शासनाचे सुरक्षा विषयक नियम कंपन्यांकडून मोडीत

दौंड- कुंरकुंभ औद्योगिक वसाहतीतील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता औद्योगिक विकास महामंडळ आणि स्थानिक पोलीसांनी संबंधीत कंपन्यांना सूचना केल्या असताना कंपन्यांकडून मात्र केवळ खासगी सुरक्षा रक्षक नेमण्यावर भर आहे. विशेष म्हणजे अशी यंत्रणा राबविली जाताना राज्य शासन सुरक्षा रक्षक मंडळाचे नियमच मोडीत काढले जात आहेत. यामुळे कंपन्यांची तसेच कामगारांची सुरक्षा वाऱ्यावर असल्याची स्थिती आहे.
कुंरकुंभ औद्योगिक वसाहतीत गेल्या महिन्यांत एका कंपनीची शिफ्ट सुटल्यानंतर घरी चाललेल्या कामगारांना रस्त्यात गाठून मारहाण करण्यात आली होती. याशिवाय परिसरात होणारी किरकोळ भांडणे आणि भुरट्या चोऱ्या यांच्या तक्रारींचे प्रमाणही मोठे आहे. या पार्श्‍वभुमीवर पोलीसांनी संबंधीत कंपन्यांना स्वत:ची सुरक्षा यंत्रणा अधिक कडक करण्याबाबत सूचना केल्या आहेत. कारण, केवळ औद्योगिक वसाहतीकरिता स्वतंत्र पोलीस यंत्रणा देता येत नाही. विशेष म्हणजे औद्योगिक विकास महामंडळाकडूनही अशा पद्धतीच्या सूचना कंपन्यांना दिल्या गेल्या आहेत. परंतु, या सुचनांचे पालन केले जात असताना कंपन्यांकडून सुरक्षेचा भार खासगी एजन्सीवर टाकला जात आहे. परंतु, सुरक्षा एजन्सीकडून दिली जाणारी यंत्रणा कितपत विश्‍वासार्ह आहे तसेच संबंधीत सुरक्षा रक्षकांना कोणत्या सुविधा दिल्या जातात, याबाबत शंका आहे. याच कारणास्तव केवळ ड्युटी करायची म्हणून असे सुरक्षा रक्षक आठ तास टाईमपास करीत असल्याचे निदर्शनास येते, आणि यातूनच औद्योगिक वसाहतीतील चोऱ्या, गुन्हेगारी कमी झाली नसल्याचे स्पष्ट आहे. कुंरकुंभ औद्योगिक वसाहतीतून वाढती मागणी असल्याने सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या एजन्सींची “दुकाने’ही दौंड शहर आणि परिसरात वाढली आहेत.
याबाबत दुसरी बाजू माहित करून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, असे खासगी सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या एजन्सींकडून सुरक्षारक्षकांची पिळवणूक होत असल्याची बाब समोर आली आहे,
कुरकुंभ सारख्या औद्योगिक वसाहतीकरिता सुरक्षा यंत्रणा पुरविणाऱ्या शेकडो खासगी एजन्सी येथे आहेत. सुरक्षारक्षक मंडळांचा कुठलाही नियम न पाळता, बेकायदेशीरपणे अशा खासगी एजन्सी चालविणाऱ्यांची संख्या गेल्या काही वर्षात वाढली आहे. परंतु, सुरक्षा रक्षक मंडळाने कायद्यानुसार ठरविलेल्या किमान सुविधाही सुरक्षारक्षकांना देण्यात येत नाहीत, मिळणारे वेतनही अत्यल्प आहे, असे सुरक्षा रक्षकांकडून सांगण्यात आले. कंपन्या स्वत:ची सुरक्षा यंत्रण उभी करण्यावर खर्च करण्यापेक्षा कमी पैशात हा भार एजन्सीवर टाकतात. मात्र, सुरक्षारक्षकांना अत्यल्प वेतनात राबवून घेतले जाते. यामुळे सक्षम व प्रशिक्षित सुरक्षारक्षकांची संख्या कमी होत चालली आहे.

  • सुरक्षारक्षक मंडळ बिनकामी…
    राज्य शासनाने सुरक्षारक्षक मंडळे स्थापन केली आहेत. खासगी सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करणाऱ्यांची पिळवणूक रोखण्याचे मुख्य उद्दीष्ठ यामागे होते, शासनाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाने हजारो सुरक्षा रक्षकांना सुरुवातीला अशी मंडळे आशेचा किरण वाटू लागली होती. मात्र, सुरक्षा रक्षकांची होणारी पिळणूक थांबलेली नाही. त्यामुळे सुरक्षारक्षक मंडळ बिनकामी ठरली. मुळातच, स्थानिक बेरोजगार तरूणांना या क्षेत्रात प्राधान्याने रोजगार देवून सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या कायद्यानुसार सुविधा दिल्यास व स्थानिक पोलीस प्रशासनाने संबंधित सुरक्षारक्षकांशी उत्तम संवाद ठेवल्यास औद्योगिक क्षेत्रातील चोऱ्या, जबरी चोऱ्या यावर सुरक्षा रक्षकांच्या मदतीने नियंत्रण ठेवता येईल.
  • खासगी संस्थेला सुरक्षेचे काम देताना शासन नियमानुसार सुरक्षारक्षक एजन्सीला मान्यता आहे किंवा नाही, खासगी सुरक्षारक्षक नियंत्रण अधिनियम 1981 अंतर्गत सदर संस्था सवलत प्राप्त आहे का? “सक्षम कामगार’ अधिकरणाकडे अशा संस्थेची नोंद झाली आहे की नाही. त्यांच्याकडे भविष्यनिर्वाह निधी क्रमांक, सेवा कर नोंदणी क्रमांक, दुकाने आस्थापना नोंदणी याची पूर्तता केली आहे का? प्रत्येक सुरक्षारक्षक स्थानिक पोलिसांकडून मंजूर व छाननी झालेला असावा. प्रत्येक सुरक्षारक्षकाजवळ संबंधित यंत्रणेचे ओळखपत्र असावे. शस्त्रधारी रक्षकाकडे शस्त्र परवाना असावा, हितसंबंध निर्माण होत असल्याने सुरक्षारक्षकांना सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ एकाजागी ठेवू नये. याकडे लक्ष दिल्यास औद्योगिक क्षेत्रांमधील चोऱ्यांना आळा घालता येईल.
    – धनंजय महाडीक, पोलीस निरीक्षक, दौंड

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)