वीज उद्योगांना साडेतीन हजार कोटींचा “बूस्टर’

टप्याटप्याने अनुदान : शासनाने महावितरणकडे मागविला अहवाल

पुणे  – राज्यातील उद्योग क्षेत्र वाचविण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न सुरु केले आहेत, त्याचाच एक भाग म्हणून या उद्योगांना विजेच्या दरात सवलत देण्याचा राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत आहे. त्यासाठी ही सवलत कशी आणि कशा पद्धतीने देण्यात येइल, यासंदर्भात राज्य शासनाने महावितरण प्रशासनाकडे त्याबाबतचा अहवाल मागविला आहे.

हा अहवाल सकारात्मक आल्यास या उद्योगांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी राज्य शासन त्यांच्या तिजोरीतून 19 महिन्यांसाठी साडेतीन हजार कोटी रुपये अनुदान देणार आहे. हे अनुदान टप्प्याटप्प्याने देण्यात येणार आहे. मात्र, ही सवलत कायमस्वरुपी द्यायची अथवा याचवर्षी द्यायची याबाबतचा निर्णय शासन नंतर घेण्यात येणार आहे.
गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत वीजेच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यातच औद्योगिक दरात झालेली वाढ लक्षणीय आहे. विशेष म्हणजे, अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विजेचे दर हे सर्वाधिक आहेत, त्यामुळे बहुतांशी उद्योगांनी त्यांचा गाशा अन्य राज्याकडे वळविला होता. त्याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर होत होता. ही बाब लक्षात घेऊन या उद्योगांना विजेच्या दरात सवलत देण्यात यावी असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वतीने महावितरण प्रशासनाला देण्यात आला होता. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत ही सवलत देणे शक्‍य नसल्याचे सांगत महावितरण प्रशासनाने हा प्रस्ताव जवळपास धुडकावला होता. त्यामुळे यामधील अडचणींमध्ये अधिकच वाढ झाली होती, ही बाब लक्षात घेऊन हे अनुदान देण्याच्या संदर्भात राज्य शासन गांभीर्याने विचार करत आहे.

राज्य शासनाने हे अनुदान द्यावे यासाठी राज्यभरातील सर्व औद्योगिक संघटनांनी गेल्या काही वर्षापासून शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र, ही मागणी मान्य होत नसल्याने औद्योगीक संघटनांनी आंदोलनाची तयारी ठेवली होती. मात्र; राज्य शासनाने आता हे अनुदान देण्याच्या संदर्भातील हालचाली सुरु केल्याने हा प्रश्‍न निकाली निघण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात महावितरणचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पी. एस. पाटील म्हणाले, “राज्य शासनाकडून असे अनुदान मिळल्यास अशी सवलत देण्याची प्रशासनाची तयारी आहे.’

राज्यातील उद्योग वाचले पाहिजेत आणि त्यातूनच विकास झाला पाहिजे, अशी संघटनेची ठाम भूमिका आहे. त्यामुळेच यापूर्वीच्या सरकारांनीही अनुदान दिले पाहिजे, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. त्यामुळे शासनाने ही बाब गांभेर्याने घेऊन त्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत.
– प्रतापराव होगाडे, संस्थापक अध्यक्ष, राज्य वीज ग्राहक संघटना


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)