ग्रेड दोन आणि तीनमधील मिळून 89 वास्तू वगळल्या
महापालिकेने दिलेल्या जाहीर नोटीशीत नॅचरल हेरिटेजचा उल्लेखच नाही
पुणे – पुणे महानगरपालिकेच्या वारसा स्थळांच्या यादीमधून (हेरिटेज लिस्ट) 89 स्थळे गायब झाली आहेत. ही स्थळे तिन्ही श्रेणीतील आहेत.
महापालिकेने शहरातील वारसा स्थळांसंदर्भातील सविस्तर आणि “अपडेटेड’ यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. तसेच यावर 1 नोव्हेंबर रोजी जाहीर नोटीशीद्वारे हरकती सूचनाही मागवल्या आहेत. परंतु, ही यादी वाढण्याऐवजी कमीच झाली असून मागील वेळच्या यादीतील 89 वारसास्थळे यातून गायब झाल्याचे दिसून येत आहे.
2002 साली जाहीर केलेल्या यादीमध्ये 340 हेरिटेज वास्तू नमूद केल्या होत्या. मात्र, नुकत्याच जाहीर प्रकटनात केवळ 251 स्थळांचा समावेश केल्याचे नमूद केले आहे. त्यातही अनेक शाळा, महाविद्यालये, उच्च शिक्षणसंस्था, विद्यापीठे यांचा समावेश नव्याने केल्याचाही उल्लेख आहे. असे असताना ही यादीतील आकडेवारी वाढण्यापैक्षा कशी कमी झाली हा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या यादीमध्ये यापूर्वी 244 संस्थांचा समावेश होता. त्यामध्ये, नव्याने सात संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे, असे सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात 2002 च्या यादीमध्ये ती संख्या 340 दिसत आहे. त्यामुळे उरलेल्या वास्तू गेल्या कुठे असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
“हेरिटेज’ स्थळांची यादी तीन श्रेणींमध्ये विभागण्यात आली आहे. श्रेणी-1 मध्ये 79, श्रेणी-2 मध्ये 82 आणि श्रेणी-3 मध्ये 90 ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला आहे. 2002 च्या यादीमध्ये अनुक्रमे 74, 106 आणि 111 अशी संख्या होती. पहिल्या श्रेणीमध्ये पाच ठिकाणे वाढल्याचे यावरून दिसून येते. मात्र, ही पाच ठिकाणे ग्रेड दोनमधून नियमानुसार ग्रेड एकमध्ये आली आहेत. असे असताना ग्रेड दोनमधील पाच संख्या कमी झाल्यास ती 101 असायला हवी होती. ती 82 एवढी कशी काय झाली याबाबतही गौडबंगाल असल्याचे यादीवरून दिसून येते.
संबंधित यादीबाबत आक्षेप असल्यास किंवा त्यामधील एखादे ठिकाण वगळणे/नव्याने सुचवायचे असल्यास नागरिकांनी कागदपत्रे आणि पुराव्यांसह महापालिकेच्या शहर अभियंता कार्यालयात 30 दिवसांत अर्ज सादर करावे, असे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे. मात्र, 350 मधून कोणती कोणती ठिकाणे वगळली आणि का वगळली याचा खुलासा महापालिकेने आधी करावा, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे.
एवढेच नव्हे तर 2002 च्या यादीमध्ये “नॅचरल हेरिटेज’चाही समावेश करण्यात आला होता. ती संख्या 49 एवढी होती. मात्र, 1 नोव्हेंबर रोजी मागवलेल्या हरकती सूचनांच्या नोटीशींमध्ये त्यांचा समावेश करण्यात आला नाही. तो का केला नाही, याबद्दलही समाधानकारक उत्तर महापालिका प्रशासनाकडून मिळत नाही.
एफएसआय वाढवण्यासाठीच वगळण्याचा घाट
पुरातत्त्व वास्तूंची दुरुस्ती अथवा ती पाडून नव्याने बांधण्यासाठी अनेक क्‍लिष्ट प्रक्रियेतून जावे लागते. त्यातून या वास्तूंच्या आजूबाजूला 100 ते 500 मीटरपर्यंत बांधकामाबाबत अनेक निर्बंध आहेत. त्यामुळेच असे निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप पर्यावरण विषयात कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
एक तारखेला प्रसिद्ध झालेल्या नोटीशीची मुदत शुक्रवारी (30 नोव्हें.) संपणार आहे. आजपर्यंत 15-20 च हरकती-सूचना जमा झाल्या आहेत.
– हर्षदा शिंदे, प्रमुख, महापालिका “हेरिटेज सेल’
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
