शाश्‍वत विकासासाठी ‘पीएमआरडीए’ आयुक्त किरण गित्ते 

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने अर्थात “पीएमआरडीए’ने परिसराचा शाश्‍वत विकासाचा दृष्टिकोन ठेवला आहे. या भागातील नागरिकांना दर्जेदार आणि उत्तमोत्तम पायाभूत नागरी सुविधा देण्यावर भर दिला आहे. जेणेकरून नागरिकांचे जीवनमान सुखकर होण्यास मदत होईल. “रिंगरोड’, “मेट्रो’, “टीपी स्कीम’ या विकासकामांमुळे महानगर क्षेत्राच्या विकासाचा वेग वाढणार आहे. चांगल्या पायाभूत सुविधांमुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी “पीएमआरडीए’ हे आकर्षक गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणूनही ओळखले जाईल.
भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता “पीएमआरडीए’ हे देशातील दिल्ली व बेंगलोर-म्हैसूर पाठोपाठ तिसरे मोठे प्राधिकरण आहे. “पीएमआरडीए’ने मागील दोन वर्षामध्ये नियोजन, मनुष्यबळ, प्रकल्पांसाठी निधी, प्रकल्पांची रचना, प्रकल्पांचे अहवाल, आराखडे आणि त्यांची मंजुरी असे उपक्रम हाती घेतले आहेत. पूर्वतयारीचा विचार करता “पीएमआरडीए’ वेगाने विकसित होण्यासाठी तयार झाले आहे. पुढील काळात लोकसंख्येची भर पडणार आहे. या वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता आवश्‍यक असलेल्या मूलभूत सुविधा पुरवाव्या लागणार आहे. त्याची पूर्तता “पीएमआरडीए’ करणार आहे.

पुणे महानगर प्राधिकरणाचा पुढील 30-40 वर्षासाठीचा विकास आराखडा करण्यात येत आहे. सध्या जमिनीचा सद्यःस्थितीचा वापरानुसार “ईएलयू’ तयार करण्यात आला आहे. हे काम करताना अत्यंत उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. “सॅटेलाईट इमेज’ वापरून डिजिटल नकाशे तयार करण्यात आले आहेत. “पीएमआरडीए’चा विकास आराखडा तयार करताना आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. कोरिया, सिंगापूर, ब्राझील, अमेरिका या देशांतील तज्ज्ञ संस्थांचा, तज्ज्ञांचा अनुभव विकास आराखडा तयार करताना उपयोगी पडणार आहे.

“पीएमआरडीए’ क्षेत्रामध्ये विकासाची क्षमता आणि संधी आहे. आयटी उद्योग, ऑटोमोबाईल हब, पर्यटन स्थळे या सर्व गोष्टींची वाढ होण्यासाठी या क्षेत्राला आराखड्यामध्ये स्थान देण्यात आले आहे. प्राधिकरणाचा विकास आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी सुटसुटीत पद्धतीने केली जाणार आहे. या आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी नगररचना योजनेचे “मॉडेल’ राबविले जाणार आहे. जेणेकरून प्राधिकरण क्षेत्राचा सुनियंत्रित आणि नियोजनबद्ध विकास होण्यास मदत होईल.

वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी “पीएमआरडीए’ने “रिंगरोड’चे काम हाती घेतले आहे. सुमारे 129 किलोमीटर लांबीचा आणि 10 पदरी “रिंगरोड’ असणार आहे. पहिल्या टप्प्यात खेड-शिवापूर ते वाघोली यादरम्यानचा 34 किमीचा “रिंगरोड’चे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे पुणे-सातारा महामार्ग, पुणे-सोलापूर महामार्ग आणि पुणे- नगर महामार्ग जोडला जाणार आहे. त्यामुळे या भागातील वाहतुकीची समस्या दूर होण्यास मदत होईल. “रिंगरोड’साठी केंद्र सरकारने नुकतेच 1500 कोटी मंजूर केले आहेत. “रिंगरोड’च्या पहिल्या टप्प्यासाठी प्राधिकरण 300 कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. “रिंगरोड’ व त्याभोवती निर्माण होणाऱ्या “टाऊनशिप’मुळे “रिंगरोड इकॉनॉमिकल कॉरिडॉर’ म्हणून ओळखला जाणार आहे.

