विसर्जन मिरवणुकीत आवाज बंद

तूर्तास डिजेला ब्रेक; 19 सप्टेंबरपर्यंत सुनावणी तहकूब


सरसकट बंदीबाबत राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश

मुंबई – सण-उत्सवातील गोंगाटाकडे आम्ही डोळे बंद करुन पाठ फिरवू शकत नाही, असे मत नोंदवित उच्च न्यायालयाने “पाला’ संघटनेला विसर्जनादरम्यान डिजे आणि डॉल्बीच्या वापरासाठी कोणताही दिलासा देण्यास तूर्तास नकार दिला. त्यामुळे दीड दिवसांच्या बाप्पांच्या विसर्जनापाठोपाठ पाच दिवसांच्या गणपती विसर्जनाच्या मिरवणूकीतील डीजे आणि डॉल्बीच्या वापरास प्रशासनाकडून बंदी असणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच मिरवणुकीदरम्यान साऊंड सिस्टिमच्या सरसकट वापरावर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरही न्यायालयाने सवाल उपस्थित केला.

गणेशोत्सवानिमित्त या कारवाईतून दिलासा मागण्याचा प्रयत्न याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. मात्र तुम्ही लेखी हमी जरी दिलीत तरी प्रत्यक्षात रस्त्यांवर डिजेच्या आवाजाची पातळी किती असते हे आम्हाला ठाऊक आहे. कारण सण हे वर्षभर एका पाठोपाठ एक येतच असतात, असा टोलाही न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने लगावला. मात्र साऊंड सिस्टिमच्या वापरावर सरसकट बंदी घालणे हे कितपत योग्य आहे?, असा सवालही राज्य सरकारला विचारत न्यायालयाने मिरवणुकीदरम्यान साऊंड सिस्टिमच्या सरसकट वापरावर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरही सवाल उपस्थित केले आहेत.

ठराविक मर्यादेच्या स्पीकर्सवर बंधन शिथील करण्याबाबत राज्य सरकारची काय भूमिका आहे याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने यावर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागून घेतला आहे. त्यानुसार न्यायालयाने 19 सप्टेंबरपर्यंत ही सुनावणी तहकूब केली. दरम्यान शुक्रवारच्या सुणावणीत ध्वनी प्रदूषण आणि शांतता क्षेत्रासंदर्भात याचिका करणाऱ्या आवाज फाऊंडेशनचीही बाजू ऐकून घेण्यात आली.
आयोजकांऐवजी आमच्यावरच कारवाई

ध्वनी प्रदूषणाच्या मर्यादेत राहून डीजे आणि डॉल्बी सिस्टिमचा वापर करणाऱ्यांवर बंदी का? असा सवाल करत प्रोफेशनल ऑडियो आणि लायटिंग असोसिएशन (पाला) या संघटनेचे ऍड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात मुळात कायदा अस्तित्त्वात असतानाही त्याची योग्यपद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला. तसेच पोलीस हे आयोजकांना सोडून साऊंड सिस्टिम भाड्याने देणाऱ्यांवर कारवाई करत असल्याचे या याचिकेतून सांगण्यात आले. या व्यवसायात लाखो रुपयांची इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणे विकत घेऊन उतरलेल्या व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याची खंतही या याचिकेतून व्यक्त करण्यात आली.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)