शास्ती कर माफी कागदावरच

पिंपरी – शहरातील 600 चौरस फूट आकारांच्या निवासी अनधिकृत बांधकामांना पूर्वलक्षी प्रभावाने शास्ती कर माफ आणि 601 ते 1 हजार चौरस फूट आकारांच्या निवासी अनधिकृत बांधकामांना 50 टक्के शास्ती कर आकारण्याचा निर्णय राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत झाला. त्याला 4 महिने झाले तरी, अद्याप त्याबाबत शासनाने अध्यादेश जारी केलेला नाही. तर दुसरीकडे शहरातील नेत्यांनीही मूग गिळल्याने नागरिकांमधील संभ्रम वाढत आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे 70 हजार अनधिकृत निवासी बांधकामे आहेत. महापालिका 1 एप्रिल 2012 पासून या बांधकामधारकांच्या मिळकत करावर 200 टक्के शास्ती कर लावते. हा कर जाचक असून, तो रद्द करण्याची मागणी निवडणुकीच्या काळात डोके वर काढते. दरम्यान, राज्य मंत्री मंडळाच्या 29 मे 2018 रोजीच्या बैठकीत 600 चौरस फूट आकाराच्या अनधिकृत निवासी बांधकामांवरील शास्ती कर पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याचा निर्णय झाला. तसेच 601 ते 1 हजार चौरस फूट आकाराच्या निवासी बांधकामांना 200 ऐवजी 50 टक्के शास्ती कर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला आहे. या निर्णयामुळे 1 हजार चौरस फूट आकारांपर्यंतच्या बांधकामधारकांना आतापर्यंत भरलेल्या शास्ती कर परत मिळणार आहे. या निर्णयाचे श्रेय घेत भाजपने शहरभरात मोठ-मोठे फ्लेक्‍स लावत स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली होती.

तथापि, त्यास 4 महिने उलटत आले तरी, अद्याप मंत्री मंडळाच्या निर्णयाचा अध्यादेश जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने त्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही. नागरिकांना पूर्वीप्रमाणे 200 टक्के शास्ती करासह मिळकतकराची बिले मिळाली आहेत. त्यामुळे ते संबंधित कर संकलन कार्यालयात जाऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी वाद घालत आहेत. शास्ती माफीचा अद्याप अध्यादेश न आल्यामुळे प्रत्यक्ष माफी देता येत नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सजल्यानंतर त्यांचा हिरमोड होत आहे. त्यामुळे मिळकतधारक नाराजी व्यक्त करीत आहेत.

शास्ती व मिळकत कर एकत्रित वसुली
600 चौरस फूटांपर्यंत शास्ती कर माफ आणि 601 ते 1 हजार चौरस फुट आकाराच्या घरांना 50 टक्के शास्ती कर आकारण्याच्या निर्णयाची अद्याप अध्यादेश किंवा अधिसूचना पालिकेस प्राप्त झालेली नाही. मात्र मंत्री मंडळाच्या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. हा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेच्या कर संकलन विभागाच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये तसे बदल केले जातील. त्यानुसार शास्ती करधारकांना लाभ दिला जाईल. मात्र, सध्या शास्ती कर व मिळकत कर एकत्रित जमा करून घेतला जात आहे, असे मिळकत कर विभागाने स्पष्ट केले आहे.

शास्ती कर दृष्टीक्षेपात
– अनधिकृत मिळकतधारकांना 2008 पासून शास्ती कर लागू करण्याचा आदेश
– पिंपरी-चिंचवडमध्ये 2012-13 पासून शास्ती कर आकारणी सुरू
– मिळकत कर आणि त्याच्या दुप्पट शास्ती कर 65-70 हजार मिळकतींना लागू
– महापालिकेकडून नवीन नियमानुसार 2017-18 पासून शास्ती कर लागू
– मे 2018 मध्ये सहाशे चौरस फूट बांधकामांना शास्ती कर माफीचा निर्णय
– निवासी मालमत्तेवरील शास्ती कराची थकबाकी 345 कोटी
– बिगर निवासी बांधकामांची थकबाकी 140 कोटी
– 2017-18 वर्षात शास्ती कराची 46 कोटींची वसुली

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)