवत्ता प्राप्त करणाऱ्या पात्र उमेदवारांच्या यादीतील पहिल्या क्रमांकावरील उमेदवारांचीच निवड करणे हे योग्य नाही. शिक्षक नियुक्तीचे अधिकार हे शैक्षणिक संस्थांना असताना योग्य पात्र उमेदवार निवडीचे अधिकारही शैक्षणिक संस्थांनाच मिळायला हवेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. शिक्षक भरतीतील गैरव्यवहार दूर करण्यासाठी, पारदर्शकपणे भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठीच पवित्र पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे असल्याचा युक्‍तीवाद सरकारी पक्षातर्फे करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड.भानुदास कुलकर्णी, अॅड. रवींद्र खापरे आणि सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता बाळासाहेब आपटे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने शिक्षक नियुक्‍तीचे अधिकार शैक्षणिक संस्थांनाच आहेत. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून ठरविण्यात आलेल्या पात्र उमेदवारांपैकी योग्य उमेदवारांची निवड करण्याचे अधिकार शैक्षणिक संस्थांनाच असतील. त्याशिवाय सरकारकडून करण्यात आलेल्या सुधारणा कायम राहतील, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे राज्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला असून या संस्थांकडून निर्णयाचे स्वागतच करण्यात आले आहे. दरम्यान, राज्य शासनाला मात्र न्यायालयाने झटकाच दिला आहे. आता शिक्षक भरतीच्या पवित्र पोर्टलचे अस्तित्वच धोक्‍यात आलेले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
12 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
2 :cry: Sad
3 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)