शाळा व्यवस्थापन निधी “पासबुक’ मधेच सन 2009 पासून खर्च नाही : लाखोंची रक्‍कम वापराविनाच

सुनील राऊत

पुणे: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांच्या तातडीच्या व्यवस्थापनासाठी राज्यशासन सर्व शिक्षण अभियानाचा निधी देते. पण, या निधीतून गेल्या 9 वर्षांपासून फक्‍त “पासबुक’चा बॅलन्स वाढवित असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महापालिकेच्या शाळांसाठी 2009 पासून शाळा व्यवस्थापन समितीला हा निधी देण्यात येत असून त्यातील 10 टक्केही निधी खर्ची पडत नाही.

महापालिकेच्या बहुतांश शाळांच्या बॅंकेच्या खात्यात लाखो रुपये वापराविनाच पडून आहेत. हा निधी खर्च केल्यास आणि काही चूक झाल्यास नोकरीवर गदा आणि कोणतेही वाद नको म्हणून मुख्याध्यापकांकडून हा निधी खर्ची पाडला जात नसल्याचे महापालिकेने केलेल्या पाहणीत समोर आले आहे. त्यामुळे शिक्षकांसाठी आवश्‍यक खडू खरेदी, हस्तकलेचे कागद, दारे, खिडक्‍यांची तात्पुरती दुरूस्ती, नळ दुरूस्ती अशी कामे या निधीतून करणे आवश्‍यक असताना तीसुद्धा वर्षानुवर्षे केली जात नसल्याचे चित्र आहे.

शाळा व्यवस्थापन निधी म्हणजे काय?

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, महापालिकेच्या प्रत्येक शाळेसाठी व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात आली आहेत. तिचे अध्यक्षपद पालकांकडे असून त्याचे मुख्याध्यापक सचिव आहेत. या समितीने वर्षभरात शाळेचे व्यवस्थापन करणे हा महत्त्वाचा उद्देश आहे. त्यात पूर्ण वेळापत्रक, नियोजन, शाळेचे नियोजन, आवश्‍यक खर्च, वार्षिक नियोजन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याशिवाय शाळेसाठी आवश्‍यक तात्पुरती डागडुजीही करण्याचे अधिकार या समितीला आहेत. समितीच्या खर्चासाठी शाळेची विद्यार्थी संख्या 1 हजारपेक्षा कमी असल्यास वर्षाला 15 हजार रुपये, तर 1 हजारपेक्षा जास्त असल्यास वर्षाला 25 हजार रुपये शाळेच्या तातडीच्या व्यवस्थापनासाठी दिले जातात. 2009 पासून पालिकेच्या शाळांना ही रक्कम मिळत असून जवळपास 90 टक्के शाळांच्या खात्यात 1 ते सव्वा लाख रूपयांची रुपयांची रक्कम शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे.

खर्च करण्यास मुख्याध्यापकांचा नकार

शाळेचा हा निधी खर्च न होण्यामाचे सर्वांतधक्कादायक कारण म्हणजे मुख्याध्यापकच खर्च करण्यास तयार नाहीत. एखादी वस्तू खरेदी केली आणि त्यावरून काही वाद उद्‌भवल्यास नोकरीवर गदा येईल, याचा धसका घेऊन हा खर्च केला जात नसल्याचे मुख्याध्यापकांनी शिक्षण विभागप्रमुखांना सांगितले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शिक्षण विभागाने या मुख्याध्यापकांना शासकीय रेटकर्डही दिले आहेत. मात्र, त्यानंतरही मुख्याध्यापक खर्च करण्यास तयार नाहीत.

खडू आणि डस्टरवरून शिक्षकांचे वाद

शालेय शिक्षण समितीकडून शाळेतील शिक्षकांना खडू तसेच हस्तकला, चित्रकला यासारख्या विषयांसाठी आवश्‍यक साहित्य देणे अपेक्षित आहे. मात्र, मुख्याध्यापक खर्चाला तयारच नसल्याने काही शिक्षक स्वत: खडू आणतात. तर, इतर शिक्षक त्यांचे खडू वापरतात. त्यामुळे पालिकेच्या शाळांमधे अनेकदा शिक्षकांमध्ये वाद आहेत. याशिवाय, हस्तकलेचे कागद तसेच इतर प्रात्यक्षिकांचे साहित्य व्यवस्थापन समिती देत नसल्याने यासाठी साहित्य घेऊन येण्याच्या सूचना शिक्षक मुलांनाच देतात.

 

व्यवस्थापन निधी खर्च होत नसल्याचे शाळांच्या तपासणीत समोर आले आहे. त्याची गंभीर दखल घेण्यात आली असून सर्व मुख्याध्यापकांना तातडीने या निधीचा अहवाल आणि शिल्लक रकमेची माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच या पुढे हा निधी कशा प्रकारे खर्च करावा, यासाठी सूचना देण्यात येतील.
– शिवाजी दौंडकर, शिक्षण विभाग प्रमुख.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)