वीरेंद्र म्हैसकर, दत्तात्रय गाडगीळ यांना खटल्यातून वगळले

आयआरबी कंपनीसह 18 जणांवर डिसेंबर महिन्यात झाले होत आरोपपत्र दाखल


सतीश शेट्टी यांनी याबाबत दिली होती लोणावळा पोलिस ठाण्यात फिर्याद

पुणे – जमीन हडपल्याच्या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्यानंतर आता यातून दोघांना खटल्यातून वगळण्याचे आदेश विशेष न्यायालाने दिले आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणात आयआरबी कंपनीसह 18 जणांविरोधात डिसेंबर महिन्यात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे यातील आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा.लि.चे संचालक विरेंद्र दत्तात्रय म्हैसकर, दत्तात्रय गाडगीळ यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.

विशेष न्यायाधीश ए. के. पाटील यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. याशिवाय आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्‍चर आणि आयआरबी कंपनीला खटल्यातून वगळण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दत्तात्रय गाडगीळ (62, रा. मैफल अपार्टमेंट, कर्वेनगर), आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा. लि.चा संचालक विरेंद्र दत्तात्रय म्हैसकर (46, रा. चांदवली फार्म रस्ता, अंधेरी पूर्व), आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा. लि, आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर डेव्हलपर्स लिमिटेड, ऍड. अजित बळवंत कुलकर्णी (58, रा. गणेशकृपा सोसायटी, पौड रोड, कोथरूड), ज्यो डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनची मालक ज्योती अजित कुलकर्णी (56, रा. गणेशकृपा सोसायटी), लोणावळा येथील सब रजिस्टार अश्‍विनी क्षीरसागर (60, कसबापेठ पुणे) यांच्यासह अन्य अकरा जणांवर अरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

या प्रकरणाची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ता सतीश शेट्टी यांनी दिली होती. संबंधीत कंपनीने बनावट कागदपत्रांव्दारे जमीन हडपल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात सादर करण्यात आलेला क्‍लोजर रिर्पोर्ट वडगाव मावळ न्यायालयाने स्विकारला. याच दरम्यान 13 जानेवारी 2010 रोजी सतीश शेट्टी यांची हत्या झाली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे सोपविला. समांतर तपास करण्यासाठी सीबीआयने रिटपिटीशन दाखल केले.

त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा त्वरित तपास करण्याचा आदेश दिला होता. 2007 ते 2009 च्या कालावधीत दीपक गाडगीळ, विरेंद्र म्हैसकर, ऍड. अजित कुलकर्णी, ज्योती कुलकर्णी, अश्‍विनी क्षीरसागर तसेच इतरांनी पिंपलोळी येथील जमीन हडप करण्यासाठी कट रचल्याचे नमूद केले होते. त्यासाठी शासनाची जमीन हडपकरण्यासाठी आयआरबीच्या समांतर दोन कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या.

आर्यन इन्फ्रास्ट्रक्‍चर आणि ज्यो नावाने या दोन कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून 73.88 हेक्‍टर जमीन स्वतःकडे हस्तांतरित केली. त्यानंतर ही जमीन आयआरबी कंपनीच्या नावे करून शासकीय जमीन हडप करून महाराष्ट्र शासनाची फसवणूक केल्याचे आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले होते.

याप्रकरणात म्हैसकर, गाडगीळ आणि दोन कंपन्यांच्या वतीने ऍड. श्रीकांत शिवदे यांनी खटल्यातून वगळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यामध्ये या गुन्ह्याशी चौघांचा कोणताही संबंध नसल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच, त्यांच्या विरूध्द कोणताही पुरावा नसल्याचे बाब न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. या गुन्ह्यात त्यांना गुंतविण्यात आले आहे. सीबीआयच्या लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने चौघांविरूध्द भक्कम पुरावा असल्याचे नमूद करताना चौघांनी खटल्यातून वगळण्यासंबंधी केलेला अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली. न्यायालयाने सीबीआय आणि बचाव पक्षाचा युक्तीवाद ऐकून बचाव पक्षाचा अर्ज मान्य केला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)