वेध : राजकीय चित्र अद्याप धूसरच

अभिमन्यू सरनाईक

सरते वर्ष अनेक कारणांमुळे संस्मरणीय ठरले. या वर्षाने राजकारणाच्या क्षेत्रात अनेक शक्‍यता खुल्या ठेवल्या असून, यातील काही शक्‍यता 2019 मध्ये पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे. भाजपविरुद्ध राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांची महाआघाडी कशी आकार घेईल, हा प्रश्‍न असो वा कॉंग्रेसने “सॉफ्ट हिंदुत्वा’चा स्वीकार करण्याचा मुद्दा असो, या घटनांनी राजकीय चित्र बदलून गेले आहे आणि काही प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. त्या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे नव्या वर्षात मिळणार आहेत. राममंदिराच्या मुद्‌द्‌यावरून भाजपचाही अजेंडा स्पष्ट होण्याचा हा काळ आहे.

राजकीय क्षेत्राचा विचार करता 2018 मध्ये अनेक संस्मरणीय घटना घडल्या. या वर्षभरातील घडामोडींमुळे काही ठिकाणी स्पष्ट चित्रे दिसू लागली आहेत, तर काही ठिकाणी अस्पष्ट चित्रे दिसत आहेत. काही चित्रे साफ दिसत असली, तरी त्यातील भविष्याची रेखा अस्पष्ट आहे, तर काही ठिकाणी अस्पष्ट, अंधुक चित्रातसुद्धा भविष्यातील राजकारणाची बीजे स्पष्ट दिसत आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले गेले असल्यामुळे सर्व राजकीय घटना त्याच्याशी जोडूनच पाहिल्या जातील, हे उघड आहे. 2018 या वर्षाची अखेर पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनी झाली. यात तीन प्रमुख भाजपशासित राज्यांमध्ये कॉंग्रेसने विजय संपादन केला. वर्षाची सुरुवात एवढ्या मोठ्या राजकीय उलथापालथीने होईल, अशी कल्पना फारच कमी लोकांनी केली होती. भाजपने तीन राज्ये गमावल्यानंतर एक चित्र स्पष्ट झाले आहे.

या राज्यांमधील लोकसभेच्या 65 जागांपैकी 62 जागा भाजपने 2014 च्या निवडणुकीत जिंकल्या होत्या. त्यामुळे भाजप नेत्यांची अस्वस्थता वाढणे स्वाभाविक आहे. दुसरीकडे, कॉंग्रेसचे मनोबल वाढले असून, 2019 मध्ये पक्षाचे पुनरुज्जीवन होण्याची स्वप्ने कॉंग्रेस नेते पाहू लागले आहेत. वास्तविक, तेलंगणमध्ये कॉंग्रेस, तेलुगू देसम, तेलंगण जनसमिती आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या आघाडीची जी दुर्दशा झाली, तीही कॉंग्रेस नेत्यांच्या दृष्टीने अनाकलनीय आहेच. कॉंग्रेस आणि तेलुगू देसम या दोन्ही पक्षांना हा मोठा आघात होता आणि 2019 मध्ये आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणमध्ये काय स्थिती असेल, हे या दोन्ही पक्षांना दिसू लागल्यामुळे त्यांच्यासमोरील आव्हाने वाढली आहेत. कॉंग्रेसच्या दृष्टीने एक सुवार्ता बिहारमधूनही आली आहे. कॉंग्रेसच्या दिल्लीतील मुख्यालयात बिहारमधील विरोधी पक्षांनी राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेतृत्वाखाली महाआघाडी करण्याचा संकल्प प्रदर्शित केला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा घटक असणारे उपेंद्र कुशवाह हेसुद्धा या आघाडीत सामील झाले आहेत. त्यामुळे बिहारमध्ये दोन मोठ्या आघाड्यांमध्ये घनघोर संघर्ष होईल, असे चित्र दिसत आहे.

