वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रियेत आदेशाचे उल्लंघन

“मनविसे’तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – एमबीबीएस, बीडीएस आदी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे राखीव “एनआरआय’ कोट्यातील प्रवेशप्रक्रिया राबविताना राज्यातील खासगी महाविद्यालय, अभिमत विद्यापीठांकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले जात आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील सर्व खासगी महाविद्यालय, अभिमत विद्यापीठ, वैद्यकीय शिक्षण विभागाविरोधात पुण्यातील “मनविसे’चे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

राज्यातील खासगी महाविद्यालय अभिमत विद्यापीठ 2018-19 या शैक्षणिक वर्षामध्ये राखीव “एनआरआय’ कोट्यातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया राबविताना सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणेच या राखीव जागेतील प्रवेश करावेत, अशी मागणी वैद्यकीय शिक्षण संचालकाकडे महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव (मनविसे) केली होती. त्यानुसार संचालकांनी सर्व खासगी महाविद्यालय, अभिमत विद्यापीठांना स्पष्ट आदेश देऊन या राखीव “एनआरआय’ जागेतील प्रवेशप्रक्रिया राबविताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे म्हणजे विद्यार्थी-पालक एनआरआय असेल तर, त्या विद्यार्थ्यास प्रथम प्राधान्य द्यावे अथवा विद्यार्थ्याचे नातेवाईक एनआरआय असतील आणि हे नातेवाईक या विद्यार्थ्यांची संपूर्ण फी ही त्यांच्या एनआरआय बॅंक खात्यातून देणार असतील तरच अशा विद्यार्थ्यांना या राखीव जागेतील जागेवर प्रवेश द्यावे, असे सूचित केले होते.

विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना गुणवत्तेनुसारच प्रवेशप्रक्रिया राबवावी, असे स्पष्ट आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी. तसेच शैक्षणिक वर्ष 2018-19 मधील राखीव जागेतील प्रवेशात विद्यार्थ्यांची संपूर्ण तपशिलांसह माहिती संकेतस्थळावर प्रदर्शित करावे, असे कळविले होते. मात्र, तरीही राज्यातील वैद्यकिय महाविद्यालयांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत भरमसाठ शुल्क घेत इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला आहे. हे प्रवेश प्रक्रिया पार पडतेवेळी म्हणजेच समुपदेशन करतेवेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अधिकाऱ्यांच्या समक्ष असे गैरप्रकार करीत या राखीव एनआरआय जागेचे प्रवेश झाले. याप्रकरणी कल्पेश यादव यांनी वैद्यकिय महाविद्यालय आणि राज्य शासनाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करून दाद मागितली आहे.

यासंदर्भात कल्पेश यादव म्हणाले की, वैद्यकीय महाविद्यालयांनी आर्थिक फायद्यासाठी राखीव एनआरआय कोट्यातून चुकीच्या पद्धतीने प्रवेशप्रक्रिया राबविली आहे. याप्रकरणी वैद्यकिय शिक्षण संचालकांकडे दाद मागूनही उपयोग झाला नाही. या राखीव एनआरआय जागेतील सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशाचे उल्लंघन करीत झालेले प्रवेश रद्द करावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. या राखीव एनआरआय जागेतील प्रवेश रद्द झाल्यास राज्यातील विद्यार्थ्यांकरीता गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविता येईल. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)