शहराला वाढीव पाणी मिळणार का?

लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाण्याचा कोटा वाढणे अपेक्षित

पुणे – जलसंपदा विभागाने धरणातील पाणी पिण्यासाठी, औद्योगिक वापरासाठी अशा बिगर सिंचनासाठी मंजूर करण्याचे निकष व कार्यपद्धती निश्‍चित केली आहे. त्यानुसार वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात दरवर्षी पाण्याचा कोटा वाढत जाणे अपेक्षित असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाच्या स्वत:च्याच या निर्णयामुळे शहरातील लोकसंख्येचा विचार करता शहराला वाढीव पाणी मिळणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.

-Ads-

राज्य शासनाने 2003 मध्ये जलनिती स्विकारली आहे. त्यानुसार धरणात साठणाऱ्या पाण्याच्या वापराचे सिंचनाच्या दृष्टीने नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शक सूत्रे निश्‍चित केली आहेत. त्यामध्ये पिण्यासाठी, औद्योगिक, औष्णिक विद्युत केंद्रे या बिगर सिंचनासाठी पाणी वापर करण्यासाठीही निकष ठरविले आहे.

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणातील अधिनियमानुसार पूर्ण झालेल्या प्रगतीपथावरील व नियोजित सिंचन प्रकल्पांतून विविध क्षेत्रांसाठी पाणी वाटप निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार पिण्यासाठी 15 टक्‍के पाणी, औद्योगिक वापरासाठी 10 टक्‍के आणि सिंचनासाठी 75 टक्‍के असा पाणी वापर ठरविण्यात आला आहे.

आरक्षण नाही, तर पाण्याचा हक्‍क
पाणी आरक्षण ही व्याख्या अधिनियमात उल्लेखीत नाही. पाणी आरक्षण व पाण्याचे हक्‍क हे समानार्थी पद्धतीने वापरले जातात. पाणी आरक्षणाची मंजुरी देताना पुढील 30 वर्षांचा कालावधी विचारात घेऊन भविष्यकालीन पाण्याची गरज मोजली जाते. त्यानुसार आरक्षण परिमाण काढले जाते. तथापी हे परिणाम म्हणजे पाण्याचा दर वर्षीचा हक्‍क असे समजून त्याचा वापर करण्याचा व दरवर्षी पाणी नियोजन त्याप्रमाणे करण्याचा कल असतो. वास्तविक हा समज चुकीचा असल्याचे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे. पाणी आरक्षण हा व्याख्येऐवजी पाण्याचा हक्‍क हा शब्द वापरात यावा, अशा सूचना जलसंपदा विभागाने दिल्या आहेत.

आकस्मिक प्रसंगात पाणी वाटपाचे अधिकार पालकमंत्र्यांना
आकस्मिक प्रसंगात पाणी वाटपाचे अधिकार हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना देण्यात आले आहे. त्यासाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ जणांची समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, जलसंपदा विभागाचे अधिक्षक अभियंता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व महानगरपालिका आयुक्त, प्रकल्पांचे अधिक्षक अभियंता आदींचा समावेश असणार आहे. आकस्मिक पिण्याचे पाणी ठरविण्यासाठी ज्या गावांना जलसंपदा विभागाचे पिण्याचे पाणी मंजूर नाही, अशा गावांकरिता असणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)