शटडाऊन टळला; पुढे काय? (भाग 2)

सागर शहा – सनदी लेखापाल

अमेरिकेत पाच वर्षांत दुसऱ्यांदा शट्‌डाऊन जाहीर करण्याची वेळ आली होती; परंतु ट्रम्प प्रशासनाने नरमाईची भूमिका घेऊन शट्‌डाऊन टाळला. 2013 मध्ये अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक संकटामुळे संपूर्ण जगाला हादरे बसले होते. तसेच संकटाचे ढग आताही दाटले होते. शट्‌डाऊन टळला असला, तरी आठ फेब्रुवारीला सरकार तेथील संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. तसेच स्थलांतरितांविषयीचे धोरणही त्याच दिवशी जाहीर केले जाणार आहे. हे दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे असले, तरी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित असल्यामुळे ट्रम्प यांची कसोटी लागणार आहे.

शटडाऊन टळला; पुढे काय? (भाग 1)

-Ads-

अमेरिकेत शट्‌डाऊनचा निर्णय घेतला गेल्यास केवळ अमेरिकेवर नव्हे तर जगावर परिणाम होतात. अमेरिकेच्या जवळजवळ सर्व सरकारी विभागांचे कामकाज शट्‌डाऊनच्या काळात ठप्प होते. लाखो कर्मचाऱ्यांना विनावेतन सुटीवर जावे लागते. शिवाय, शट्‌डाऊनमुळे कोट्यवधी, अब्जावधी रुपयांचा व्यापारही ठप्प होतो. त्याचे थेट नुकसान अमेरिकेला सहन करावे लागते. अमेरिकेची आयात मोठी आहे. त्यामुळे ज्या-ज्या देशांतून अमेरिकेत विविध वस्तूंची आयात कायम सुरू असते, अशा देशांवर शट्‌डाऊनचा गंभीर परिणाम होतो. या देशांमध्ये भारताचाही समावेश आहे.

याखेरीज व्हिसा देण्याची प्रक्रिया या काळात थंड पडते आणि अमेरिकेत जाऊ इच्छिणाऱ्यांची पंचाईत होते. अमेरिकेतील शट्‌डाऊनचा परिणाम केवढा मोठा असतो, हे पाहायचे असल्यास केवळ वाणिज्य आणि परिवहन या दोन विभागांचेच उदाहरण घेऊ. या दोन्ही विभागांत मिळून 60 हजार कर्मचारी काम करतात. हे प्रमुख विभाग असल्यामुळे त्यावर अवलंबून असणारे सर्व विभाग आणि घडामोडी बंद होऊन प्रचंड नुकसान होते. 1995-96 मध्ये अमेरिकेला सर्वांत मोठ्या शट्‌डाऊनचा सामना करावा लागला होता. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांमध्ये मतैक्‍य घडून न आल्यामुळे तो शट्‌डाऊन तब्बल 27 दिवस चालला होता. आरोग्यसेवा, शिक्षण, पर्यावरण आणि अन्य सर्वच क्षेत्रांवर कमी-अधिक प्रमाणात यामुळे दुष्परिणाम जाणवले होते. हा शट्‌डाऊन दोन टप्प्यांत झाला होता. पहिल्या टप्प्यात 8 लाख तर दुसऱ्या टप्प्यात 2.84 लाख कर्मचाऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते. पूर्वी अशा प्रकारचे शट्‌डाऊन झाले असले, तरी ट्रम्प यांच्या कालावधीतील शट्‌डाऊनला विशेष अर्थ आहे, कारण दोन्ही सभागृहांत त्यांच्या पक्षाचे बहुमत असतानासुद्धा हा निर्णय घ्यावा लागला.

ट्रम्प यांच्यावर ही वेळ का आली, हेही समजून घ्यायला हवे. विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांचे म्हणणे असे की, जे सात लाख विदेशी नागरिक त्यांच्या लहानपणापासून अमेरिकेत स्थायिक झाले आहेत त्यांना ट्रम्प यांनी संरक्षण द्यायला हवे. त्यांचे रोजगार हिसकावून घेऊन त्यांना देशाबाहेर जावे लागणार नाही ना, ही डेमोक्रॅटिक पक्षाची चिंता होती. त्यासाठी अर्थसंकल्पात काही रक्कम राखून ठेवण्याची डेमोक्रॅटिक पक्षाची मागणी आहे. हा तिढा चर्चेतून सुटू शकला नाही. ट्रम्प यांच्या समस्या वाढण्याची आणखीही काही कारणे आहेत. शासनकाळाचे दुसरे वर्ष सुरू होत असताना ट्रम्प यांच्याकडे दाखविण्याजोगे एकच यश आहे. ते म्हणजे करप्रणाली बदलल्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत थोडीफार सुधारणा झाली आहे. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत ट्रम्प यांचे अनेक मंत्री, अधिकारी आणि सल्लागारांनी राजीनामे दिले आहेत. अनेक स्त्रियांनी त्यांच्यावर शोषण आणि बलात्काराचे आरोप केले आहेत. कारकिर्दीचे दुसरे वर्ष सुरू असताना साडेआठ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार थंड पडण्याची नामुष्की ट्रम्प यांनी टाळली आहे हे खरे; परंतु पुढेही अनेक आव्हाने त्यांच्यासमोर आहेत. शट्‌डाऊन सुरू राहिला असता, तर भारतीय निर्यातदारांचे धाबे दणाणले असते.

भारतातून सर्वाधिक निर्यात अमेरिकेलाच केली जाते. अभियांत्रिकी क्षेत्रातील निर्यात गेल्या काही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून, ती धोक्‍यात आली असती. अमेरिकेतील बंदरांवरील कर्मचाऱ्यांनाही सक्तीच्या सुटीवर जावे लागले असते. त्यामुळे शट्‌डाऊन जाहीर करण्यापूर्वी पूर्वी पाठविलेल्या वस्तूही बंदरांत अडकून पडल्या असत्या. याखेरीज मौल्यवान रत्ने, यंत्रसामग्री, औषधे, विद्युत उपकरणे, ताजी फळे, बियाणे अशा वस्तूंचीही अमेरिकेला भारतातून निर्यात होते. ती सगळी ठप्प झाली असती.

आता हा धोका टळला असला, तरी स्थलांतरितांच्या मुद्‌द्‌यावर ट्रम्प यांची पंचाईत झाली आहे. हा तिढा सुटल्याखेरीज डेमोक्रॅटिक सदस्य अर्थसंकल्प मंजूर होऊ देणार नाहीत. त्यामुळेच याप्रश्‍नी चर्चा करावी, असे आवाहन ट्रम्प यांना करावे लागले. लहानपणापासून अमेरिकेत स्थायिक असलेल्या स्थलांतरितांना संरक्षण देण्याची डेमोक्रॅटिक पक्षाची मागणी आहे. ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांचे लोंढे रोखून स्थानिकांना रोजगार देण्याचे आश्‍वासन निवडणुकीपूर्वी दिले होते. त्यामुळे ते दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत. भडक विधाने आणि वस्तुस्थिती यांच्यातील फरक त्यांना जाणवला आहे. परंतु त्यासाठी शट्‌डाऊनच्या धास्तीतून त्यांना जावे लागले. आता पुढील महिन्यात अर्थसंकल्प मंजूर करून घेणे आणि स्थलांतरितांच्या प्रश्‍नावर सर्वमान्य तोडगा काढण्याचे आव्हान ट्रम्प यांच्यासमोर आहे. शट्‌डाऊन टळला असला, तरी हे प्रश्‍न त्यांना टाळता येणार नाहीत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)