वेळेत प्रांताधिकारी, प्रादेशिक उपस्थितीत जमिनीचा निवाडा

वाई : शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेताना वाईच्या प्रांताधिकारी व एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी.

कवठे/भुईंज, दि. 28 (वार्ताहर) – वेळे, ता. वाई येथील जवळपास 700 हे. क्षेत्र औद्योगिक वसाहतीसाठी सन 2011 पासून संपादित करण्यात आले आहे. परंतु आजअखेर हा प्रश्न प्रलंबितच राहिला आहे. या औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या हरकतीबाबत उपविभागीय अधिकारी वाई यांनी 12 डिसेंबर रोजी सर्व हरकत घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावल्या. त्यांना 28 डिसेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता समक्ष चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगून आपले म्हणणे मांडण्यासाठी भैरवनाथ मंदिर वेळे येथील सभागृहात बोलाविण्यात आले. मात्र अचानकपणे हे ठिकाण बदलून ग्रामपंचायतीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात याचे नियोजन करण्यात आले. या चौकशीसाठी वाईच्या प्रांताधिकारी संगिता राजापूरकर-चौगुले व एमआयडीसीचे कोल्हापूर विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी विक्रांत चव्हाण उपस्थित होते.
वास्तविक पाहता सन 2011 पासून पुढील पाच वर्षांमध्ये येथील औद्योगिक क्षेत्राचा निवाडा होऊन त्यावर योग्य ती कारवाई होणे अपेक्षित होते. परंतु शेतकऱ्यांमधील संभ्रमावस्था व विरोध यामुळे आजअखेर हा प्रश्न प्रलंबितच राहिला आहे. या निवाड्यासाठी एकूण 385 खातेदारांनी हरकत घेतली होती त्यापैकी 200 खातेदार समक्ष चौकशीसाठी हजर होते. 2011 सालापासून “औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित’ असा शिक्का पडल्यामुळे शेतकरी बिकट अवस्थेत होता. आजच्या चौकशीमुळे त्याला थोडासा दिलासा मिळाला.
याबाबत प्रादेशिक अधिकारी चव्हाण यांना विचारणा केली असता त्यांनी असे सांगितले की, “सन 2011 पासून येथील जमिनीबाबत शेतकऱ्यांच्या धोरणामुळे उशीर झाला. औद्योगिक क्षेत्रासाठी सलग जमिनीची आवश्‍यकता असून अंदाजे 300 हे. जमीन या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक आहे. शेतकऱ्यांनी ही जमीन दिल्यास हा प्रकल्प लवकरच पूर्ण होईल. यातील काही शेतकऱ्यांचा या प्रकल्पास विरोध आहे तर काही शेतकरी यासाठी सहमत आहेत. या प्रकल्पासाठी रेडी रेकनर दराच्या चौपट किंवा नजीकच्या 3 वर्षेतील जमिनींचे व्यवहार लक्षात घेऊन त्याच्या चौपट यापैकी जो दर जास्त असेल त्या दराने या जमिनीचा मोबदला देण्यात येईल. विरोध करणारे शेतकरी व सहमत असणारे शेतकरी यांची टक्केवारी काढून मगच पुढील निर्णय घेण्यात येईल. मुख्यत्वे या प्रकल्पाला सलग जमीन अपेक्षित असते. जमीन सलग मिळण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. यामधील अडचणी सोडविण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न व मदत करु. या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याचे अधिकार प्रांताधिकारी यांना असून दराबाबत जिल्हाधिकारी योग्य तो निर्णय देतील. हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर त्यात ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत. त्यांना गेलेल्या जमिनीच्या 15 टक्के विकसित जमीन परतावा म्हणून मिळणार आहे. मात्र हा परतावा ऐच्छिक असेल.’
नजीकच्या खंडाळा एमआयडीसीमध्ये विनापरतावा जमिनीचा दर 70 लाख रुपये प्रति हेक्‍टरी तर परतावा जमिनीचा दर 55 लाख रुपये प्रति हेक्‍टरी दिल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. याच दराच्या अनुषंगाने वेळे येथील जमिनीला दर मिळेल. यावेळी सर्व हरकतीधारक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते तर विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या देखील लाक्षणिक होती. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून त्याची सरकारी दफ्तरी नोंद करून घेण्यात आली.

 

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)