या सर्व राजकीय हालचालींमध्ये भारतीय लोकशाही मजबूत करण्याचा किंवा भारतीय नागरिकांच्या हिताचा, सुखद भविष्याचा काही हेतू आहे का, असा विचार करता मात्र निराशाच पदरी येते. कुशवाह यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सोडण्यामागे कोणतीही वैचारिक किंवा सैद्धांतिक भूमिका नाही. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात शिवसेनेने गेल्या वर्षीच्या प्रारंभी भाजपसोबत न जाण्याचा निर्णय जाहीर केला तेव्हाही त्यामागे कोणतीही वैचारिक भूमिका नव्हती, तर केवळ राज्यात आपली ताकद वाढविण्याचा हेतूच त्यामागे होता. मार्च महिन्यात तेलुगू देसम पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून आणि सरकारमधूनही बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, त्यामागेही वेगळेच कारण होते. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळविण्यासाठी तेथील स्थानिक पक्षांनी ज्या मोहिमा चालविल्या आहेत, त्यामुळे तेलुगू देसम पक्षापुढे मोठे आव्हान उभे राहिले होते. राज्याला जादा आर्थिक मदत मिळण्यासाठी विशेष राज्याचा दर्जा मिळाल्यास त्यात गैर काय आहे, असे तेलुगू देसमने वारंवार म्हटले होते. आज मात्र लोकशाही बचाओ असा नारा देऊन बिगरभाजप पक्षांना एकत्रित करण्याच्या मोहिमेचे नेतृत्व हा पक्ष करीत असला, तरी त्यामागे स्वतःचे अस्तित्व राखण्याचाच खटाटोप अधिक दिसतो. बाकी सर्व ढोंगच आहे. लोकशाहीला खरोखर धोका असेलच, तर तो अशा प्रकारच्या तत्त्वशून्य तडजोडींचा आणि स्वार्थी राजकारणाचाच अधिक आहे. असे राजकीय आचरण कोणते पक्ष करीत आहेत, हे सर्वांना ठाऊक आहे.

विचारहीनतेची जेव्हा प्रचंड स्पर्धा लागते, तेव्हा राजकारण किती विचित्र रूप धारण करते, याचे आणखी एक उदाहरण पाहा. ज्या उत्तर प्रदेशवर 2019 चे भवितव्य सर्वाधिक प्रमाणात अवलंबून आहे, त्याच राज्यात 2018 च्या अखेरीस महाआघाडीला ग्रहण लागले. तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची भेट घेण्याची घोषणा समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी केली आहे, याचाच अर्थ कॉंग्रेससोबत आघाडी करण्यात या पक्षाला सध्या रस नाही. बहुजन समाज पक्षानेही कॉंग्रेसपासून दूरच राहणे पसंत केले आहे. तीन राज्यांमधील विजयानंतर कॉंग्रेसमध्ये उसळलेली उत्साहाची लाट सर्वांत मोठ्या राज्यातच ओसरताना दिसते आहे. चंद्रशेखर राव यांनी मार्चमध्येच बिगरकॉंग्रेस, बिगरभाजप पक्षांची मोट बांधण्यास सुरुवात केली होती. तेलंगणमध्ये विजय संपादन केल्यानंतर त्यांनी जुन्याच वाटेवरून चालायला सुरुवात केली आहे. मागील वेळेप्रमाणेच आताही ते कोलकत्यात ममता बॅनर्जींना भेटले. ओडिशामध्ये नवीन पटनायक यांची भेट घेतली. आता ते आणखी काही नेत्यांना भेटणार आहेत. या प्रयत्नांमुळे कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील भाजपविरोधी महाआघाडीच्या संकल्पनेला सुरुंग लागताना दिसत आहे. जेव्हा राजकारण विचारांना सोडून केवळ सत्ता मिळविण्याचा हीन प्रयत्न म्हणूनच केले जाते, तेव्हा अशीच स्थिती उद्‌भवते. सर्वजण भाजपला पराभूत करण्याची भाषा एकमुखाने करीत आहेत; परंतु त्यासाठी त्याग करायला एकही पक्ष तयार नाही.

भाजपचा विचार करता, गेल्या वर्षभरात या पक्षावर अनेक आघात झाले. गेल्या वर्षी लोकसभेच्या 12 पोटनिवडणुका झाल्या. यातील नऊ जागा पहिल्यापासून भाजपच्या ताब्यात होत्या. त्यातील आठ जागांवर भाजपला पराभव पत्करावा लागला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर मतदारसंघातील तसेच उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या फुलपूर मतदारसंघातील पराभव ही भाजपसाठी धोक्‍याची घंटा होती. सरासरीपेक्षा कमी मतदान होणे हे मतदारांच्या नाराजीचे प्रतीक आहे, हे ओळखायला हवे. कैराना मतदारसंघात भाजपने जोरदार टक्कर दिली. कर्नाटकातही भाजपला संधी आणि आशा होती. परंतु तेथे पक्ष 104 जागांवरच सीमित राहिला आणि एकमेकांचे हाडवैरी असलेले कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल यांनी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन केले. त्याच वेळी महाआघाडीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि भाजपसाठी 2019 मध्ये हेच मोठे आव्हान ठरणार आहे. अर्थात, कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, त्यावेळी दिसलेली विरोधकांची एकी काही दिवसांतच दिसेनाशी झाली. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये सपा आणि बसपा हे दोन्ही पक्ष कॉंग्रेससोबत न जाता स्वतंत्र लढले. ममता बॅनर्जीही पश्‍चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेस आणि डाव्यांसाठी काही जागा सोडण्यास तयार नाहीत. आपापल्या स्वार्थाशी बांधील असलेल्यांचे मनसुबे 2018 च्या अखेरीस अशा प्रकारे स्पष्ट होत गेले. त्यामुळे भविष्यात महाआघाडीची रूपरेषा ठरवायचे म्हटले तरी ते कसे साध्य होणार, हा प्रश्‍न आहेच.

