वेगाने वाढणाऱे ग्रामीण अर्थकारण नव्या वळणावर (भाग-२)

विकसित होणाऱ्या ग्रामीण भारतात गुंतवणुकीच्या नव्या संधी

ग्रामीण भागातील ग्राहक आणि अर्थव्यवस्था याचा थेट संबंध फारसा जोडला जात नव्हता, कारण त्यांच्याकडून उलाढाल कमी होत होती. पण आता ती लक्षणीय वाढल्याने त्या ग्राहकशक्तीवर गुंतवणुकीच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत.

वेगाने वाढणाऱे ग्रामीण अर्थकारण नव्या वळणावर (भाग-१)

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी) दोन तृतीयांश हिस्सा ग्रामीण भागातून येत असल्याने या भागात होणाऱ्या वस्तूंचा खप व सेवांचा वापर तसेच सरकारच्या अनेक योजनांमधून होणाऱ्या ग्रामीण सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या ४६.९ टक्के हिस्सा ग्रामीण भागातून येत आहे. जगातील इतर देशांपेक्षा आपल्या देशाचा शहरीकरणाचा वेग कमी आहे. आजही ६७ टक्के जनता ग्रामीण भागात रहात आहे. जगात हेच प्रमाण ४५ टक्के आहे.

आता भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था फक्त शेती उत्पन्नांवर अवलंबून राहिलेली नाही. १९७० मध्ये एकूण उत्पन्नांचा २६ टक्के हिस्सा शेती व्यतिरिक्त उत्पन्नांतून येत होता. २०१५ अखेरीस हे शेती व्यतिरिक्त उत्पन्न वाढून ६८ ट्क्क्यांवर पोचले आहे. केवळ शेतीवर विसंबून न राहता उत्पन्न वाढीसाठी इतर गोष्टींचा आश्रय घेतल्याने ग्रामीण भागातील बहुतांश कुटुंबांमध्ये आर्थिक स्थिरता आली आहे.

भारत सरकारच्या मागील अंदाजपत्रकामध्ये १४.३४ ट्रिलियन रुपये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर खर्च उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. मनरेगा, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना, नॅशनल रुरल लाईव्हलीहूड मिशन, सातवा वेतन आयोग अशा अनेक योजनांद्वारे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात पैसा खेळू लागला आहे.

ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचा वार्षिक घरखर्च व इतर खर्चात झालेली वाढ

२०१० – १८७५ (अमेरिकी डॉलर)

२०१५ – २१६७ (अमेरिकी डॉलर)

२०२० – २६६७ (अमेरिकी डॉलर)

२०२५ – ३२२९ (अमेरिकी डॉलर)

महिंद्रा रुरल भारत आणि कझ्मप्शन

दिनांक १९ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर २०१८  या कालावधीमध्ये सुरु असणारी महिंद्रा रुरल भारत आणि कझ्मप्शन ही म्युच्युअल फंडातील नवी योजना ग्रामीण विकासातील गुंतवणुकीतून परतावा देण्याचा प्रयत्न करणारी योजना आहे. ही ओपन एंडेड योजना असल्याने नंतरही या योजनेत गुंतवणूक करणे शक्य आहे.

सदर योजनेमध्ये रु. दहा या मूळ दराने युनिटची खरेदी करता येणार आहे. या योजनेमध्ये प्रामुख्याने शेतीसंदर्भातील कंपन्या, ग्रामीण भागात वस्तू व सेवा देणाऱ्या कंपन्या, ग्रामीण पायाभूत सुविधा देणाऱ्या कंपन्या व ग्रामीण वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. पुढील काळात येऊ घातलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे फायदे या योजनेद्वारे घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. किमान गुंतवणूक रु. एक हजारपासून पुढे करता येणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)