वृक्षतोडीसंबंधी अधिकाराचा गैरवापर करू नका

हायकोर्टाची पालिका आयुक्तांना ताकीद


वृक्ष कायद्यातील दुरुस्तीला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार


तज्ज्ञांचा सल्ला बंधनकारक

मुंबई – वृक्षतोडीबाबत पालिका आयुक्तांना असलेल्या अधिकाराचा गैरवापर होता कामा नये, तसेच 25 पेक्षा कमी झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावांना सरसकट परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशा शब्दांत राज्यातील पालिका आयुक्तांना कडक ताकिद दिली. वृक्षतोडीसंबंधी अर्जांवर निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ज्ञांचे मत विचारात घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले.

वृक्षतोडीबाबत पालिका आयुक्तांना देण्यात आलेले अधिकार हे कुठल्याही अटी-शर्तीशिवाय सरसकट बहाल करण्यात आलेले आहेत. वृक्ष कायद्यातील दुरुस्ती करून 25 पेक्षा कमी झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचा अधिकार पालिका आयुक्तांना देणाऱ्या प्रस्तावास स्थगिती देण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. न्या. अश्रय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने ही स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र त्याबरोबर पालिका आयुक्‍तांना अधिकाराच्या अमर्याद वापराविरोधात ताकिदही दिली.

सामाजिक कार्यकर्ते झोरु बठेना यांनी वृक्ष कायद्यातील दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देताना कलम 8(6)च्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने आज हा निर्णय दिला. वृक्षतोड कायद्यातील दुरुस्ती नुसार 25 पेक्षा कमी झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावावर पालिका आयुक्तांना अधिकार दिले असले, तरी सरसकट सर्वच प्रस्तावांना आयुक्तांना परवानगी देता येणार नाही.

अधिकाराचा गैरवापर करता येणार नाही. तसेच वृक्षतोडीच्या प्रस्तावांवर निर्णय देण्यापूर्वी तज्ज्ञांची मते विचारात घ्यावीत, दिलेल्या निर्णयात संबंधित तज्ज्ञांची नावे नमूद करावीत, वृक्षतोडीला मंजुरी दिल्याचा निर्णय पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मालमत्तेचा पूर्ण तपशील देणारी जाहीर मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेतील स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करावी, तसेच वृक्षतोडीला दिलेल्या मंजुरीचा निर्णय संकेतस्थळावर जाहीर केल्यानंतर पुढील तीन आठवडे त्याची अंमलबजावणी करू नये, जेणेकरून नागरिकांना त्या निर्णयाला आव्हान देण्याकरिता वेळ मिळेल तथापि, जिवीताला वा मालमत्तेला वृक्षामुळे धोका पोहोचत असेल, तर त्या प्रकरणात हा कालावधी लागू होणार नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.

ठाण्यातील वृक्ष प्राधिकरण बरखास्त
ठाणे महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना हि बेकायदेशीररित्या आणि सारासार विचार न करता करण्यात आली होती हे प्राधिकरण बरखास्त करण्यात आल्याबाबत ठाणे पालिका आयुक्तांनी दिलेल्या माहितीचा आम्ही विचारात घेतो. असे स्पष्ट करून ठाणे महानगरपालिकेने नव्याने वृक्षप्राधिकरण समिती स्थापण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवावा आणि त्यात ठराव झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत नवे प्राधिकरण स्थापन करावे, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)