बिहारमध्ये भाजपने आघाडी करण्यात यश मिळविले असून, नकारात्मक बातम्या प्रसिद्ध होण्यापासून पक्षाने स्वतःचा बचाव केला आहे. परंतु त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष आहे. जिंकलेल्या पाच जागा सोडणे, गेल्या वेळी दोनच जागा जिंकू शकलेल्या संयुक्त जनता दलाशी केलेली बरोबरीची भागीदारी तसेच लोक जनशक्ती पक्षाला अकारण अधिक महत्त्व दिले गेल्याने भाजप कार्यकर्ते नाराज आहेत. अशा स्थितीत भाजपने 2019 चे लक्ष्य 2014 च्या तुलनेत घटविले आहे का, असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे. शिवसेनेने महाराष्ट्रात बरेच ताणून धरले आहे. ज्या प्रकारचे हल्ले शिवसेनेकडून भाजपवर केले जात आहेत, त्याचे दोनच अर्थ निघतात. एक तर शिवसेना स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवू इच्छित असावी, किंवा भाजपकडून या पक्षाला अधिक जागांची अपेक्षा असावी. स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविणे आत्मघातकी ठरू शकते, याची शिवसेनेला जाणीव असणारच. परंतु भाजपनेही शिवसेनेशी अद्याप अधिकृतरीत्या बातचित सुरू केलेली नाही.

जम्मू-काश्‍मीरमध्ये पीडीपी पक्षाबरोबर असलेली युती तोडून आपण ठराविक मर्यादेबाहेर राष्ट्रहिताशी तडजोड करू शकत नाही, असा संदेश भाजपने दिला. गेल्या वर्षात भाजपला आपल्या मातृसंस्थेकडूनच सर्वाधिक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. रामजन्मभूमीबाबत सरसंघचालकांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर सुनियोजित पद्धतीने त्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. धर्मसंसदा होत आहेत आणि मंदिर बांधण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी भाजपला अल्टिमेटम दिले जात आहेत.
कॉंग्रेसनेही 2018 मध्ये “सॉफ्ट हिंदुत्वा’चा मार्ग अनुसरला. त्यामुळेच राजकारणासाठी 2018 हे परिवर्तनाचे वर्ष होते, असे म्हणता येईल. राहुल गांधी हे जानवेधारी आणि सगोत्र ब्राह्मण म्हणजेच निष्ठावंत हिंदू असल्याचा प्रचार कॉंग्रेसने केला. हिंदू धर्माच्या जेवढे निकट आपण असल्याचे कॉंग्रेसने ठासून सांगितले, तेवढे भाजपलाही जमले नाही. हाच धागा लोकसभा निवडणुकांपर्यंत ताणला गेल्यास हिंदुत्व हा मुख्य मुद्दा होऊ शकतो.

अर्थात, तेलंगणमध्ये कॉंग्रेसचे दुसरेच रूप पाहायला मिळाले, हेही खरे; परंतु राष्ट्रीय पातळीवर राहुल गांधी यांनी आपण धार्मिक असल्याचे सिद्ध करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. मंदिराच्या प्रश्‍नापासून मात्र कॉंग्रेसने स्वतःला चर्चेपासून दूरच ठेवले आहे. ज्या रामजन्मभूमी आंदोलनाला भाजपने सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचे प्रतीक मानले, त्या मुद्‌द्‌यावर आता भाजप ठाम आहे की नाही, असा प्रश्‍न वर्षाअखेरीस उपस्थित झाला. दुसरीकडे, कॉंग्रेसने हिंदुत्वाचा झेंडा खांद्यावर घेण्याचे जे खटाटोप सुरू केले आहेत, त्याचे वास्तव काय आहे, असाही प्रश्‍न या वर्षाअखेरीस उपस्थित झाला. नव्या वर्षात अशा अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे मिळू शकतात आणि काही प्रश्‍नच हद्दपार होऊ शकतात.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)