वॉलमार्टकडून फ्लिपकार्टच्या अधिग्रहणाला विरोध; सरकारवर उदासीनतेचा आरोप

ई-कॉमर्स व रिटेल क्षेत्रात बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आणि थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना दिल्यास देशातील लाखो रिटेल व्यापाऱ्यांवर म्हणजे दुकानदारावर परिणाम होऊ शकतो. याबाबत सरकारला अनेक वेळा निवेदने देऊनही आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून फ्लिपकार्ट आणि वॉलमार्ट व्यवहाराला सरकारने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आम्हाला दीर्घ काळाचे आंदोलन करावे लागणार आहे.

मुंबई: फ्लिपकार्टमधील 77 टक्‍के भागभांडवल वॉलमार्ट कंपनीने 16 अब्ज डॉलरना विकत घेतले आहे. त्यामुळे भारतातील रिटेल उद्योगावर मोठ्या परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. सरकारला याबाबत वेळोवेळी सांगूनही सरकारने हा व्यवहार होऊ दिला आहे. या विरोधात देशातील रिटेल व्यापारी नाराज आहेत. आता या व्यापाऱ्यांनी देशभर 3 महिन्यांच्या आंदोलन करणचा इशारा दिला आहे.

हे आंदोलन 15 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. त्या दिवशी राजधानीत निदर्शने करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर 28 सप्टेंबर रोजी भारतीय पातळीवर व्यापार बंद करण्याचे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे अखिल भारतील व्यापारी महासंघाने म्हटले आहे.

संघाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, आमचा रिटेल क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीला मोठा विरोध आहे. सध्याच्या सरकारने चार वर्षांपूर्वी आमच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला होता.

मात्र, आता सरकारने आपले मत बदलले आहे. मोठ्या प्रमाणात रिटेलमधील थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली जात आहे. त्याचाच भाग म्हणून अमेरिकेतील बलाढ्य अशा वॉलमार्ट कंपनीला फ्लिपकार्टच्या अधिग्रहणाच्या माध्यमातून भारतात प्रवेश करू दिला जात आहे. त्याला आम्ही कडवा विरोध करणार आहोत.

या व्यवहाराला स्पर्धा आयोगाने परवानगी दिली आहे. आम्ही स्पर्धा आयोगाच्या या निर्णयाला कंपनी कायदा लवादासमोर आव्हान दिले आहे. आम्ही त्या ठिकाणी आमची बाजू मांडणार आहोत. त्याचबरोबर या निर्णयामुळे लाखो रिटेल व्यापाऱ्यांवर परिणाम होणार आहे. त्यासाठी आम्हाला राष्ट्रीय पातळीवर दीर्घ पल्ल्याचे आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय सरकारने ठेवलेला नाही.

महासंघाचे सरचिटणीस प्रविण खंडेलवाल यांनी सांगितले की, ई- कॉमर्समुळे सर्व रिटेल व्यापारी अगोदरच हैराण आहेत. ई- कॉमर्स कंपन्या मोठ्या प्रमाणात सूट देतात. त्याचबरोबर किमती कमी ठेवून ग्राहकांना आकर्षित करतात. त्यामुळे रिटेल व्यापारावर परिणाम होत आहे.

त्यांच्याकडील जास्त भांडवलाच्या आधारावर रिटेल व्यापार खच्ची करण्यासाठी ई- कॉमर्स कंपन्याकडून असे प्रकार केले जातात. याकडे वेळोवेळी सरकारे लक्ष वेधले तरी सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करते. मुळात सरकारचे स्पष्ट असे रिटेल धोरण नसल्यामुळे ई कॉमर्स कंपन्या मनमानी करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या मोठ्या कंपन्या सुरुवातीला त्यांच्याकडील मोठ्या भांडवलाचा वापर करून दुकानदारांवर परिणाम करीत आहे. त्यानंतर त्या ग्राहकांच्या सवलती बंद करून नफा कमावतील, असे त्यांना वाटते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)