वृक्षसंवर्धन समितीच्या सदस्यनिवडीवर एनजीटीचा आक्षेप

प्रभात वृत्तसेवा
पुणे, दि. 28 – पुणे महापालिकेच्या वृक्ष संवर्धन समितीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थाच्या प्रतिनिधींच्या पात्रतेबाबत “राष्ट्रीय हरित लवादा’ने (एनजीटी) आक्षेप घेतला आहे. या सदस्यांच्या पात्रतेबाबत छाननी करण्यासाठी तीन सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली असून, यामुळे नियुक्ती धोक्‍यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या आदेशान्वये प्रत्येक महापालिकेला वृक्षसंवर्धन समिती नेमणे बंधनकारक आहे. नव्या पंचवार्षिकमधील पहिल्या मुख्य सभेनंतर एका महिन्याच्या आत ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश यापूर्वी “एनजीटी’ने दिले होते. या समितीवर नगरसेवकांपैकी किमान पाच ते कमाल 15 सदस्य नियुक्त करावे, असे महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्षसंवर्धन आणि जतन कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार महापालिकेने वृक्षसंवर्धन समितीवर फरजाना शेख, आदित्य माळवे, वासंती जाधव, कालिंदा पुंडे, दीपाली धुमाळ, ऍड. हाजी गफूर पठाण, सुनंदा शेट्टी या नगरसेवकांना नियुक्त केले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशासकीय सदस्य म्हणून सात स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या वृक्षसंवर्धन समितीवर बिगर सरकारी संस्थांचे सात सदस्य निवडून देणे आवश्‍यक होते मात्र नगरसेविका फरजाना अय्युब शेख यांचा जातीचा दाखल जिल्हा जात पडताळणी समितीने अपात्र ठरवल्याने कायद्यानुसार त्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या उर्वरित सदस्य निवडीच्या बैठकीला उपस्थित राहू शकल्या नाही त्यामुळे ही निवड पुढे ढकलण्यात आली. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर ही निवड प्रक्रिया पार पडली.
या सदस्यपदासाठी 77 स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचे अर्ज महापालिकेकडे आले आहेत. मात्र, त्यासाठी इच्छूक संस्थांची नोंदणी सामाजिक वनीकरण विभागाकडे झाली असली पाहिजे, अशी अट महापालिकेतर्फे काढण्यात आलेल्या जाहीर नोटिशीत नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे यातील केवळ 33 जणांना पात्र ठरवण्यात आले. यामध्ये सात सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या समितीवर यंदाही या प्रतिनिधीच्या नावाखाली राजकीय कार्यकर्त्यांचीच वर्णी लावण्यात आली. यामध्ये भाजपचे सचिन पवार, धनंजय जाधव, अरविंद गोरे, सचिन पवार, राष्ट्रवादीतर्फे शिल्पा भोसले, मनोज पाचपुते, कॉंग्रेसतर्फे दत्तात्रय पोळेकर यांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे यामधील फक्त दोहोंचे शिक्षण बीएसस्सी पर्यंत झाले आहे. त्यामुळे नियुक्त झालेल्या या सदस्यांच्या पात्रतेबाबत काही समाजसेवी संस्थनी “एनजीटी’ कडे आक्षेप नोंदवला होता. त्यामुळे याबाबत निर्णय “एनजीटी’ने तीन सदस्यांच्या समिती कडून या सदस्यांच्या पात्रतेची छाननी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे या नवनियुक्तांची निवड अडचणीत आली आहे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)