शटडाऊन टळला; पुढे काय? (भाग 1)

सागर शहा – सनदी लेखापाल

अमेरिकेत पाच वर्षांत दुसऱ्यांदा शट्‌डाऊन जाहीर करण्याची वेळ आली होती; परंतु ट्रम्प प्रशासनाने नरमाईची भूमिका घेऊन शट्‌डाऊन टाळला. 2013 मध्ये अमेरिकेत आलेल्या आर्थिक संकटामुळे संपूर्ण जगाला हादरे बसले होते. तसेच संकटाचे ढग आताही दाटले होते. शट्‌डाऊन टळला असला, तरी आठ फेब्रुवारीला सरकार तेथील संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. तसेच स्थलांतरितांविषयीचे धोरणही त्याच दिवशी जाहीर केले जाणार आहे. हे दोन्ही मुद्दे वेगवेगळे असले, तरी अर्थव्यवस्थेशी संबंधित असल्यामुळे ट्रम्प यांची कसोटी लागणार आहे.

अमेरिकेतील शट्‌डाऊन टाळण्यात ट्रम्प प्रशासनाला यश आले आहे. अचानक सुट्टी मिळालेले सरकारी कर्मचारी पुन्हा कामावर परतले आहेत. अमेरिकी संसदेने फंडिंग विधेयकाला मंजुरी दिली असून, अवैध स्थलांतरितांच्या भवितव्याविषयी चर्चा घडवून आणण्याची रिपब्लिकन पक्षाची मागणी डेमोक्रॅटिक पक्षाने मान्य केली आहे.

-Ads-

ऑक्‍टोबरनंतरचे चौथे तात्पुरते फंडिंग विधेयक सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले. सिनेटमध्ये 18 विरुद्ध 81 आणि हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये 150 विरुद्ध 266 मतांनी ते मंजूर झाल्यानंतर फंडिंग विधेयकावर अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वाक्षरी केली. त्यानंतर मंगळवारी सरकारचे कामकाज पूर्ववत सुरू झाले. डेमोक्रॅटिक पक्षाला अवैध स्थलांतरांच्या प्रश्‍नावर चर्चा आवश्‍यक वाटल्याबद्दल ट्रम्प यांनी समाधान व्यक्त केले आणि यासंदर्भात दीर्घकालीन करार करण्याचे संकेत दिले. आठ फेब्रुवारीला अमेरिकेचा अर्थसंकल्प सादर होईल, त्याच दिवशी स्थलांतरितांच्या मुद्‌द्‌यावर चर्चा होईल. हे दोन्ही मुद्दे भिन्न असले तरी एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. याच कारणामुळे 1 ऑक्‍टोबर 2017 रोजी अमेरिकेचा संपूर्ण अर्थसंकल्प मंजूर होऊ शकला नव्हता. बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात ड्रीमर्सना मिळालेले संरक्षण काढून घेण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी एक आठवडा आधीच जाहीर केला होता.

शटडाऊन टळला; पुढे काय? (भाग 2)

डेमोक्रॅटिक पक्षाचा त्याला विरोध होता. त्यामुळेच गेल्या शुक्रवारी फंडिंग विधेयक डेमोक्रॅटिक पक्षाने रोखून धरले होते. फंडिंगशी संबंधित विधेयक संमत न झाल्यामुळे अमेरिकेला शट्‌डाऊनचा सामना करावा लागल्याची वेळ पाच वर्षांत दुसऱ्यांदा आली होती. शनिवारपासूनच बहुतांश सरकारी कार्यालयांमध्ये शट्‌डाऊन सुरू झाला होता. अमेरिकेतील अशा प्रकारच्या शट्‌डाऊनचे परिणाम संपूर्ण जगावर होतात. त्याची कारणे जाणून घेतली पाहिजेत.

वस्तुतः अमेरिकेत “अँटी डेफिशिएन्सी’ कायदा लागू आहे. सिनेटमध्ये फंडिंग विधेयक मंजूर झाले नाही, तर सरकारी खजिना रिकामा होतो. निधीच्या कमतरतेमुळे अमेरिकेतील सरकारी कार्यालयांचे कामकाज तत्काळ रोखावे लागते. ही नामुष्की टाळण्यासाठी सरकारकडून “स्टॉप गॅप डील’ आणले जाते. सिनेट आणि प्रतिनिधीगृह अशा दोन्ही सदनांमध्ये ते संमत होणे गरजेचे असते. ते संमत झाल्यावरच निधी जारी केला जातो आणि सरकारी विभागांचे कामकाज पूर्ववत सुरू होते. सध्या अमेरिकी कॉंग्रेसमध्ये (सिनेट) रिपब्लिकन पक्षाचा वरचष्मा आहे. त्यामुळे तेथे गेल्या गुरुवारीच “स्टॉप गॅप डील’ संमत झाले होते. परंतु डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या किमान दहा सदस्यांची मंजुरी त्यासाठी आवश्‍यक होती आणि त्या बाबतीत समझोता होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे शट्‌डाऊन सुरू करण्यावाचून गत्यंतर उरले नव्हते. हजारो सरकारी कर्मचारी बिनपगारी सुट्टीवर आपापल्या घरात बसून राहिले. परंतु लवकरच तडजोड होऊन शट्‌डाऊन समाप्त झाला, हे संपूर्ण जगाच्या दृष्टीने चांगले झाले.

अमेरिकेत सर्वांत प्रथम 1980 मध्ये शट्‌डाऊनची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर पाच दिवसांनी “फेडरल ट्रेड कमिशन’चे कामकाज बंद झाले होते. अर्थसंकल्पाबाबत विवाद असल्यामुळे असे घडण्याची ही पहिलीच वेळ होती. अर्थात, फेडरल ट्रेड कमिशन केवळ एकच दिवस बंद राहिले. त्यानंतर सुमारे सात वेळा अमेरिकेत शट्‌डाऊन जाहीर करण्याची वेळ आली होती. 1981, 1984, 1986, 1990, 1996-96 आणि नंतर 2018 मध्ये शट्‌डाऊनची नामुष्की ओढवली.

 


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)