शाब्दिक खेळाने काश्‍मीर प्रश्‍न सुटणार नाही

हेमंत देसाई 

पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याबाबत आणि काश्‍मीर खोऱ्यात टिकाऊ शांतता निर्माण करण्याबाबत मोदी सरकार पूर्णतः अयशस्वी ठरले आहे. केवळ शाब्दिक कोट्या आणि वरवरची विकासकामे करून खोऱ्यात सुव्यवस्था नांदणार नाही. काश्‍मीर प्रश्‍न हा राजकीय आहे आणि तो राजकीय मार्गानेच सोडवावा लागेल.

“दिशाभूल झालेल्या तरुणांनी उचललेला प्रत्येक दगड वा शस्त्र हा जम्मू-काश्‍मीरच्या स्थैर्यावरील आघात आहे. तरुणांनी हिंसाचाराचा मार्ग सोडून राष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात येणे, हेच हितावह आहे’, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यात जम्मू-काश्‍मीरच्या दौऱ्यात केले. त्यांच्या हस्ते राज्यातील किसनगंगा जलविद्युत प्रकल्पाचे उद्‌घाटन झाले. मोदींनी झोझिला बोगद्याच्या बांधकामाची कोनशिला बसवली. हा बोगदा काश्‍मीर खोरे आणि लडाख या दुर्गम प्रदेशांना जोडणारा आहे. हे सर्व जरी ठीक असले, तरी मोदींच्या दौऱ्यापूर्वीही काश्‍मिरात हिंसाचार सुरूच होता. रमझानच्या पवित्र्य महिन्यानिमित्त राज्यात सर्वच सुरक्षा दलांनी एकतर्फी शस्त्रसंधी जाहीर केली असून, दहशतवादविरोधी कारवाया थांबवल्या आहेत; परंतु अतिरेकी, फुटीर नेते आणि पाकिस्तानने त्याकडे सकारात्मकतेने न पाहता, हिंसाचार सुरूच ठेवला आहे.

विशेष म्हणजे शस्त्रसंधीची कल्पना जम्मू-काश्‍मीरच्या मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबूबा मुफ्ती यांनी मांडली होती. राज्यात शांतता नांदावी यासाठी केंद्र सरकारने अथवा जम्मू-काश्‍मीर सरकारमधील भाजपच्या मंत्र्यांनी आजवर कोणताही पुढाकार घेतलेला नाही. काश्‍मीरचा प्रश्‍न लष्करी बळावर सोडवावा, असे मानणारा मोठा वर्ग संघ व भाजपमध्ये आहे. कठुआमधील एका बालिकेच्या बलात्कारानंतर, राज्यात तणाव पसरू नये यादृष्टीने मेहबूबा यांनी वेळीच हालचाल केली नसती, तर अख्खे खोरे पेटले असते व परिस्थिती हाताबाहेर गेली असती.

मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांचे नेतृत्व प्रगल्भ व समंजस आहे. याउलट राज्यातील भाजपच्या काही सदस्यांचे नागरोटा येथील वर्तन संशयास्पद आहे. सन 2000 मध्ये सुरू झालेल्या “हिमगिरी कन्स्ट्रक्‍शन डेव्हलपमेंट लि.’ या कंपनीने जे अँड के बॅंकेचे सुमारे 30 कोटी रुपयांचे कर्ज थकवले आहे. गेल्या डिसेंबरात ते “वसूल न झाले कर्ज’ म्हणून दाखवण्यात आले. राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विद्यमान अध्यक्ष निर्मल सिंग आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री कवीश राय तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काही सदस्य “हिमगिरी’च्या संचालक मंडळावर आहेत. लष्करी डेपोच्या शेजारील जमीन खरेदी करण्यासाठी या कंपनीचा वापर करण्यात आला. खरे तर एखाद्या खासगी कंपनीस ही जमीन देण्यास लष्कराचा विरोध होता, पण तो डावलण्यात आला. तरीदेखील निर्मल सिंग यांनी 2000 चौरस फुटावरील बंगल्याची उभारणी चालूच ठेवली. अखेर उच्च न्यायालयास बांधकाम थांबवण्याचा आदेश द्यायला लागला.

मुळात लष्कराने विरोध केला असतानाही बांधकाम सुरूच ठेवणे आणि होणाऱ्या विरोधास राजकीयदृष्ट्या प्रेरित ठरवणे, हे संतापजनक आहे. वास्तविक ही जमीन सन 2014 मध्ये नोंदणीकृत करण्यात आली होती आणि त्याच्या पुढच्याच वर्षी राज्य सरकारने तेथे आयआयटी, आयआयएम आणि प्राणिसंग्रहालयाची उभारणी करण्याचे ठरवले होते. परंतु पुढे हे सर्व गुंडाळून ठेवण्यात आले. दीड वर्षापूर्वी नागरोटा लष्करी तळावर अतिरेक्‍यांनी हल्ला करून सात जवानांना ठार मारले होते. त्यामुळे या तळाच्या आसपास काय असावे हे ठरवताना, लष्कराचा विचार सरकारने ध्यानात घ्यायला हवा होता; नव्हे ते आवश्‍यकच होते.

