#विश्‍लेषण: ‘नव्या रचने’चं वादंग (भाग-१)

शैलेश धारकर 
मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अस्तित्व समाप्त करून वैद्यकीय शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेचे विधेयक संसदेत चर्चेस येत आहे. या विधेयकाला अनेक कारणांमुळे विरोध होत असला, तरी वैद्यकीय सुविधांचा दर्जा उंचावणे आणि भारतातील वैद्यकीय शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे होणे, हे या विधेयकामागील प्रमुख उद्देश आहेत. तपशिलांबाबत मतभिन्नता असली आणि नव्या रचनेचे भविष्यात काय परिणाम होतील, हे समजण्यास अवधी असला तरी एमसीआयच्या पुनर्रचनेची सूचना ज्या कारणासाठी आली होती, ते अधिक महत्त्वाचे आहे. 
देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन करण्यासाठी मेडिकल काउन्सिलचे (एमसीआय) अस्तित्व संपुष्टात आणून नियामक वैद्यकीय आयोगाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी वैद्यकीय आयोग विधेयक – 2017 चे प्रारूप तयार केले असून, अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी देण्यात आली.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी वैद्यकीय आयोग विधेयकाला मंजुरी मिळाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा देऊन सरकार याच अधिवेशनात विधेयक सादर करणार असल्याचे सांगितले. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी एका समान प्रवेश परीक्षेची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
अर्थात, नीट परीक्षेच्या स्वरूपात ती आजही होत आहेच. परंतु एका लायसेन्शिएट परीक्षेचा उल्लेखही विधेयकात करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की, वैद्यकीय अभ्यासक्रम उत्तीर्ण झाल्यानंतरसुद्धा ही परीक्षा देणे अनिवार्य असेल. त्यानंतरच वैद्यकीय व्यवसायाचा परवाना देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणातील जागा वाढविण्यासाठी नियामक यंत्रणेच्या परवानगीची गरज नाही, अशीही एक तरतूद आहे. एखाद्या महाविद्यालयाने नियमांचा भंग केल्यास आयोग त्यासाठी दंडही आकारू शकेल.
मुळात हे विधेयक वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने आणले जात आहे. वैद्यकीय शिक्षण आयोगात चार मंडळे असतील आणि त्यांच्यामार्फत वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन केले जाईल. पहिला बोर्ड वैद्यकीय पदवी परीक्षा, दुसरा पॅरामेडिकल परीक्षा, तिसरा वैद्यकीय महाविद्यालयांचे मूल्यांकन आणि चौथा महाविद्यालयांना मान्यता देणे, त्यांची नोंदणी आणि परीक्षार्थींना परवाने देण्याचे काम सांभाळेल. वैद्यकीय आयोगात सरकारने नियुक्त केलेले अध्यक्ष आणि सदस्यांचा समावेश असेल तर मंडळाच्या सदस्यांची नियुक्‍ती निवड मंडळाच्या माध्यमातून केली जाईल.
परंतु ही निवड समिती मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अखत्यारीत असेल. वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन करण्याची जबाबदारी सध्या एमसीआयवर आहे. या संस्थेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आहेत. काही वर्षांपूर्वी एमसीआयचे अध्यक्ष केतन देसाई यांना जेव्हा सीबीआयने अटक केली, तेव्हापासूनच एमसीआयच्या ऐवजी वेगळी यंत्रणा तयार करण्याचे घाटत होते. या प्रयत्नांना यश येताना आता दिसत आहे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (एनएमसी) विधेयकाचे जे प्रारूप आहे, त्यात किरकोळ बदल करून का होईना, ते लगेच मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, आरोग्य विभागापासून कायदा मंत्रालयापर्यंत अनेक सरकारी विभागांनी हे प्रारूप तयार करताना मोठी मदत केली आहे. विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही, तर आयोग अस्तित्वात येण्यासाठी वेळ पडल्यास सरकार अध्यादेशही काढू शकते, असे बोलले जाते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर एमसीआयचे अस्तित्व संपुष्टात येईल.
काही वर्षांपूर्वीपासूनच मोदी सरकारचे या दिशेने प्रयत्न चालले आहेत. 15 डिसेंबर 2017 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयकाला मंजुरी दिली होती. जागतिक दर्जाचे वैद्यकीय शिक्षण भारतात उपलब्ध करणे हा त्यामागील हेतू असल्याचे सांगितले गेले आहे. पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या अशा दोन्ही स्तरांवर चांगले डॉक्‍टर तयार करणे ही वैद्यकीय आयोगाची जबाबदारी असेल. आयोगाची एकंदर सदस्यसंख्या 25 असेल. यातील 12 अधिकारी स्तरावरील तर 12 बिगर अधिकारी स्तरावरील असून, एका सचिवाचा त्यात समावेश असेल.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)