शासकीय जागांवरील अतिक्रमित घरे नियमित

राज्य शासनाचा मोठा दिलासा : …पण रक्‍कम भरावी लागणार

पुणे – शहरी भागातील शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी शासनाने काही अटी व शर्ती निश्‍चित केल्या आहेत. त्यानुसार 1 जानेवारी 2011 पूर्वीची आणि 1500 चौरस फुटांपर्यंतचीच घरे नियमित केली जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी कब्जेहक्काची रक्कम शासन दरबारी जमा करावी लागणार आहे. अतिक्रमण धारकांची घरे नियमानुकूल करण्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.

-Ads-

केंद्र व राज्य शासनाने 2022 पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना घर देण्याची महत्त्वाकांक्षी मोहिम हाती घेतली आहे. ज्या पात्र लाभार्थ्यास स्वत:ची जागा नाही. अथवा असा पात्र लाभार्थी महसूल विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणदार आहे, अशा लाभार्थ्यास जर त्याला स्वत:चे घर बांधावयाचे झाल्यास त्या व्यक्तीस अन्य पर्याय नसतो. त्यामुळे अशा व्यक्तीला स्वत:चे घर बांधावयाचे झाल्यास त्याला अन्य पर्याय नसतो. त्यामुळे अशा व्यक्तीस शासकीय जमीन उपलब्ध करून दिल्यास या योजनेनची अंमलबजावणी तातडीने होण्यास मदत होणार आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र ठरत असलेल्या व महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व प्रकारच्या शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण करून बांधलेली घरे नियमानुकुल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये सदस्य सचिव म्हणून महानगरपालिका आयुक्त अथवा उपायुक्त आणि भूमि अभिलेख विभागाचे जिल्हा अधिक्षक यांचा समावेश असणार आहे. या समितीने नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक यांच्या सल्ल्याने अतिक्रमणे नियमित करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

या आहेत अटी व शर्थी

– ज्या अतिक्रमणधारकाने या योजनेचा लाभ घेण्याच्या दृष्टीने अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी इच्छा व्यक्ती केली आहे. परंतू अशा अतिक्रमण धारकाचे अतिक्रमित क्षेत्र 1500 चौरस फूट पेक्षा जास्त आहे, अशा अतिक्रमणधारकाने 1500 चौरस फूट पेक्षा जास्त असलेले त्याचे अतिक्रमण स्वत: पाडल्याशिवाय अशा अतिक्रमणधारकाचे अतिक्रमण नियमानुकूल होणार नाही.

– अतिक्रमणाचे क्षेत्र डोंगर उताराची जमीन, सीआरझेड या ठिकाणी असेल तर ते नियमानुकुल होणार नाही.
– घरे नियमित करताना सनदेमध्ये संबधित पती व पत्नी अशा दोघांची नावे समाविष्ट केली जाणार आहे.
– संबधित अतिक्रमण “भोगवटादार वर्ग-2′ या धारणाधिकारावर नियमानुकूल केले जाणार.
– अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गातील अतिक्रमण धारकांकडोन कब्जेहक्काची रकम आकारली जाणार नाही.
– उर्वरित प्रवर्गांसाठी 500 चौरस फूट क्षेत्रापर्यंत कब्जेहक्काच्या रकमेची आकारणी केली जाणार नाही. तर 500 ते 1000 चौरस फूट क्षेत्रापर्यंत रेडी रेकनरच्या 10 टक्के तर 1000 चौरस फुटांपेक्षा अधिकच्या क्षेत्रासाठी रेडी रेकनरच्या 25 टक्के कब्जेहक्काची रक्कम म्हणून अतिक्रमणधारकांना शासनाकडे भरावी लागणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)