शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना 20 टक्‍के अनुदान

राज्यातील माध्यमिक शाळांमधील 222 शिक्षक व 127 कर्मचाऱ्यांना समावेश

पुणे – राज्य शासनाच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी पात्र ठरविलेल्या कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या माध्यमिक शाळांमधील 222 शिक्षक व 127 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 20 टक्‍के अनुदान शासनाकडून मंजूर करण्यात आले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदानात सूत्रामध्ये सुधारणा करून सरसकट 20 टक्‍के प्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या 30 ऑगस्ट, 2016 रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या राज्यातील काही बोगस व बनावट शाळांना अनुदान मंजूर केल्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शासनाने या शाळांची सखोल तपासणी करून या शाळांना अनुदान मंजुरीबाबत नव्याने निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले होते.

संबंधित शाळांची तपासणी करून अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानुसार 36 माध्यमिक शाळांमधील 181 शिक्षक व 11 वर्ग तुकड्यांवरील 41, असे एकूण 222 शिक्षक व 127 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांना 1 एप्रिल, 2018 पासून 20 टक्‍के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, यासाठी शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून अटी व शर्ती लागू केलेल्या आहेत. विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे नोंदविण्यात येत असलेल्या शाळांचाच अनुदानासाठी विचार करण्यात येणार आहे. आरक्षण धोरणाचे पालन प्रत्येक शाळेला करावेच लागणार आहे. शाळेमधील सर्व शिक्षकांच्या आधारकार्डसह वैयक्‍तिक मान्यतेचे आदेश सरल प्रणालित भरल्याशिवाय शाळा अनुदानास पात्र राहणार नाहीत. सध्या रिक्‍त असलेल्या व भविष्यात रिक्‍त होणाऱ्या पदांवरील शिक्षक भरती सेवाप्रवेश विषयक प्रचलित नियमानुसार करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

अटी व शर्तीची पूर्तता न करणाऱ्या शाळांचे प्रस्ताव अनुदानास पात्र घोषित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकाऱ्यांवर राहणार आहे. शाळा अनुदानासाठी पात्र म्हणून घोषित झाली असली तरी, त्या शाळेस अनुदानाचा हक्‍क प्राप्त होणार नाही. अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या शाळांना अनुदान मंजूर करणे हा शासनाचा स्वेच्छाधिकार असून निधीच्या उपलब्धतेनुसार शासन निकषपात्र शाळांना अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेणार आहे. शाळांना विनाअनुदान तत्त्वावर कोणत्याही वर्षात मान्यता दिलेली असली तरी, राज्याची आर्थिक स्थिती, वेळोवेळी उपलब्ध होणारी आर्थिक संसाधने, राज्याच्या गरजा व त्यांचा प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन शासन अनुदानाच्या सूत्रात बदल करील व ज्या शाळांना अनुदान मंजूर करण्यात आलेले नाही अशा शाळांना अनुदान मंजूर करावयाचे असेल त्यावेळचे अनुदान सूत्र त्यांना लागू राहणार आहे, असे शासनाच्या आदेशात नमूद करण्यात आलेले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)