नोव्हेंबर 2000 ते मे 2001 या काळात वाजपेयी सरकारने शस्त्रसंधी जाहीर केली होती. पाकिस्तानी शक्‍तींना बाजूला ठेवत, काश्‍मीरमधील विभाजनवाद्यांशी चर्चा करून राज्यात शांतता निर्माण करणे, हा त्यामागील हेतू होता. त्यापूर्वी हिज्बुल मुजाहिदीन आणि हुर्रियत परिषद यांच्याशी बोलणी करण्यात आली होती. मात्र, आयएसआयच्या दबावामुळे हे धोरण दुर्दैवाने यशस्वी ठरू शकले नाही. हिज्बुलचा प्रमुख सय्य्द सलाहुद्दीन याने शस्त्रसंधीस प्रथम पाठिंबा दिला आणि नंतर मात्र हा पाठिंबा काढून घेतला.

शस्त्रसंधीमुळे काश्‍मीरमध्ये सुव्यवस्था निर्माण होईल, या भीतीपोटी आयएसआयने दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर “लष्कर-ए-तोयबा’च्या अतिरेक्‍यांमार्फत हल्ला घडवून आणला. तसेच श्रीनगरमधील लष्करी छावणीवर आत्मघाती हल्ला करण्यात आला. त्यामुळे हुर्रियतमध्ये अंतर्गत मतभेद उफाळून आले. शांततावादाचे समर्थन करणारे अब्दुल मजीद दार आणि अब्दुल घनी लोन यांची हत्या घडवण्यात आली. त्यानंतर नवी दिल्लीनेही आपले धोरण बदलले आणि तत्कालीन लष्करप्रमुख अध्यक्ष, परवेझ मुशर्रफ यांना आग्रा शिखर परिषदेसाठी आमंत्रित केले. मात्र ही परिषद अयशस्वी ठरली. वाजपेयींच्या काळात निदान विचारपूर्वक धोरण ठरवण्यात आले होते.

परंतु यावेळी जाहीर करण्यात आलेली शस्त्रसंधी ही सरकारच्या काश्‍मीरबाबतच्या आक्रमक धोरणानंतर ठरवण्यात आलेली नीती आहे. मात्र, यावेळी शस्त्रसंधीस दहशतवाद्यांनी वरवरचाही प्रतिसाद दिलेला नाही. शस्त्रसंधीमुळे अतिरेक्‍यांना मोकळा श्‍वास घेण्यास वाव मिळतो. गेल्या चार वर्षांत मोदी सरकारने काश्‍मीरमधील अतिरेक्‍यांना संपवण्याखेरीज काश्‍मीरची समस्या सोडवण्याचा कोणताही ठोस प्रयत्न केलेला नाही. वास्तविक शस्त्रसंधीसोबतच मुख्य प्रवाहात येऊ इच्छिणाऱ्यांशी वाटाघाटी करण्यास तयारी दर्शवणे हे अपेक्षित होते. परंतु ते घडले नाही. गेल्या एप्रिलमध्ये मोदी काश्‍मीरमध्ये आले असताना, “तुम्हाला टूरिझम हवा आहे की टेरिझम’, असा सवाल केला होता.
कठुआ बलात्काराची चौकशी राज्य पोलिसांनी वेगाने सुरू केली होती. तेव्हा सीबीआय चौकशीची मागणी झाली. त्यावेळी आपल्याच पोलिसांवर सरकारने विश्‍वास न ठेवल्यास, त्यांच्या नीतिधैर्यावर विपरीत परिणाम होईल, असे रास्त मत मेहबूबा यांनी व्यक्‍त केले होते. अलीकडे खोऱ्यात पर्यटकांवर हल्ल्याचे प्रकार घडले आहेत. यापूर्वी बॉम्बहल्ले, गोळीबार अशा घटना घडल्या, तरी पर्यटकांना लक्ष्य करण्यात येत नसे. आता मात्र या घटना घडत आहेत, हे गंभीर आहे.

तरुणांकडून होणारी दगडफेक, घोषणाबाजीही परिस्थिती पोलिसांतर्फेच नियंत्रणात आणणे योग्य असते. लष्कर हे शत्रूराष्ट्राशी लढण्यासाठी असते. अंतर्गत परिस्थिती शक्‍यतो पोलिसांनीच हाताळणे योग्य असते. इस्रायलमध्ये लष्कराचे सैनिक आंदोलकांवर सरळ गोळ्या चालवतात. पण भारत म्हणजे इस्रायल नव्हे, हे ध्यानात घ्यायला हवे.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)