शिक्षकांचे वेतन वेळेवर देण्याचे आदेश

शासनाच्या मुख्याध्यापकांना व प्रकल्प अधिकाऱ्यांना सूचना

पुणे – शासनाच्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा 1 तारखेलाच अदा करावे अन्यथा प्रकल्प अधिकारी व मुख्याध्यापकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

राज्यातल्या विविध भागात आदिवासी आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दरमहा नियमित 1 तारखेला वेतन मिळत नाही. कधीकधी तीन-तीन महिने वेतन मिळत नाही. याबाबत शिक्षक प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, संबंधित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी आदींनी पोर्टलद्वारे, निवेदनाद्वारे पंतप्रधानांकडे व राज्य शासनाकडे अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत. आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकांमध्ये वारंवार त्याबाबत प्रश्‍नही उपस्थित करण्यात आले होते. आता नुकतीच त्याची दखल घेण्यात आली आहे.

परिपूर्ण व अचूक वेतन देयके प्रत्येक महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत संबधित प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्याची जबाबदारी शाळेच्या मुख्याध्यापकांची आहे. मुदतीत देयके प्राप्त न झाल्यास मुख्याध्यापक व प्रकल्प अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु करण्यात येईल. दोषींवर दंडात्मक व प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव सु.ना.शिंदे यांनी आश्रमशाळांना जारी केले आहे.

वेळेवर वेतन अदा करण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी परिपत्रकाची काटेकारपणे अंमलबजावणी करावी. सूचनांचे पालन न करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करुन पर्यवेक्षक व संनियंत्रण अधिकारी म्हणून अप्पर आयुक्तांनी दक्षता घ्यावी. तक्रारी प्राप्त झाल्यास आदिवासी विकास आयुक्तांमार्फत अप्पर आयुक्तांवरही योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही शासनाकडून देण्यात आलेला आहे. या परिपत्रकामुळे आश्रमशाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)