व्यावसायिक सरोगसीला पूर्णविराम (भाग-२)

सरोगसी रेग्युलेशन विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात आले आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून सरोगेट महिलांच्या शोषणाला आळा घालण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. भाडोत्री गर्भाशय घेऊन मूल जन्माला घालण्याच्या प्रक्रियेचे नियमन आणि नियंत्रण करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसल्याचे सरकारने काही दिवसांपूर्वीच मान्य केले होते. त्यामुळे ग्रामीण आणि आदिवासी विभागांमध्ये परिस्थिती बिघडत चालली होती. हा कायदा झाल्यामुळे पैशांच्या मोबदल्यात मातेला आपल्या ममतेचा सौदा करावा लागणार नाही, अशी आशा आहे.

व्यावसायिक सरोगसीला पूर्णविराम (भाग-१)

सरोगसी तंत्रज्ञानाबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या शंका आणि आक्षेप चुकीचे नाहीत. अशा प्रक्रियेतून जन्माला आलेल्या मुलांचा वापर अवयवांच्या तस्करीसाठी किंवा देहव्यापारासाठी सुद्धा होण्याची शक्‍यता नजरेआड करता येत नाही. सेलिब्रिटींनी फॅशन म्हणून काही गोष्टी केल्या तर एकवेळ खपून जातात; परंतु सामान्य नागरिकांचा विचार केला असता, सर्वकाही इतके साधे सरळ आणि पारदर्शक राहात नाही. दुरून डोंगर साजरे, असेच सरोगसीसंदर्भात म्हणावे लागते. सरोगसीद्वारे गर्भाशय भाड्याने देण्याविषयी आणि जन्मलेल्या मुलांच्या हक्‍काविषयी एक बिगरसरकारी विधेयक 2014 मध्येच लोकसभेत चर्चेस आले होते. बिजू जनता दलाचे ज्येष्ठ सदस्य भृतुहरी मेहताब यांनी हे विधेयक सादर केले होते. “भाडोत्री गर्भाशय : विनियम विधेयक 2014′ नावाच्या या विधेयकात कारणे आणि उद्देश या सदरात म्हटले होते की, गर्भाशय भाडोत्री देणाऱ्या महिला आणि अशा प्रक्रियेतून जन्मास आलेल्या अपत्याच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. विधी आयोगाच्या 228 व्या अहवालातही उपयुक्‍त कायदा तयार करून व्यावसायिक सरोगसीवर निर्बंध घालण्याची आणि गरजवंत भारतीयांना नैतिक आणि परोपकारी भावनेने सरोगसीची परवानगी देण्याची शिफारस केली आहे.

सरोगेट आईचा जर सरोगसीच्या कालावधीत मृत्यू झाला किंवा दोन मुले जन्माला आली, तर परिस्थिती अधिकच जटिल बनते. एखाद्यावेळी कुण्या आईवडिलांना मुलगाच हवा असतो आणि मुलगी होते किंवा कुण्या आईवडिलांना मुलगीच हवी असते आणि मुलगा होतो. अशा वेळी संबंधित आईवडील मुलाची जबाबदारी स्वीकारण्यास नकारही देतात. तसे पाहायला गेल्यास मूल होण्याचा आनंद जगातील कोणत्याही सुखापेक्षा मोठा असतो. परंतु त्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढल्यास भयावह परिणाम होऊ शकतात, असे सामाजिक कार्यकर्ते मानतात. अनेक शास्त्रज्ञांनीही या तंत्रज्ञानावर आक्षेप नोंदविले असून, हे भविष्यात अनाथ बालकांना जन्म घालण्याचे तंत्रज्ञान ठरेल, असे म्हटले आहे. साठ वर्षांच्या आईने जर उसने गर्भाशय घेऊन मुलाला जन्म दिला, तर तो वयात येईपर्यंत अनाथ झालेला असेल. त्याचप्रमाणे या तंत्रज्ञानाचा सदुपयोग होण्याऐवजी दुरुपयोग होण्याचीच शक्‍यता अधिक आहे, असे शास्त्रज्ञांना वाटते. या पार्श्‍वभूमीवर, सरकारने जे विधेयक संमत केले आहे, त्याला आता कायद्याचे स्वरूप देण्यात विलंब करता कामा नये. हा एक असा कायदा आहे, जो एखाद्या कमकुवत महिलेचे शोषणापासून रक्षणही करू शकतो आणि भारतीय संस्कृतीचे जतनही करू शकतो. आई होणे हे प्रत्येक महिलेच्या दृष्टीने सर्वांत मोठे सुख असते आणि बाळ हे परमेश्‍वराकडून मिळालेले बक्षीस मानले जाते. ही धारणा समाजात कायम राहायलाच हवी. त्याचे व्यावसायिकीकरण होता कामा नये.

नव्या कायद्यानुसार, विदेशी नागरिक, सिंगल पेरेन्ट म्हणजे एकल पालक, समलैंगिक जोडपी, लिव्ह इन रिलेशनमध्ये राहणारी जोडपी आणि पहिल्यापासूनच मुले असलेली जोडपी यांना सरोगसीचे तंत्रज्ञान वापरण्यास मनाई असेल. अविवाहित महिलेला सरोगेट आई करता येणार नाही, तसेच एका महिलेला दोनदा सरोगेट आई करता येणार नाही. ज्यांना पूर्वी मुले झाली आहेत किंवा त्यांनी मूल दत्तक घेतले आहे, अशा दाम्पत्यांना सरोगसीद्वारे अपत्यप्राप्ती करता येणार नाही. एक महिला एकदाच सरोगेट आई होऊ शकेल, अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. कोणत्याही अविवाहित महिलेला सरोगेट आई होता येणार नाही. सध्या देशभरात दोन हजारपेक्षा अधिक सरोगसी क्‍लिनिक सुरू आहेत, त्यांना नोंदणी करणे अपरिहार्य ठरणार आहे.

– अॅड. प्रदीप उमाप


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)