शहरातील 138 अनधिकृत बांधकामे अडचणीत

न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर पुढील निर्णय घेणार

पुणे – शासन आदेशानुसार बांधकामे अधिकृत करून घेण्यासाठी महापालिकेत गेल्या आठ महिन्यांत दाखल झालेले 138 प्रस्ताव अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा आदेश तसेच आदेशानुसार घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयानंतरच पालिकेकडून पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मुख्य नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी दिली.

महापालिका अधिनियमानुसार अधिकृत होऊ शकणारी बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचे आदेश राज्य सरकाराने स्थानिक स्वराज्य संस्थाना दिले होते. त्यानुसार, 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे ज्यांना महापालिका अधिनियमानुसार परवानगी मिळू शकते अशा बांधकामांसाठी थेट कायद्यातच बदल करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला होता. हा बदल उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला आहे.

राज्य सरकारने महापालिका अधिनियमानुसार मंजूर होणारी अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने शुक्रवारपासून सुरू केली आहे. याअंतर्गत जेथे महापालिका बांधकामांना परवानगी देऊ शकते, अशाच बांधकामांचे नियमितीकरण केले जाणार होते. त्यासाठी पालिकेने स्वतंत्र कक्ष करून 11 अभियंत्यांचीही नियुक्ती केली होती. ही मोहीम महापालिकेने 21 जानेवारीपासून सहा महिन्यांसाठी होती. त्यानंतर जुलैमध्ये त्यास आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देत 21 जानेवारी 2019 पर्यंत ही मुदत देण्यात आली होती. मात्र, आता न्यायालयानेच शासनाला चपराक देत अनधिकृत बांधकामांसाठी कायद्यात केलेला बदल रद्द केल्याने शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे महापालिकेस क्रमप्राप्त होणार आहे.

“वेट अॅण्ड वॉच’चा निर्णय
महापालिकेकडून नियमात बसणारी अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित केली जाणार आहेत. त्यासाठी प्रशासनाने कामकाज सुरू केल्यानंतर गेल्या दहा महिन्यात सुमारे 138 प्रस्ताव पालिकेकडे दाखल झाले आहेत. त्यातील 43 प्रस्तावांना महापालिकेने मान्यता दंड आकारून मान्यता दिलेली आहे. तर, अजूनही 95 प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहेत. त्यातच आता न्यायालयानेच शासनाने कायद्यात केलेला बदल रद्द केल्याने मान्यता दिलेल्या प्रस्तावांचे काय तसेच मान्यतेसाठी पालिकेत असलेल्या प्रस्तावांबद्दलही संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेने “वेट अॅण्ड वॉच’चा निर्णय घेतला असून राज्यशासनाकडून काय आदेश देण्यात येतील, त्यानुसार या बांधकामांबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)