शासनाचे परिपत्रक की कागदी घोडे

विशाल गुजर

धोम-कण्हेरसाठी एक न्याय मग उरमोडीसाठी वेगळा न्याय का?

परळी- शासनाच्या महसूल व वनविभागाने 14 मे 2010 रोजी एक परिपत्रक काढून उरमोडी धरणग्रस्तांची मोठी कोंडी केली असून ती कोंडी गेली सहा वर्षे फुटलेली नाही. त्याचे परिणाम धरणग्रस्त आजही भोगत आहेत. या परिपत्रकानुसार जुन्या गावठाणात कोणत्याही निवडणुका घेवू नयेत व नागरी सुविधा पुरवू नयेत, असे सूचित करण्यात आले आहे. मात्र, असे करत असताना याच जिल्ह्यातील दुसऱ्या दोन धरणग्रस्तांना मात्र वेगळा नियम आणि उरमोडी धरणग्रस्तांना वेगळा नियम लावण्यात आला आहे.

धरणग्रस्तांची कोंडी करण्यासाठी शासनाने दि. 14 मे 2010 रोजी एक परिपत्रक काढले. या परिपत्रकात स्पष्ट नमूद करण्यात आले की, जुन्या गावठाणात कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका घेण्यात येवू नयेत. तसेच संबंधित गावांना कोणत्याही नागरी सुविधा पुरवण्यात येवू नयेत. असे असताना उरमोडी धरणात बाधित झालेल्या बनघर, नित्रळ, वेणेखोल, रोहोट, लुमणेखोल या गावांची ग्रामपंचायत निवडणूक घेतली जाते. तसेच येथील सर्व गावांतील ग्रामस्थांना ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभेला मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. मात्र, या निवडणूक प्रक्रियेतून निवडून जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना या मतदारांसाठी काहीही करता येत नाही. धरणग्रस्तांच्या मतांचा वापर मग नेमका कशासाठी केला जातो, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या एकाही योजनेचा, सोयीसुविधेचा लाभ या मतदार असलेल्या धरणग्रस्तांना घेता येत नसेल मग मतदानाचा अधिकार तरी त्यांना शासनाने कशासाठी बहाल केला आहे हे न सुटणारे कोडे आहे. जर बाधित गावातील गावकऱ्यांना शासनाने सर्व सोयी सुविधा पुरवल्या तर ते गाव सोडून पुनर्वसन केलेल्या ठिकाणी जाणार नाहीत, असा शासनाचा व्होरा असल्याने आणि तसे 2010 सालच्या परिपत्रकात नमूद केले असल्याने शासन केवळ धरणग्रस्तांच्या मताच्या अधिकाराचा वापर करुन घेत असल्याचेच या निमित्ताने स्पष्ट होत आहे. उरमोडी धरणातील बाधित झालेल्या दहिवड व पुनवडी या गावांची व्यथा तर त्याहून निराळीच आहे. या गावांच्या निवडणुकाही होत नाहीत आणि त्यांना नागरी सुविधाही देण्यात येत नाहीत. पुनवडीचे दप्तरही बेकायदेशीरपणे पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणी खटाव येथे वर्ग करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे शासनाने असे परिपत्रक काढताना संबंधित गावातील एकाही ग्रामस्थाचे मत विचारात घेतलेले नाही. शासनाने जर पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणी धरणग्रस्तांना सर्व सोयी सुविधा पुरवल्या तर धरणग्रस्त खुशीने पुनर्वसन झालेल्या ठिकाणी जाण्यास तयार होतील. मात्र सरकारी काम अन महिनोंमहिने थांब ही म्हण सार्थ करण्याच्या पाठीमागे लागलेल्या शासनाला धरणग्रस्तांच्या व्यथा व वेदनांशी काहीही देणेघेणे नाही.
विशेष म्हणजे सातारा जिल्ह्यातील कण्हेर व धोम धरणग्रस्तांना मात्र शासनाने सर्व सोयीसुविधा पुरवल्या आहेत. उरमोडीकरांच्या नशिबी मात्र आजही वनवासच आहे.
(समाप्त)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)