शासन मान्यतेशिवाय संस्थाना अनूदानाची खैरात

  • नगरसेवक विलास मडेगिरीचा आरोप ः जनतेच्या पैशाची होतेय लूट
  • चौकशी समिती नेमून कारवाई केली मागणी

पिंपरी,  (प्रतिनिधी) – महापालिकेने शासनाची मान्यता न घेता अनेक नगरसेवकांच्या संस्था, मंडळे, शिक्षण संस्थाना आर्थिक स्वरुपात लाखो रुपयाचे अनुदान दिले आहे. परंतू, त्या संस्थानी अनूदानाचा विनियोग न केला का? ते अनुदान खर्ची घातल्यानंतर त्यांनी ऑडीट रिपोर्ट सादर केलेला नाही. त्यामुळे त्या संस्थानी जनतेच्या पैशाची लूट केलेली असून, यावर आयुक्‍तांनी चौकशी समिती नेमून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवक विलास मडेगिरी यांनी प्रश्‍नोत्तर चर्चेत केली.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा (मंगळवारी) झाली. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर नितीन काळजे होते. या सभेत मडेगिरी यांनी महापालिकेला प्रश्‍नोत्तरातून काही माहिती मागविली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.

मडेगिरी म्हणाले की, महापालिका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांवर अपुरी व अर्धवट माहिती दिलीय, काही माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. तर 1995 पर्यंत महापालिकेने कोणालाही अनुदान दिलेले नाही. महापालिकेने त्यानंतर शैक्षणिक, क्रीडा, गणेश मंडळांना अनुदान वाटप केलेले आहे. यामध्ये वारंवार एकाच संस्थाना अधिकवेळा अनुदान दिल्याचे समोर आले आहे. 3 लाखापेक्षा अधिक अनुदान द्यावयाचे झाल्यास शासन मान्यता घ्यावी लागते.

काही संस्थाना अनुदान दिल्यानंतर अद्यापही शासन मान्यता घेतलेली नाही. त्याशिवाय ज्या संस्थाना अनुदान दिलय, त्यांनी लेखा विभागाकडे खर्चांची माहिती, ऑडीट रिपोर्ट सादर केला नाही. यामध्ये नगरसेविका मंगल कदमच्या साई सेवा संस्थेला सुमारे 24 लाख 97 हजार, नगरसेवक भाऊसाहेब भोईर यांच्या गांधीपेढ तालीम मंडळ, रामभाऊ उबाळे यांच्या प्रबोधन क्रीडा संस्थेला अनेकदा अनुदान दिले आहे. त्यामुळे अनुदान लाटलेल्या संस्थाची चौकशी व्हावी, यासाठी चौकशी समिती नेमून दोषी आढळणाऱ्या संस्थावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशीही त्यांनी मागणी केली. यावर आयुक्‍तांनी खुलासा करावा, असे नगरसेवक उत्तम केंदळे तर केशव घोळवे यांनी संबंधिताची चौकशी करुन कडक कारवाईची मागणी त्यांनी केली.

माहिती घेवून योग्य ती कारवाई करु
महापालिकेने विविध संस्थाना दिलेल्या अनुदानची माहिती घेण्यात येईल. त्यांनी अनुदान खर्चांबाबत माहिती तपासण्यात येईल. त्या संस्थानी ऑडीट रिपोर्ट सादर केले का?, शासन आदेशाने वेळोवेळी निर्देश केलेले अर्टी व शर्थी तपासून पाहण्यात येतील, 2008 साली केलेल्या ठरावाची माहिती घेण्यात येईल, त्यानंतरच उचित कारवाई करण्यात येईल. तसेच, नगरसेवकांवर काय कारवाईबाबत कायदा सल्लागाराचे मत विचारात घेवून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. असे आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी खुलासा केला.

अर्धवट माहितीवर बोलून नये 
एखाद्याने अर्धवट माहिती घेवून सभागृहात आमची नावे घेवून बोलू नये. हा सभागृहाचा अवमान आहे. माझ्याकडे संस्थेकडे शहरातील सुमारे 160 मतीमंद मुले असून, त्यांना दररोज सांभाळण्याचे संस्थेकडून सुरु आहे. समाजातील उपेक्षित घटकांना न्याय देण्याची माझी भूमिका आहे. आमच्या संस्थेचे काम सभागृहानी येवून पाहावे, चुकीचे काम केले असेल, तर नगरसेविक पदाचा राजीनामा देईन. परंतू, राजकारण सगळेजण करतात. उपेक्षित घटकांसाठी आम्ही चांगले काम करीत आहोत. त्यामुळे चांगले काम करताना मी कोणाला घाबरत नाही. सगळ्यांनी येवून माझे काम तपासावे, असे आवाहन नगरसेविका मंगला कदम यांनी केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)