शासन आदेशाने जिल्हा परिषद अधिकारांवर गदा

रस्त्यांच्या कामाबाबतचे अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला

पुणे – जिल्हा नियोजन समितीकडील 30:54 आणि 50:54 अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून ग्रामीण मार्ग आणि जिल्हा मार्गाच्या मंजुरीचे अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या या आदेशामुळे जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर गदा आली आहे. अशाप्रकारे राज्य शासन एकापाठोपाठ एक अधिकार काढून घेत असेल तर, भविष्यात जिल्हा परिषद सदस्य बघ्याच्या भुमिकेत दिसतील आणि “अरे आम्हाला काहीतरी अधिकार ठेवता का?’ अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.

-Ads-

यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या राज्य शासनाने ऑनलाईन पध्दतीने केल्या आहेत. कृषी विभागाकडील किटकनाशके विक्री परवान्यांचे अधिकार काढण्यात आले आहेत. तर डीबीटी योजनाही ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत आहे. एकापाठोपाठ एक घेत असलेल्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांची “गोची’ झाली असून, आता ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामाबाबतचे अधिकारही काढून घेण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या मंजुरीसाठी निवड व सनियंत्रण समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. परंतु, या समितीमध्ये खुद्द जिल्हा परिषद अध्यक्षांना “कलटी’ दिली असून, सदस्यांचा तर विचारच केला नाही. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी आणि दोन आमदार सदस्य असतील आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहे.

त्यामुळे “काम जिल्हा परिषदेचे, निधी जिल्हा परिषदेचा’ आणि श्रेय आमदार आणि खासदार घेतात, अशी टिका वारंवार जिल्हा परिषद सदस्यांकडून केली जाते. मात्र, आता आमदारच वरचढ झाल्यामुळे, आपल्या भागातील कामे करून घेण्यासाठी सदस्यांना समितीकडे हात पसरावे लागणार आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पातही दरवर्षी काही कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाने जिल्हा परिषद वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, पुणे जिल्हा परिषदेतील सदस्यांनी त्याबाबत नाराजी व्यक्त करत, सदस्य न्यायालयाकडे धाव घेण्याच्या तयारीत असल्याचे सुत्रांकडून सांगण्यात आले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवळ “प्रस्तावा’साठी
या समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव आहेत. परंतु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावातील रस्त्यांची निवड आणि प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार हा समितीला राहील. त्यामुळे प्रत्येक प्रस्ताव मंजुर होईलच असे नाही. तसेच जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग या तीन यंत्रणांकडे ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा रस्ते यांची जबाबदारी देण्याचा शासनस्तरावरून निर्णय झालेला आहे. असे आदेशामध्ये स्पष्ट करत या निर्णयाला विरोध केला नाही, असे भासवून “जिल्हा परिषदे व्यतिरिक्त इतर कार्यान्वयीन यंत्रणेची निवड केल्यास’ सदर रत्यांवर कामे करताना त्या कार्यान्वयीन यंत्रणेस जिल्हा परिषदेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता राहणार नाही, असे आदेश देऊन राज्य शासनाने एका दगडात दोन पक्षी मारल्याचे दिसून येते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)