शिक्षकांच्या पगाराबाबतचा शासन आदेश दुर्लक्षित

दोन महिने पगार न करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी; शिक्षकांची उपासमार

नगर – शिक्षकांचे पगार अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दर महिन्याच्या एक तारखेला करण्याचा आदेश राज्य सरकारने काढून याच महिन्यात पाच वर्षे होतील; परंतु शिक्षकांचे पगार कधीही वेळेवर होत नाही. नगर जिल्हा परिषदेने तर दोन महिने पगारच केले नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांची उपासमार व्हायला लागली आहे. इतरांपुढे हात पसरण्याची वेळ आली आहे. शासन आदेशात शिक्षकांचे पगार वेळेवर करण्याची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. पगार वेळेवर न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे या आदेशात म्हटले असून त्याकडे जिल्हा परिषद प्रशासनासह पदाधिकाऱ्यांचेही लक्ष नाही.

-Ads-

शालार्थसह अन्य कितीही प्रणाल्या आल्या, तरी शिक्षकांचे पगार कधीच वेळेवर होत नाहीत. वास्तविक आता बहुतांश बॅंका कोअर बॅंकिंगमध्ये समाविष्ट झाल्या आहेत. सरकारी कार्यालयेही ऑनलाईन झाली आहेत. बहुतांश तालुक्‍यात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या शाखा आहेत. तसेच कोणतेही एटीएम कोणत्याही बॅंकेत चालते. मुख्याध्यापकांनी पगारपत्रके वेळेवर पाठविली, तर संबंधित शाळांतील शिक्षकांचे पगार एक तारखेला करणे सहजशक्‍य आहे. अगदी बॅंका व जिल्हा परिषदेत संगणकासह अन्य कोणतीही साधने नव्हती, तेव्हा शिक्षकांचे पगार वेळेवर होत होते; परंतु गेल्या सहा-सात वर्षांपासून कधीही शिक्षकांचे पगार वेळेवर होत नाहीत. शिक्षकांना पुरेसा पगार असला, तरी वेळेवर होण्यातच त्याचे महत्त्व असते. पगारावर शिक्षकांनी गृह तसेच अन्य कर्जे घेतलेली असतात. कर्जाचे हप्ते त्यांना वेळेवर भरावे लागतात; परंतु शिक्षकांचे पगार कधीच वेळेवर होत नसल्याने त्यांना हप्ते वेळेवर भरता येत नाहीत. त्यामुळे वाढीव व्याजाचा भुर्दंड शिक्षकांना सहन करावा लागतो.

राज्यभर शिक्षकांच्या पगाराची कमी जास्त फरकाने अशीच स्थिती होती. त्यामुळे राज्यभरातील शिक्षकांनी या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधले. शिक्षकांचे पगार वेळेवर करण्याबाबत 2009 पासून आतापर्यंत वारंवार आदेश व परिपत्रके काढण्यात आली; परंतु हे आदेश व परिपत्रकांना सातत्याने केराची टोपली दाखविली जाते. 2013 पासून शालार्थ प्रणालीद्वारे पगार काढण्याचे ठरले. त्यानंतर तरी पगार वेळेवर होतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु ती ही व्यर्थ ठरली. वर्षभरातून एखाद-दुसऱ्या वेळी पगार विलंबाने झाला, तर समजण्यासारखे आहे. इथे तर कधीच पगार वेळेवर होत नाहीत. शालार्थ प्रणाली ही वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. त्यानंतर सरकारने 13 ऑगस्ट 2015 रोजी आदेश काढून विहित नमुन्यात आणि वेळेत पगारदेयके सादर केल्यास संबंधित शिक्षकांचे पगार कोणत्याही सबबी न सांगता एक तारखेला करण्यास बजावले.

शाळा खासगी अथो अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची; त्यांच्या मुख्याध्यापकांवर पगारपत्रके पाठविण्याची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यानंतर पगार वेळेवर करण्याची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकारी, महानगरपालिकांच्या शिक्षण मंडळाचे प्रमुख, भविष्य निर्वाह निधीचे प्रमख यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. ती त्यांनी पार पाडली नाही, तर त्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका व छावणी मंडळातील शाळांतील शिक्षकांच्या पगाराच्या सनियंत्रणाची जबाबदारी विभागीय शिक्षण संचालकांवर टाकण्यात आली आहे, तर जिल्हा परिषद व खासगी शिक्षण संस्थांतील शिक्षकांच्या पगाराची सनियंत्रणाची जबाबदारी उपसंचालकांवर टाकण्यात आली आहे. एवढी जबाबदारी नक्की करूनही आतापर्यंत एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही.

शिक्षकांची अवस्था रोहयोवरील मजुरासारखी

नगर येथे प्राथमिक शिक्षकांची बैठक झाली. त्यात जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनावर टीका करण्यात आली. शिक्षकांना पगार चांगले असले, तरी त्यांना ते वेळेवर मिळत नाही. रोजगार हमी योजनेवरील कामगार व शिक्षकांत फारसा फरक राहिलेला नाही. दोन दोन महिने पगार नसल्याने खायचे काय, असा सवाल ज्ञानेश्‍वर माळवे यांच्यासह अन्य शिक्षकांनी केला. कोणी उधारही देत नाही. शिक्षकांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न झाला असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.

तरतूद असताना अडले कोठे?

शिक्षकांचे पगार जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला माहीत असतात. त्यातून दर महिन्याला ठरावीक तरतूद केली जाते. तरतूद असेल, तर शिक्षकांचा पगार वेळेवर करण्यात अडचण काय असा सवाल करून काही शिक्षकांनी शिक्षकांचे पगार अन्य कामांसाठी खर्च केले जात असल्याची शंका व्यक्त केली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)