शासनाचे दुष्काळ पाहणीचे निकष गुंतागुंतीचे

दुष्काळी तालुक्यांच्या संख्येत घाट होण्याची भीती : शेतकरी किसान सभेतर्फे होणार आंदोलन 

पुणे – राज्यातील 180 तालुक्‍यांत राज्य सकरकाने दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचे भासवले आहे; मात्र दुष्काळी पाहणीचे जे गुंतागुंतीचे (क्‍लिष्ट) निकष सांगितले आहेत. ते प्रत्यक्षात अंमलात आले तर दुष्काळ कागदावरच राहणार असल्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. जर याच निकषाने पाहणी झाली तर शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत मिळण्यापेक्षा त्याचा त्रासच अधिक होणार आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. तसेच दुष्काळी निकषाची जी प्रक्रिया आहे त्यात शासनाने तातडीने बदल करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राज्य शासनाने ज्या तालुक्‍यांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केली आहे. त्याठिकाणी आता पुन्हा दुष्काळी पाहणी होणार आहे. त्यादरम्यान कृषी अधिकारी तसेच संबंधित ग्रामसेवक यांच्या मार्फत ही पाहणी होणार आहे. राज्य शासनाने यंदा दुष्काळाचे निकष हे फार किचकट ठेवले आहेत. त्याचबरोबर ही प्रक्रिया सुद्धा गुंतागुतीची आहे. जर अशा पद्धतीने पाहणी अहवाल तयार केला तर दुसऱ्या टप्यात दुष्काळ जाहीर करताना सध्या जाहीर केलेल्या 180 तालुक्‍यांमध्ये सुद्धा घट होण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे.

हे आहेत क्‍लिष्ट निकष
राज्य शासनाने जे दुष्काळाचे निकष ठरवून दिले आहेत त्यात प्रथम म्हणजे वनस्पतीची (पिकाची) स्थिती ही “रिमोट सेंसॉर’द्वारे तपासली जाणार आहे. म्हणजे जर वनस्पती वाळलेली दिसत असली तरी रिमोट सेंसॉरद्वारे ते कळले तरच ग्राह्य धरले जाणार आहे. त्यात सुद्धा वनस्पतीची काही भाग जरी हिरवा असले तर ती पूर्ण वाळली असा अर्थ होत नाही. अशाच दुसरा तपासणीचा निकष म्हणजे शेतात किती ओलावा (मॉइश्‍चर) आहे हे मोजले जाणार आहे. त्यावर सुद्धा शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. पाणीच नसेल तर हवेतील ओलावा मोजून काय उपयोग होणार आहे? असे काही निकष आहेत जे वेळकाढूपणाचे आहेत. त्यामुळे सर्व्हेक्षणाला विलंब तर होणारच आहे आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या हाती काय लागेल, असा सवालही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करून राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना फार मोठे काही दिलेले नाही. उलट त्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. कारण जे निकष दुष्काळासाठी आहेत ते तांत्रिक आहेत. त्यातून निष्पन्न काही होणार नाही उलट वेळकाढूपणा होणार आहे. त्यामुळे आम्ही या निकषाला पूर्ण विरोध केला असून ज्या गावांमध्ये पाणी टंचाई आहे आणि शेतीचे उत्पन्न घटले आहे, त्याठिकाणी सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी केली आहे. या मागणीसाठी येत्या 2 नोव्हेंबर रोजी राज्यात सर्वत्र संघटनेच्यावतीने निदर्शने करण्यात येणार आहेत.
– डॉ. अजित नवले, अध्यक्ष, शेतकरी किसान सभा

अहवालाचे निकष
पावसाअभावी किती पिके जळाली
जी पिके राहीली आहेत त्यांना पाणी पुरवठा कसा केला
संबंधित तालुक्‍यात पाण्याचे स्त्रोत कुठले आहेत
जमीन बागायती आहे की जिरायती

खरिपाची पिके लवकर काढा
आगामी काळात दुष्काळी परिस्थिती आणखी काही तालुक्‍यात वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर आत्तापासून कृषी विभागाने नियोजन सुरू केले आहे. खरिपाची पिके लवकर काढण्यात यावीत म्हणजे चांगले उत्पन्न मिळेल, असा सल्लाही कृषी विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)