शास्ती करामुळे उद्योग बंद करण्याची वेळ

पिंपरी – महापालिकेने प्राधिकरण व एमआयडीसीतील पूर्णत्वाचा दाखला न घेतलेल्या उद्योगांची यादी त्या संस्थांकडून मागून घेतली असून कोणतीही शहानिशा न करत ती बांधकामे अवैध जाहीर करून त्यांना शास्ती कराची नोटीस दिली आहे. वास्तविक त्या उद्योगांनी प्राधिकरण व एमआयडीसी यांच्याकडून बांधकाम नकाशे मंजूर करून घेऊन बांधकाम केले आहे. मंदीने पिचलेल्या उद्योजकांना शास्ती करामुळे उद्योग बंद करण्याची वेळ आली असल्याचा संताप चिखली येथे झालेल्या लघुउद्योजकांच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.

आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेतर्फे तळवडे, कुदळवाडी, भोसरी या परिसरातील शास्ती कराची नोटीस आलेल्या उद्योजकांची बैठक कुदळवाडी येथील संत ज्ञानेश्वर इंडस्ट्रीज येथे पार पडली. पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, उपाध्यक्ष संजय जगताप, माजी अध्यक्ष सुरेश म्हेत्रे, संस्थापक तात्या सपकाळ, संचालक संजय आहेर, नवनाथ वायाळ, प्रमोद राणे, निस्सार सुतार, शांताराम पिसाळ, सुर्यकांत पेठकर, भारत नरवडे, कमलाकर दळवी, जी. बी. तांबे, साहिल पाटील, सचिन गायकवाड, दीपक जाधव, माउली गाडे, संजय तोरखडे, महापालिकेचे प्रभाग स्वीकृत सदस्य दिनेश यादव, पिंपरी-चिंचवड कामगार संघटनेचे अध्यक्ष युवराज पवार आदी उपस्थित होते.

बैठकीत आमदार लांडगे यांच्यासमोर शास्ती कर नोटीस, वाढत्या औद्योगिक मालाच्या चोऱ्या, वारंवार खंडीत होणारा वीज पुरवठा आदी समस्या उद्योजकांनी मांडल्या. संदीप बेलसरे म्हणाले की, राज्य सरकारच्या राजपत्रात व महापालिकेच्या सर्व आदेशात शास्ती कर हा निवासी अवैध बांधकामांना लागू असल्याचा उल्लेख आहे. तरीही औद्योगिक आस्थापनांना हा कर लागू करण्यात आला आहे. आधीच मंदीमुळे अडचणीत असणाऱ्या उद्योजकांचे त्यामुळे कंबरडे मोडले आहे. 600 चौरस फूटापर्यंतच्या निवासी अवैध बांधकामांना शास्ती करातून सूट देण्यात आली असून 601 ते 1000 चौरस फूट अवैध बांधकामांना मिळकत कराच्या 50 टक्के तर 1001 चौरस फूटाच्या पुढे असणाऱ्या अवैध बांधकामांना मिळकत कराच्या दुप्पट शास्ती कर आकारणी करण्यात येते. त्याच नियमाने औद्योगिक आस्थापनांना शास्ती कर आकारणी करावी. अशा बांधकामांबाबत शास्ती कर लावताना सहानभूती पूर्वक विचार व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली.

पूर्वलक्षी प्रभावाने कर माफीचा ठराव लवकरच!
या वेळी बोलताना आमदार लांडगे म्हणाले की, शास्ती कर रद्द करण्याबाबत आपण स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला असून लघु उद्योजकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी आपण नेहमी तत्पर आहोत. परंतु, न्यायालयाच्या आदेशामुळे पूर्वलक्षी प्रभावाने शास्ती कर लागू करावा लागला असून त्यातून गरीब व मध्यम वर्गाला वगळण्यासाठी शास्ती कर माफीची रचना केली आहे. शास्ती कर कशा प्रकारे आकारणी करायची याचे अधिकार राज्य सरकारने महापालिकेला दिले असून महासभेत या बाबत निर्णय घेण्यात येईल. त्यावेळी निवासी प्रमाणे औद्योगिक अस्थापनांना शास्ती कर आकारणी करण्याबाबत महापालिकेस सूचना करण्यात येईल. तसेच शास्ती कर भरून हे बांधकाम नियमित करण्याची सूचना महापालिकेला करण्यात येईल. तसेच शास्ती कराच्या 10 ते 15 टक्के एक रकमी कर वसूल करून उर्वरित कर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर केला जाईल, अशी ग्वाही आमदार लांडगे यांनी दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)