प्राधिकरण आपल्या हद्दीबरोबरच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड क्षेत्राचा या वाहतूक आराखड्यामध्ये समावेश केला आहे. येत्या अठरा महिन्यांत आराखडा तयार होणार असून त्यामध्ये मेट्रो, मोनोरेल, बी.आर.टी., उड्डाणपूल इत्यादींची शिफारशींवर आधारित भविष्यात प्रकल्प हाती घेण्यात येतील. हिंजवडी पार्कमध्ये सुमारे दोन लाख लोक काम करतात. या परिसरात वाहतुकीची वेगवान आणि चांगली “कनेक्‍टिव्हीटी’ देण्यासाठी प्राधिकरणाने हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मार्गावर मेट्रो प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडेल द्वारे राबविला जाणार आहे. यासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली असून हा प्रकल्पही लवकरच मार्गी लागेल.

मुंबई आणि पुणे महानगर यामधील प्रवासासाठी लागणारा वेळ कमी करून प्रवास सुखकर करण्यासाठी “पीएमआरडीए “हायपर लूप’ ही आधुनिक वाहतूक व्यवस्था सुरू करण्यावर विचार करत आहे. जगातील सर्वांत वेगवान वाहतूक व्यवस्था ओळखल्या जाणाऱ्या “हायपरलूप’च्या माध्यमातून पुणे-मुंबई हा प्रवास काही मिनिटांत होणे शक्‍य होणार आहे. यासाठी प्राधिकरणाने पाऊल उचलले आहे. “हायपर लूप’ हा प्रकल्प पुणे -मुंबई दरम्यान राबविण्यासाठी पूर्व व्यवहार्यता पूर्तता अहवाल (प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट) जानेवारीपर्यंत करण्यात येणार आहे. “हायपर लूप’ या वाहतूक व्यवस्थेमुळे वाहतूक क्षेत्रात क्रांती होणार आहे. या अहवालात “हायपर लूप’चा मार्ग कोठून कुठे असावा, स्टेशन कुठे असणार, प्रवासी संख्या किती असणार, वाहतूक किती, मालवाहतूक करता येईल का? या प्रकल्पांमध्ये काय अडचणी येऊ शकतात. या बाबींचा विचार या अहवालात करण्यात येत आहे. हा प्रकल्प साकारण्यासाठी सात ते आठ वर्षाचा कालावधी लागू शकतो.

प्राधिकरणाकडून सुमारे दोन लाख घरे
“पीएमआरडीए’द्वारे राबविल्या जाणाऱ्या “टीपी स्कीम’मध्ये पाच टक्‍के जागा हा परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव असणार आहे. या माध्यमातून येत्या काही वर्षात प्राधिकरणाच्या हद्दीत सुमारे दोन लाख परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीत घर घेण्याचे सर्वसामान्य नागरिकांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीत सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकल्पावर आम्ही काम करत आहोत. त्यासाठी प्राधिकरणामध्ये वेगळा विभाग स्थापन करण्यात आला आहे. “पीएमआरडीए लॅन्ड बॅंके’च्या माध्यमातून निधी उभारणार आहे. त्यामुळे विविध प्रकल्प मार्गी लागण्याबरोबर नियोजित विकास आणि विस्तार यासाठी याची मदत होईल. “पीएमआरडीए’चे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यावर भर दिला जात असून त्यामुळे “पीएमआरडीए’ आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होईल.

आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक केंद्र म्हणून “पीएमआरडीए’ची ओळख होण्यासाठी तसेच उद्योग, व्यवसाय आणि रोजगार वाढविण्यासाठी प्राधिकरणाने पावले उचलली आहेत. या योजनेचा भाग म्हणून परदेशी थेट गुंतवणुकीला (एफडीआय) आकर्षित करण्यासाठी एक स्वतंत्र विभाग स्थापन केला जाणार आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या यादीमध्ये “पीएमआरडीए’ अग्रभागी ठेवण्यासाठी “पीएमआरडीए’ अनुकूल वातावरण निर्माण करत आहे. यामुळे प्राधिकरणातील नागरिक आणि प्राधिकरणाचे क्षेत्र अधिक समृद्ध होईल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)