वीज बिल थकल्याने डिजिटल शाळा उपक्रमास खो

एमएसईबीने अनेक शाळांमधील मीटर काढून नेले

बुध – वीज बिल न भरल्याने अनेक जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे वीज मिटर काढून नेले आहेत. त्यामुळे डिजीटल शाळा, संगणक शाळा शिकवणीला खो बसत आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्व ग्रामपंचायतीला 14व्या वित्त आयोगातून शाळेची वीज बिल भरण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, 25% निधी शिक्षणावर खर्च करण्याच्या आदेशाला बऱ्याच ग्रामसेवकांनी लावल्या वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्याने ही अवस्था झाली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्याना संगणकाद्वारे प्रगत शिक्षण मिळायला हवे, यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाची गोडी निर्माण व्हावी. यासाठी जिल्हा परिषदच्या शाळेत संगणक उपलब्ध करून देण्यात आले खरे, परंतु, वीज नसल्याने संगणक धूळ खात पडून आहेत. नव्याने बांधलेली इमारत; रंगरंगोटी केलेल्या भिंती’ शाळेमध्ये दृकश्राव्य शिकवण्याची व्यवस्था, स्वंतंत्र संगणक कक्ष अशा प्रकारे सातारा जिल्हयातील अनेक शाळांचा कायापालट मोठया गाजावाजा करत सुरू झाला आहे. काही शाळा मॉडेल शाळा म्हणून घोषीत केल्या आहेत.

डिजीटल होऊ पाहणाऱ्या या शाळांना प्राथमिक सुविधा पुरविण्यामध्ये जिल्हा प्रशासन प्रशासन अपयशी ठरले आहे. स्वतंत्र स्वच्छतागृह, विजेची सोय, शाळेपर्यंत पोहोचण्याचा रस्ता आणि तिथे आल्यानंतर मिळणारे शिक्षण या. सगळ्याच पातळ्यांवर जिल्हा परिषद शाळांमध्ये उदासीनता दिसून येते. शिक्षण पोहोचवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांची ओळख असली तरी येथे येणाऱ्या शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा बोजा आणि विद्यार्थी संख्येमागे शिक्षकां विषय संख्या शैक्षणिक प्रगतीच्या आड येऊ लागली आहेत. शाळा डिजिटल व्हाव्यात यासाठी प्रशासनाने लोकसहभागाचा आग्रह धरला. त्यानुसार लोकांनी मदतीचे हातही पुढे केले. मात्र शिक्षकांची संख्या आणि त्यांच्यावरील कामांचा ताण लक्षात घेता विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीलाच खीळ बसण्यची शक्‍यता आहे.

शाळांना वाणिज्य दराने वीजबील

सर्व शिक्षा अभियानाच्या निमित्ताने शाळांना वीज जोडणी करण्यात आली असली तरी वाणिज्य दराने बिल भरावे लागत असल्याने अनेक शाळांच्या थकबाकीने दहा हजारांचा आकडा ओलांडला आहे. काही शाळांचा वीजुरवठा खंडित करण्यात आला असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. शाळेसाठी लागणाऱ्या वीज बिलांची रक्कम जिल्हा परिषदेकडून दिलेल्या निधीतून भरण्यात येते. मात्र, वाणिज्य दरापुढे ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी असते. लोकसहभागातून उर्वरित रक्कम भरावयाची असली तरी त्यासाठी शिक्षकाना अनेक दानशूर मंडळींचे उंबरठे झिजवावे लागतात. वाणिज्य दर कमी करुन घरगुती दराने वीज आकारणी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)