शास्तीकर सवलतीवर मुख्यसभेची मोहोर

लहान मिळकतधारकांना दिलासा : एक ते दीड पट दंड आकारणी

पुणे – शहरातील 1 हजार चौरसफुटांपेक्षा कमी अनधिकृत बांधकामांना आता एकपट दरानेच कर आकारणी होणार आहे. त्यासाठीच्या स्थायी समितीने मान्यता दिलेला प्रस्ताव मुख्यसभेत मान्य करण्यात आला. दरम्यान, हा प्रस्ताव बिल्डरधार्जिना असल्याचे सांगत यास विरोधी पक्षांनी उपसूचना दिली. त्यात, अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिकावर 15 दिवसांच्या आत गुन्हा दाखल करण्यास मान्यता दिली.

-Ads-

महापालिकांच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत असल्याने राज्य शासनाने 2008 मध्ये कायद्यात बदल करून तिप्पट कर आकारणीची तरतूद प्रस्तावित केली होती. त्यानुसार आकारणीही केली जात आहे. यानिर्णयामुळे अनेक मिळकतधारकांकडून कर भरला जात नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या थकबाकीवर वर्षाला जवळपास 20 टक्‍के व्याज वाढते. ही थकबाकी कोट्यवधींच्या घरात आहे. अनेकदा बांधकाम व्यावसायिकांकडून फसवणूक झाल्याने ग्राहकांनाच हा दंडाचा भार सहन करावा लागतो. तसेच, दंडाची रक्‍कम अधिक असल्याने अनेक नागरीक कर लावून घेण्यासाठी येतच नाहीत. परिणामी, महापालिकेचे उत्पन्नही बुडते. त्यामुळे राज्य शासनाने या बाबींचा विचार करून 2017 मध्ये या कायद्यात सुधारणा केली. तसेच जून-2017 पासून 600 चौरस फुटांच्या आतील मिळकतींना एकपट कर आकारणीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर महापालिकेनेही तत्काळ या निर्णयाची अंमलबजावणी करत जून-2017 पासून नव्याने समोर येणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना 1 पट कर आकारणी करण्यास सुरुवात केली, तसेच 601 ते 1000 चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना दीड पट, तसेच 1 हजार चौरस फुटांपेक्षा बिगर निवासी (व्यावसायिक) वापर असलेल्या मिळकतींना तिप्पट तर निवासी मिळकतीला दुप्पट कर आकारणी केली जात आहे.

शासनाने हे अधिकार महापालिकेस दिल्यानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत ठेवला होता. त्यात, दंड आकारणी जैसे थे ठेवावी, अशीही मागणी केली होती. मात्र, स्थायी समितीने आपले अधिकार वापरत उपसूचना देत 600 ऐवजी 1 हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मिळकतींना एकपट तर, त्यापुढील आकाराच्या मिळकतींना दीडपट दराने शास्तीकर लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर हा प्रस्ताव मुख्यसभेच्या मान्यतेसाठी ठेवला होता. त्यास अखेर मान्यता दिली आहे. या ठरावाच्या मान्यतेच्या तारखेनंतर याची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून मुख्यसभेत स्पष्ट केले.

विरोधक, सत्ताधाऱ्यांच्या उपसूचना
हा निर्णय महापालिकेची मान्यता न घेता तसेच कोट्यवधी बांधकाम शुल्क बुडविणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांसाठी असल्याची टीका कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांच्यासह विरोधीपक्ष नेते चेतन तुपे, पृथ्वीराज सुतार, भैय्यासाहेब जाधव, प्रकाश कदम यांनी केली. तसेच हा विषय मुख्यसभेत पाठवून शासन जबाबदारी झटकत आहे, अशी टीका शिंदे यांनी केली. त्यानंतर विरोधकांकडून या प्रस्तावर उपसूचना देण्यात आल्या. त्यात तीन पट आकारणी असलेल्या सर्वांना सरसकट एकपट लावण्यात यावा. ज्यांचे मालमत्तापत्रावर नाव आहे, त्यांना सवलत द्यावी, ज्या वास्तूंमधील नागरिकांना सवलत देणार त्या विकसकावर 15 दिवसांत गुन्हा दाखल करावा आणि नंतरच शास्तीकर सवलत द्यावी, अशी उपसूचना शिंदे यांनी दिली. त्यानंतर सत्ताधारी भाजपनेही यावर उपसूचना दिली. त्यात, ही सवलत केवळ मिळकतकरासाठी असेल, त्यात अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करता येणार नाही, 2 गुंठ्यांत असलेल्या बांधकमांना सवलत मिळावी, अशा 8 उपसूचना दिल्या. त्यात 4 मागे घेण्यात आल्या, तर 4 मान्य करण्यात आल्या. त्यात प्रमुख उपसूचना सरसकट निवासी मिळकतीचा तीन पट कर एकपट करणे आणि शिंदे यांच्या विकसकावर 15 दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याच्या उपासूचनेचा समावेश आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)