वेण्णा लेकवरील महत्वाकांक्षी प्रकल्प न परवडणारा

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे स्पष्टीकरण
महाबळेश्वर, दि. 8 (प्रतिनिधी) – महाबळेश्वर येथील वेण्णा तलावावरील महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे मॉडेल दिसायला जरी चांगले असले तरी, ते आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नसून यासाठी शासनाकडून कोणत्याही निधीची अपेक्षा धरणे व्यवहार्य नसल्याचे डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. नगराध्यक्षांच्या दालनात नगराध्यक्षा, मुख्याधिकारी, विविध समित्यांचे सभापती व सर्व नगरसेवक यांच्या बैठकीत डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या.
यावेळी पत्रकार ही उपस्थित होते. विधानपरिषदेच्या विशेषाधिकारी समितीच्या अध्यक्षा डॉ. निलम गोऱ्हे या महाबळेश्वर नगरपालिकेस सदिच्छा भेट देण्यासाठी आले असता नगराध्यक्षांच्या दालनामध्ये नुकतीच पालिकेने वेण्णा लेक सुशोभिकरणाची तयार केलेली चित्रफित बघताना त्यांनी वरिल उद्‌गार काढले. वेण्णालेक हा परिसर महाबळेश्वरचे प्रमुख प्रवेशद्वार आहे. त्यामुळे नुकताच पालिकेने येथील वेण्णा लेकचे सुशोभिकरणाचा मोठा प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे 70 कोटींच्या निधीची आवश्‍यकता असून हा सर्व निधी शासनाकडून मिळविण्यासाठी पालिकेचे प्रयत्न सुरु आहेत. या संपूर्ण परिसराचे डिझाईन व प्रकल्प अहवाल पालिकेने तयार केला आहे. याचबरोबर ते कसे दिसावे यासाठी त्याची एक चित्रफितदेखील तयार केली आहे. नुकतीच शहरातील अनेक व्यापारी प्रतिनिधी, सामाजिक संस्थेसह विविध संघटनांना आमंत्रित करुन ही चित्रफित पालिकेच्या कै. भाऊसाहेब माळवदे सभागृहात दाखविण्यासाठी बोलाविण्यात आले होते. परंतु केवळ टपरीधारक, घोडेव्यावसायिक व टॅक्‍सी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित राहिले होते. व्यापारी व ज्येष्ठ नागरिक व विविध सामाजिक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आधीच पाठ फिरविली होती.
विशेषाधिकार समितीच्या अध्यक्षा डॉ. निलम गोऱ्हे महाबळेश्वर पालिकेत भेट देण्यासाठी आले असता नगराध्यक्षांच्या दालनात त्यांच्यासाठी ही चित्रफित दाखविण्यात आली होती. त्यावेळी या प्रकल्पाला शासनाकडून निधी मिळण्याची अपेक्षा ठेवून चालणार नाही असे सांगितले. तसेच एवढा मोठा प्रकल्प राबविताना येथिल पर्यावरणाचा विचार केला आहे का असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तर, पश्‍चिम घाट पर्यावरण समितीचे व गाडगीळ आयोगाचे माधवराव गाडगीळ यांच्याशी सल्लामसलत करुन व त्यांचे मार्गदर्शन घेऊन या प्रकल्पाच्या मांडणीचा सल्ला यावेळी त्यांनी पालिकेला दिला. या प्रकल्पासाठी त्यांची देखिल ना हरकतची आवश्‍यकता भासणार आहे असे देखिल त्यांनी माहिती दिली.
सुमारे 70 कोटींच्या निधीची आवश्‍यकता भासणाऱ्या या प्रकल्पाला राज्य शासन निधी देऊ शकणार नाही किंबहुना पालिकेने ती अपेक्षा ठेवू नये कारण सध्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आर्थिक तरतूद करीत असताना विकासासाठी निधी कमी पडत असताना अशा पर्यटनासाठी शासन निधी उपलब्ध करुन देऊ शकत नाहीत असा त्यांनी खुलासा केला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)